नयाँ दिल्ली । भारतमा राष्ट्रिय
पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर ककरोच
जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र
मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिलाई शीघ्र र कडा सजाय दिलाउन विशेष
द्रुत अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत
प्रधानमन्त्री मोदीले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख
गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याई शीघ्र न्याय
सुनिश्चित गर्न विशेष द्रुत अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई
पनि नछाडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सम्पूर्ण
प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
मोदीले आफ्नो सन्देशमा प्रश्नपत्र
चुहावटका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कडा सजाय दिन विशेष द्रुत अदालत गठन गरिने
उल्लेख गर्दै देशका युवाको कल्याण र भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको
बताएका छन्। साथै, युवाको भविष्यसँग
खेलवाड गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारेका
छन्।
मोदीले लेखेका छन्, ‘पेपर चुहावटका लागि जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिन फास्ट ट्र्याक
अदालत स्थापना गरिनेछ। देशका युवाहरूको कल्याण र भविष्य हाम्रो सर्वोच्च
प्राथमिकता हो। आफ्नो भविष्यसँग खेलबाड गर्नेहरूलाई छाडिने छैन।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा जुलाई २० देखि ‘चलो संसद’ अभियानअन्तर्गत दिल्लीसहित विभिन्न सहरमा जारी प्रदर्शनका बीच आएको हो।
आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गर्न शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
भविष्यमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकाविरुद्ध यस्ता मुद्दा नचलाइने
सरकारी प्रत्याभूति पनि माग गरिएको छ।
सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले
शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आन्दोलनको अपरिवर्तनीय माग भएको उल्लेख गर्दै माग पूरा
नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनका अनुसार अस्पतालमा उपचाररत
आन्दोलनकर्मी सोनम वाङचुकसँग पटकपटक छलफल भएको छ र आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा
शान्तिपूर्ण राख्ने सहमति भएको छ।
वाङचुकले पनि प्रदर्शनकारीलाई संयम अपनाउँदै आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाउन सार्वजनिक आग्रह गरेका छन्।
विगतमा असामाजिक तत्व घुसाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको दाबी
गर्दै यसपटक त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री
जेपी नड्डाले प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक विवादको विषय नबनाउन
आग्रह गर्दै यसबारे गम्भीर र गहन छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
दिल्ली प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनका
क्रममा भएको झडपमा विशेष आयुक्तदेखि सहायक आयुक्त तहसम्मका वरिष्ठ अधिकारी तथा
महिला प्रहरीसहित ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन्। उक्त घटनामा करिब
६० जना प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएको जनाइएको छ।
