काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन । संविधान र कानूनी दायित्वप्रतिको सीधै अवज्ञा हो ।
संविधानको धारा २२० ले स्थानीय तहलाई आर्थिक व्यवस्थापन र नीति निर्धारणमा स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ । तर त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दा समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको कमजोर व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिको उदासीनतालाई देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल सात सय ५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये एक सय १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय दुई वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
बजेटविहीन अवस्थाले स्थानीय विकासका योजना, सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म सबै क्षेत्रमा ठप्पपना ल्याएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले खर्च गर्न नसक्दा स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्यालयका कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएका छन् । यसले जनतामा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँछ र संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
बजेट ल्याउन ढिलाइका मुख्य कारणहरू राजनीतिक विवाद, कार्यपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको समन्वय अभाव, र योजना निर्माणमा पारदर्शिताको कमी हुन् । कतिपय ठाउँमा बजेटलाई शक्ति प्रदर्शनको औजारजस्तै बनाइएको छ । यस्तो अभ्यासले स्थानीय शासनको आत्मा नै कमजोर पार्छ ।
अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता लापरवाहीपूर्ण स्थानीय तहप्रति कडाइ गर्नुपर्छ । कानुन अनुसार चेतावनीदेखि आर्थिक प्रतिबन्धसम्मका उपाय लागू गर्न सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि बुझ्नुपर्छ । बजेट तिनको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो ।
देशको आर्थिक अनुशासन र जनविश्वास दुवै जोगाउन, आगामी वर्षहरूमा यस्तो ढिलाइ दोहोरिन नदिने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । स्थानीय तह सुदृढ हुनु नै संघीयताको सफलता हो, तर त्यसको सुरुवात बजेट समयमै ल्याउने जिम्मेवारीबाटै हुन्छ ।
