काठमाडौँ । राष्ट्रपतिबाट मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर सुवेदीलाई पदमुक्त गरिएको निर्णयले फेरि एकपटक संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको संवैधानिक अभ्यासबारे प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश प्रमुख संवैधानिकरूपमा राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि भए पनि, व्यावहारिक रूपमा उनी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त वा पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानले स्पष्ट गरेको छ।
तर, यसपटकको निर्णय राजनीतिक समीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरूको अदला–बदली हुनु हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको नियमित अभ्यासजस्तै बन्दै गएको छ, जुन संवैधानिक पदको गरिमा विपरीत छ।
प्रदेश प्रमुख तटस्थ रहँदै संघीय अभ्यासलाई मजबुत पार्ने भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर उनीहरू प्रायः राजनीतिक दलहरूको हितअनुसार काम गर्न बाध्य बनाइन्छन्।
यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेशको स्वायत्तता र स्थायित्वमा असर पार्छ। संघीयता अभ्यासको उद्देश्य प्रदेशलाई सबल र जिम्मेवार बनाउनु हो, तर जब संघीय तहका संवैधानिक पदहरू दलगत प्रभावमा चल्छन्, तब लोकतान्त्रिक संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।
अबको आवश्यकता भनेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक तर्कभन्दा बढी संवैधानिक मर्यादा र तटस्थताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनु हो।
संघीय प्रणाली बलियो बनाउन संवैधानिक पदहरूलाई राजनीतिक खेलको उपकरण होइन, लोकतन्त्रको सन्तुलन र स्थायित्वका प्रतीकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।
