काठमाडौँ । हालै अमेरिका र थाइल्यान्डबाट ७२ जना नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको हित, सुरक्षा र संरक्षणमा सरकारको सक्रियताले सकारात्मक परिणाम दिएको तथ्य यसले पुनः पुष्टि गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य उद्देश्यका लागि विदेश गएका कतिपय नेपाली अनपेक्षित परिस्थितिमा अलपत्र पर्नु हाम्रो वैदेशिक व्यवस्थापन प्रणालीकै गम्भीर चुनौती हो ।
तर अझै पनि २९ जना नेपाली विभिन्न कारणले अलपत्र परिरहेका छन् । उनीहरूको सुरक्षित उद्धार र शीघ्र स्वदेश फिर्ताका लागि राज्यले अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
रोजगारीको प्रलोभनमा परी अवैध बाटो हुँदै अमेरिका र म्यान्मार पुगेका ७२ जना नेपाली नागरिक नेपाल फिर्ता आइपुगेका छन् ।
अमेरिकाबाट फर्काइएका ३५ जना रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख कृष्णप्रसाद पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीमध्ये एक जना विद्यार्थी र एक जना पर्यटक भिसामा गएका रहेका छन् ।
विद्यार्थीको भिसा रद्द भएका कारण र पर्यटकको भिसाको म्याद सकिए पनि उतै काम गरेर बसेकाले फर्काइएको पाइएको छ ।
” अन्य ३३ जना रोजगारीको प्रलोभनमा फसेर मानव तस्करमार्फत अमेरिका पु-याइएका रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उनीहरूलाई मानव तस्करले अवैध रूपमा तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पु-याएको पाइएको छ । त्यसरी गएका कतिपयले करिब एक करोड रुपियाँसम्म तिरेको पाइएको पङ्गेनीले बताउनुभयो । यसरी फर्केका अधिकांश कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका छन् ।
दूतावास तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव, तथ्याङ्क सङ्कलनमा कमजोरी, र जोखिममा परेका नागरिकसम्बन्धी जानकारी अपडेट नहुनु जस्ता समस्या निरन्तर पुनरावृत्ति भइरहेका छन् ।
विदेशमा श्रमिक तथा विद्यार्थीको सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया, परामर्श र तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाउने कुरा आजको मुख्य आवश्यकता हो । विदेशिनु नेपाली युवाको बाध्यता जस्तै बनिसकेको अवस्थामा, प्रस्थानदेखि स्वदेश फर्किने सम्मको प्रक्रिया स्पष्ट, सुरक्षित र मानव केन्द्रित हुनैपर्छ ।
दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार अवैध रूपमा पुगेका अझै २९ जना नेपाली नागरिक अलपत्र छन् । म्यान्मारको म्यावडीमा २३ जना, थाइल्यान्डको मेसोटमा दुई जना र कम्बोडियामा चार जना नेपाली अलपत्र छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सम्बन्धित देशका सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको दूतावासले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसरी नेपाली नागरिक विभिन्न देशमा अलपत्र पर्ने व्रmम बढ्न थालेकाले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान अपिल गरेको छ ।
७२ जनाको सफल उद्धार स्वागतयोग्य उपलब्धि हो । तर २९ जना अझै संकटमा भएको तथ्यले हामीलाई सावधान गराउँछ ।नागरिकलाई विदेशमा मात्र नपठाउने, तर उहाँहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यले निरन्तर र जिम्मेवार रूपमा निर्वाह गर्नैपर्छ । विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली सुरक्षित घर फर्किन पाउनु नै वैदेशिक नीति र कूटनीतिक सक्रियताको मूल मापन हो।