काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक
व्यवस्थाको आधारस्तम्भमध्ये एक हो प्रेस स्वतन्त्रता। सञ्चारकर्मीले सार्वजनिक
चासोका विषयमा सूचना संकलन र प्रसारण गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित
गरेको छ। तर, सार्वजनिक स्थलमा भिडियो खिच्दै गर्दा नयाँ पत्रिकाका
पत्रकार यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटना गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
पत्रकारको काम नै घटनास्थल पुगेर तथ्य संकलन गर्नु, दृश्य
कैद गर्नु र नागरिकलाई सूचित गर्नु हो। यदि कुनै सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र वा
कानुनी रूपमा निषेधित स्थान होइन भने, पत्रकारलाई
भिडियो खिच्नबाट रोक्नु वा नियन्त्रणमा लिनु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत कदम
मानिन्छ। यस्तो व्यवहारले पत्रकार मात्र होइन, सूचना पाउने
नागरिकको अधिकारसमेत प्रभावित हुन्छ।
निश्चय नै सुरक्षाकर्मीको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ।
संवेदनशील अवस्था, अनुसन्धान प्रभावित हुने अवस्था वा
सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम देखिएमा निश्चित मापदण्डभित्र रहेर समन्वय गर्न सकिन्छ।
तर त्यसका लागि स्पष्ट कारण, कानुनी आधार र सम्मानजनक व्यवहार
अनिवार्य हुन्छ। नियन्त्रण नै पहिलो उपाय बन्नु हुँदैन।
सप्तरीको राजविराज भन्सार कार्यालयस्थित प्रहरी बिटमा रकम
लिँदै गरेको दृश्य खिच्न खोज्दा नयाँ पत्रिकाका पत्रकार सौरभ यादवलाई प्रहरीले
नियन्त्रणमा लिएको घटना गम्भीर चासोको विषय बनेको छ। सार्वजनिक पदमा बसेका
सुरक्षाकर्मीको गतिविधि कैद गर्न खोज्दा पत्रकारलाई रोक्नु र नियन्त्रणमा लिनु
केवल एक व्यक्तिमाथिको व्यवहार होइन, यो समग्र प्रेस
स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथिको प्रश्न हो।
घटनाअनुसार प्रहरी कर्मचारीले महिला व्यापारीसँग रकम लिँदै
गरेको दृश्य फोटो तथा भिडियोमा कैद गर्न खोज्दा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको र
करिब १५ मिनेटपछि छाडिएको बताइएको छ। यदि घटनाको विवरण सही हो भने, यसले दुई
महत्वपूर्ण विषय उजागर गर्छ—पहिलो, सार्वजनिक
निकायभित्रको सम्भावित अनियमितता, र दोस्रो, त्यस्तो
दृश्य बाहिर ल्याउन खोज्ने सञ्चारकर्मीमाथि दबाब।
पत्रकारको दायित्व नै सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्नु
हो। विशेषगरी सरकारी निकाय, भन्सार, प्रहरीजस्ता
संवेदनशील क्षेत्रका गतिविधि नागरिकको चासोका विषय हुन्छन्। यस्ता स्थानमा हुने
व्यवहार पारदर्शी हुनुपर्छ। यदि सबै प्रक्रिया कानुनी र स्पष्ट छन् भने पत्रकारको
क्यामेराबाट डराउनुपर्ने कारण रहँदैन।
प्रहरीको पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र, मर्यादा
र सुरक्षा जिम्मेवारी हुन्छ। तर त्यसको अर्थ पत्रकारको काममा अवरोध पुर्याउने वा
नियन्त्रणमा लिने अधिकार स्वतः प्राप्त हुँदैन। आवश्यक परे कानुनी आधारसहित स्पष्ट
जानकारी दिई समन्वय गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण पहिलो उपाय बन्नु
हुँदैन।
नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीले घटनाको छानबिन र दोषीमाथि
कारबाहीको माग गर्नु स्वाभाविक हो। अब सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी
सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले न केवल पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ, बरु
राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास पनि मजबुत बनाउँछ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आँखाजस्तै हो। त्यो आँखा
बन्द गराउने प्रयास जहाँबाट भए पनि, त्यसको प्रतिरोध
र सुधार दुवै आवश्यक छन्।
यस प्रकारका घटनाले राज्य संयन्त्र र सञ्चार माध्यमबीच
अविश्वास बढाउने खतरा हुन्छ। त्यसैले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यदि
प्रहरी पक्षबाट कमजोरी भएको हो भने सुधारको कदम चालिनुपर्छ, र यदि
पत्रकार पक्षबाट प्रक्रियागत त्रुटि भएको हो भने पनि स्पष्ट मापदण्डसहित सार्वजनिक
गरिनुपर्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको मुद्दा होइन—यो
लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसको संरक्षण सबै पक्षको साझा
जिम्मेवारी हो।
