एजेन्सी । दक्षिण एसियाको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशबीच
पाकिस्तानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रक्षा बजेट करिब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको
निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक संकट, उच्च
मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताको दबाबबीच पनि रक्षा खर्चलाई प्राथमिकता
दिनु पाकिस्तानको रणनीतिक सोच र क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्तासँग जोडिएको विषय हो।
पाकिस्तानले रक्षा बजेट बढाउनुका पछाडि धेरै कारण छन्।
एकातिर भारतसँगको दीर्घकालीन सुरक्षा प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतिर अफगानिस्तान
सीमाक्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा चुनौती, आतंकवादी गतिविधि
तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पनि छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सैन्य आधुनिकीकरण, हतियार
प्रणालीको स्तरोन्नति तथा सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने प्रयास पाकिस्तानले
निरन्तर गरिरहेको छ।
तर रक्षा खर्च बढाउने निर्णयले केही महत्वपूर्ण प्रश्न पनि
उठाएको छ। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र अझै स्थिर अवस्थामा पुगेको छैन। विदेशी मुद्रा
सञ्चिति, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य
र पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा रक्षा बजेटलाई
प्राथमिकता दिनु उचित हो कि होइन भन्ने बहस स्वाभाविक छ। विकासशील राष्ट्रका लागि
राष्ट्रिय सुरक्षा जति महत्वपूर्ण हुन्छ, नागरिकको
जीवनस्तर सुधार पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा रक्षा खर्चको वृद्धि दक्षिण
एसियामा हतियार प्रतिस्पर्धालाई थप प्रोत्साहित गर्ने जोखिम पनि रहन्छ। भारत र
पाकिस्तान दुवै आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भएकाले सुरक्षा सन्तुलन कायम राख्ने
नाममा हुने निरन्तर सैन्य खर्च वृद्धिले विकासका अवसरहरू सीमित पार्न सक्छ।
त्यसैले सुरक्षा आवश्यकतासँगै कूटनीतिक संवाद, विश्वास निर्माण
र क्षेत्रीय सहकार्यलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु कुनै पनि
सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तर सुरक्षा केवल सैन्य शक्तिबाट मात्र सुनिश्चित
हुँदैन। आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय
शिक्षा र नागरिकको समृद्धि पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै आधार हुन्। पाकिस्तानले रक्षा
बजेट बढाउने निर्णयसँगै विकास र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्यो भने मात्र
दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुन सक्छ।
दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता र
विकासका लागि प्रतिस्पर्धात्मक सैन्य खर्चभन्दा संवाद, सहकार्य
र आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता हो। पाकिस्तानको यो
निर्णयलाई यही व्यापक सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
