निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले आगामी तीन
वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजना बदलिँदो सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने
प्रयासका रूपमा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। सेवालाई नागरिक केन्द्रित र
प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको योजना अहिलेको समयको आवश्यकता पनि हो।
साइबर अपराध,
संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र सामाजिक
परिवर्तनका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेका बेला प्रहरी
संगठनले दीर्घकालीन सोच अघि सार्नु सकारात्मक कदम हो।
नेपाल प्रहरीले
सार्वजनिक गरेको तीन वर्षे रणनीतिक योजना सुरक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी
बनाउने उद्देश्यसहित आएको सकारात्मक पहल हो। बदलिँदो अपराध प्रवृत्ति, साइबर अपराधको विस्तार, सामाजिक चुनौती र नागरिकको बढ्दो
अपेक्षाबीच प्रहरी संगठनले दीर्घकालीन योजना अघि सार्नु आवश्यक पनि थियो। तर
रणनीति सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वास्तविक परीक्षा
हो।
नेपालमा प्रहरी
संगठनमाथि अझै पनि राजनीतिक प्रभाव, स्रोत–साधनको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धानको कमजोरी र सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्टि जस्ता
प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यस्ता चुनौती समाधान नगरी केवल कागजी योजना बनाइए जनताले
अपेक्षित परिवर्तन अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले नयाँ रणनीतिले संगठनभित्रको
अनुशासन, पारदर्शिता र
उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्छ।
प्रहरीलाई
प्रविधिमैत्री बनाउने, अनुसन्धान
क्षमता बढाउने,
समुदाय–प्रहरी
साझेदारी बलियो बनाउने तथा नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने विषय योजनामा समेटिनु
स्वागतयोग्य पक्ष हुन्। विशेषगरी साइबर अपराध, लागूऔषध कारोबार, वित्तीय अपराध र संगठित अपराध नियन्त्रणमा आधुनिक अनुसन्धान
प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको छ। अब प्रहरी केवल परम्परागत सुरक्षा निकायमा सीमित नभई
सूचना र प्रविधिमा आधारित दक्ष संस्थाका रूपमा विकास हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यस्तै, प्रहरीभित्रको आन्तरिक सुशासन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। नागरिकले सुरक्षा निकायप्रति विश्वास तब मात्र गर्छन्, जब संगठनभित्र निष्पक्षता, व्यावसायिकता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति देखिन्छ। प्रहरीको व्यवहार, अनुसन्धानको विश्वसनीयता र पीडितमैत्री सेवा नै संस्थाको वास्तविक मूल्यांकनका आधार हुन्।
रणनीतिक योजनाले
ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्रसम्म सुरक्षा सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको भए
त्यसका लागि पर्याप्त बजेट, तालिम, प्रविधि र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त
वातावरण आवश्यक पर्छ। अन्यथा यस्ता योजनाहरू घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर
कार्कीले सार्वजनिक गरेको २०८३ देखि ०८५ सम्मको रणनीतिमा ३६ वटा रुपान्तरणकारी
रणनीति र ९९ वटा कार्यक्रम समेटिनु महत्वाकांक्षी योजना हो। विशेषगरी डिजिटल
फरेन्सिक ल्याबलाई प्रविधियुक्त बनाउने, अनुसन्धान प्रणाली
सुदृढ गर्ने तथा संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि विभागीय पुनर्संरचनाको तयारी
भविष्यका चुनौतीलाई ध्यानमा राखिएको संकेत हो।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि ठूलो
भौतिक तथा मानसिक क्षति व्यहोरे पनि प्रहरी संगठन पुनः लयमा फर्किएको उल्लेखले
संस्थाको सहनशीलता र जिम्मेवारीबोध देखाउँछ। तर राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक
ध्रुवीकरण र प्रविधिसँग जोडिएका अपराधले आगामी दिनमा प्रहरीमाथिको दबाब अझ बढ्ने
निश्चित छ। त्यसैले अबको प्रहरी परम्परागत शैलीमा मात्र सीमित रहन सक्दैन।
गाउँबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ, शहरीकरण र विश्वराजनीतिमा देखिएको अस्थिर प्रभावले राष्ट्रिय सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिरहेको छ। यस्ता विषयलाई रणनीतिमा समेटिनु दूरदर्शी सोच भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। योजना सार्वजनिक गरेर मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट, आधुनिक प्रविधि र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण आवश्यक पर्छ।
