काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति
नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै सिफारिस समिति गठन गरेको छ। विश्वविद्यालयको
नेतृत्व चयनलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाउन
समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ
उपकुलपति नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान
तथा खेलकुद मन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा आज
सम्पन्न बैठकले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय
गरेको हो।
गठित समितिको संयोजकमा सहकुलपति मन्त्री पोखरेल रहनुभएको छ।
समितिका सदस्यमा रेशु अर्याल ढुङ्गाना र सुरेशराज शर्मा रहनुभएको छ। ढुङ्गाना
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ भने शर्मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय संरक्षण
समितिका अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुनुहुन्छ।
समितिले उपकुलपति पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी
सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यससँगै विश्वविद्यालयमा नयाँ नेतृत्व चयन
प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान
तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। नयाँ उपकुलपति
नियुक्तिसँगै विश्वविद्यालयको शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान क्षमता
तथा संस्थागत विकासलाई थप गति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। पारदर्शी र योग्यता आधारित
नेतृत्व चयनले विश्वविद्यालयको भविष्यको दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने
विश्वास गरिएको छ।
समितिले उपकुलपति पदका लागि योग्य व्यक्तिहरूबाट आवेदन
आह्वान गर्ने, उम्मेदवारहरूको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा
नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने र उपयुक्त नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको
छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन
तथा संस्थागत विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिको छनोटमा
विशेष ध्यान दिइने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विश्वविद्यालयको
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि सक्षम नेतृत्व अपरिहार्य मानिन्छ।
त्यसैले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र
योग्यता आधारित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय देशकै अग्रणी शैक्षिक संस्थामध्ये
एक भएकाले यसको नेतृत्व चयनले विश्वविद्यालयको भावी दिशा र शैक्षिक वातावरणमा
दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
