काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड नै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन हो। जनताको मताधिकार सुरक्षित नभएसम्म शासन प्रणालीप्रति विश्वास मजबुत हुन सक्दैन। त्यसैले निर्वाचनको समयमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो। पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाचनका बेला देखिएका छिटपुट हिंसा, मतदाता त्रास, दवाब, अनियमितता र प्रविधि सम्बन्धी जोखिमहरूले सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ संवेदनशील विषय बनाएका छन्।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुन्छ, प्रतिस्पर्धा चर्किन्छ, र कहिलेकाहीँ असहिष्णुता पनि बढ्ने गर्छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकायहरूलाई समयमै स्पष्ट निर्देशन, पर्याप्त स्रोत–साधन र समन्वय आवश्यक हुन्छ। सुरक्षा रणनीति कागजमा मात्र सीमित नरही कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुनुपर्छ। मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, उम्मेदवार, कर्मचारी र मतदाताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीको तहबाट स्पष्ट सन्देश जानुपर्छ—निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। कुनै दल वा समूहको पक्ष–विपक्षमा नभई कानुनको पक्षमा उभिने वातावरण बनाइनुपर्छ।
यससँगै साइबर सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना, घृणात्मक प्रचार र उत्तेजक सामग्रीले चुनावी वातावरण बिगार्न सक्छ। यसतर्फ पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय सजग हुन जरुरी छ। जनचेतना, तथ्य जाँच र छिटो प्रतिवाद प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ।
निर्वाचन केवल मतदानको दिन मात्र सुरक्षित भएर पुग्दैन; उम्मेदवारी दर्तादेखि नतिजा घोषणा र त्यसपछिको स्वीकृतिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सुरक्षा र विश्वास कायम रहनुपर्छ। यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय अनिवार्य छ।
लोकतन्त्रको उत्सवलाई अशान्तिको कारण बन्न दिनुहुँदैन। त्यसैले समयमै तयारी, स्पष्ट निर्देशन र निष्पक्ष कार्यान्वयनमार्फत निर्वाचन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री र सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। यही नै लोकतन्त्रप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता हुनेछ।
