काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा लामो समयदेखि
रोकिएको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सरुवा प्रक्रिया पुनः चर्चामा आएको
छ। सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरमा ढिलाइ हुँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको
बताइएको छ।
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार रिक्त तथा परिवर्तन आवश्यक
मानिएका जिम्मेवारीमा सरुवा हुन नसक्दा एआईजी तहका अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन्।
नेतृत्व तहमा निर्णय प्रक्रिया लम्बिँदा कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने
चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा लामो समयदेखि सरुवा
प्रक्रिया अघि नबढ्दा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। अतिरिक्त प्रहरी
महानिरीक्षक (एआईजी)हरूको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ हुँदा अवसरको
प्रतीक्षामा रहेका वरिष्ठ अधिकारीहरूमा चासो र अपेक्षा दुवै बढेको देखिन्छ।
हाल एआईजी डा. मनोज केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो
(सीआईबी) प्रमुख, राजन अधिकारी मानवस्रोत विकास विभाग
प्रमुख तथा सिद्धिविक्रम शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुखका
रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरूले करिब १० महिनादेखि सोही जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
त्यस्तै, एआईजी ईश्वर कार्कीले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको
नेतृत्व गरेको सात महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ।
गत असोज २४ गते पदस्थापन भएका एआईजी सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद
चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि हालसम्म एउटै
जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्। संगठनभित्र केही अधिकारीले आफ्नो अनुभव र
क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआईजीहरूको जिम्मेवारी
हेरफेरसम्बन्धी गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सीआईबी, मानवस्रोत
विकास विभाग तथा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानजस्ता महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व
यथावत् राख्ने वा नयाँ जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। अन्तिम
निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
संगठनभित्र अवसर वितरणमा समानता नभएको गुनासो पनि सुनिन
थालेको छ। विशेषगरी प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत एआईजी डम्बरबहादुर विकलाई
प्रभावशाली कमाण्ड जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। दलित
समुदायबाट उच्च नेतृत्व तहमा पुगेका अधिकारीलाई समेत अपेक्षाअनुसार अवसर नदिइएको
आरोप उठ्न थालेको छ।
त्यस्तै, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा
महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदी तथा लामो प्रशासनिक
अनुभव बोकेका एआईजी सुशील सिंह राठौरलाई पनि अपेक्षाअनुसार जिम्मेवारी नदिइएको
चर्चा प्रहरी वृत्तमा छ। कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच र निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको
भन्ने आरोपसमेत संगठनभित्र सुनिन थालेको छ।
विशेषगरी आगामी नेतृत्व संरचनासँग जोडिएका सम्भावित
पदोन्नति र जिम्मेवारी व्यवस्थापनका विषयले वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूको चासो
बढाएको छ। संगठनभित्र अनुभव, कार्यसम्पादन र वरिष्ठताका आधारमा
अवसरको अपेक्षा गरिरहेका अधिकारीहरू सरुवा निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन्।
गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयबीच आवश्यक परामर्श जारी
रहे पनि सरुवा प्रक्रिया कहिले टुंगो लाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आएको छैन। यसले
संगठनभित्र नेतृत्व व्यवस्थापन र भावी कमाण्ड संरचनाबारे विभिन्न अड्कलबाजीसमेत
बढाएको छ।
सुरक्षा प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार उच्च तहको सरुवा र
जिम्मेवारी व्यवस्थापन समयमै हुन सके संगठनको कार्यक्षमता, मनोबल र
कमाण्ड प्रणाली थप प्रभावकारी बन्न सक्छ।
