काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि सभ्य समाजको मेरुदण्ड
हो। विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध विश्वास, संवाद र
सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। तर निजी विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न
बोलाइएका अभिभावकमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक
अधिकार र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
निजी विद्यालयको शुल्क विवादसँग सम्बन्धित विषयमा सोधपुछका
लागि प्रहरी कार्यालय बोलाइएका एक सर्वसाधारणमाथि कुटपिट भएको घटनाले गम्भीर
प्रश्नहरू खडा गरेको छ। धनकौल गाउँपालिका–५ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवामा
स्थानीय फेकु दासमाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारले प्रहरीको कार्यशैली र नागरिक
अधिकारको संरक्षणबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रहरीले फेकु दासले मादक पदार्थ सेवन गरी प्रहरीमाथि
आक्रमण गर्न खोजेपछि आत्मरक्षाका लागि लाठी चार्ज गर्नुपरेको दाबी गरेता पनि पीडित
पक्षले, आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा कुटपिट गरिएको आरोप लगाएको छ ।
घटनाको वास्तविकता अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यस्ता अवस्थामा एकपक्षीय दाबीका आधारमा
निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुँदैन।
प्रहरी कार्यालय नागरिकको सुरक्षा र न्यायको भरोसाको
केन्द्र हुनुपर्छ। सोधपुछका लागि बोलाइएका व्यक्तिमाथि बल प्रयोग भएको आरोप लाग्नु
आफैंमा संवेदनशील विषय हो। यदि प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको हो भने त्यसको
प्रमाणसहित कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ। त्यसैगरी, यदि
अनावश्यक बल प्रयोग भएको हो भने जिम्मेवारमाथि कारबाही हुनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक समाजमा राज्यका निकायहरू पारदर्शी र उत्तरदायी
हुन आवश्यक छ। त्यसैले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु
सम्बन्धित निकायहरूको दायित्व हो। सत्यतथ्य बाहिर आएपछि मात्र पीडितलाई न्याय र
प्रहरी संस्थाप्रति जनविश्वास कायम रहन सक्छ।
घटनालाई ढाकछोप गर्ने होइन, तथ्यका आधारमा छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने संस्कृतिले मात्र विधिको शासनलाई बलियो बनाउनेछ।
विद्यालयको शुल्क निर्धारण, वृद्धि वा
व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अभिभावकहरूको चासो र सरोकार स्वाभाविक हो। आफ्ना
सन्तानको शिक्षामा लगानी गरिरहेका अभिभावकहरूले विद्यालय प्रशासनसँग शुल्कको आधार, पारदर्शिता
र औचित्यबारे प्रश्न उठाउनु कुनै अपराध होइन। बरु यस्तो संवादले शिक्षा क्षेत्रलाई
अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
यदि छलफलका लागि बोलाइएका अभिभावकहरूलाई आफ्ना धारणा राख्ने
अवसर दिनुको सट्टा प्रहरी परिचालन गरी बल प्रयोग गरिएको हो भने त्यो अत्यन्त दुःखद
र निन्दनीय कार्य हो। प्रहरीको दायित्व शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु हो, नागरिकमाथि
अनावश्यक बल प्रयोग गर्नु होइन। कुनै पनि विवादलाई संवाद र कानुनी प्रक्रियाबाट
समाधान गर्न सकिने अवस्थामा कुटपिट जस्तो व्यवहारले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर
बनाउँछ।
यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ। यदि प्रहरीबाट
अधिकारको दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन्छ भने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही
गरिनुपर्छ। साथै, विद्यालय प्रशासनले पनि अभिभावकका जायज
प्रश्नलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्दै पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवहार देखाउनुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्ने उपाय बल प्रयोग होइन, संवाद र
सहमति हो। अभिभावकलाई साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास नगरी
गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो घटनाले सम्बन्धित
सबै पक्षलाई आत्मसमीक्षा गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सचेत
गराउनुपर्छ।
शुल्क विवादबाट प्रहरी कुटपिटसम्म : घटनाले उठाएका गम्भीर
प्रश्न
निजी विद्यालयको शुल्क विवाद समाधानका लागि प्रहरी कार्यालय
बोलाइएका एक अभिभावकमाथि कुटपिट भएको घटनाले कानुनी प्रक्रिया, मानव
अधिकार र प्रहरीको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–५
स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवामा भएको यो घटनाले सामान्य प्रशासनिक विवाद
कसरी हिंसात्मक मोडमा पुग्यो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता देखाएको छ।
घटनाअनुसार फेकु दासका दुई छोरा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा
स्थानीय साइनिङ स्टार एकेडेमीमा अध्ययनरत थिए। विद्यालयले बाँकी शुल्क नतिरेको
दाबी गर्दै प्रशासनमा निवेदन दिएपछि छलफलका लागि उनलाई प्रहरी कार्यालय बोलाइएको
थियो। दासले भने विद्यालयको सबै शुल्क तिरिसकेको दाबी गर्दै कुनै कागजातमा
हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
यही क्रममा प्रहरी जवानले आफूलाई छुट्टै कोठामा लगेर बाँसको
भाटा र बुटले कुटपिट गरेको दासको आरोप छ। कुटपिटबाट शरीरका विभिन्न भागमा चोट
लागेको र उपचारसमेत गराउनुपरेको परिवारको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, इलाका
प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले कार्यालयभित्र विवाद हुँदा प्रहरी जवानले प्रतिरक्षाका
लागि लाठी प्रयोग गर्नुपरेको स्वीकार गरेका छन्।
यहाँ मुख्य प्रश्न के हो भने, शुल्क विवाद
जस्तो नागरिक प्रकृतिको विषयमा प्रहरीको भूमिका कहाँसम्म हुनुपर्छ ? यदि कुनै
व्यक्तिले कागजातमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकै कारण बल प्रयोग गरिएको हो भने
त्यो कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले अस्वीकार्य हुन्छ। यदि प्रहरीमाथि आक्रमणको
प्रयास भएको थियो भने त्यसका प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
राज्यका निकायहरूले नागरिकलाई न्याय र सुरक्षा दिनुपर्छ, भय र हिंसाको अनुभूति होइन। त्यसैले यस घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनु नै विधिको शासन र नागरिक अधिकारको सम्मान हुनेछ।
