काठमाडौँ । हालै देखिएको घटनाक्रमले फेरि एकपटक
नेपाली समाजमा कानुनी शासन, नैतिक जिम्मेवारी र शक्तिको दुरुपयोगबारे
गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक पहुँच र प्रभावको आडमा व्यक्तिले आफूलाई
कानुनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन, तर त्यसको विरुद्ध
आवाज उठाउने साहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो।
शोभा नामकी महिलाले महेश बस्नेतविरुद्ध उजुरी लिएर
प्रहरी कार्यालय पुग्नु केवल व्यक्तिगत न्यायको खोजी मात्र होइन । यो
समाजमा न्याय र उत्तरदायित्वको मागको प्रतीक हो। यदि कुनै व्यक्तिले अपराध गरेको छ
भने, उसको राजनीतिक हैसियत वा पहुँचले उसलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। कानुन
सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्त यहीँबाट परीक्षणमा पर्छ।
प्रहरी प्रशासनको भूमिकामा यहाँ विशेष ध्यान जान्छ।
उजुरी दर्ता गर्ने, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र सत्यतथ्यका
आधारमा कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रहरीको हो। कुनै पनि दबाब, प्रभाव
वा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान कमजोर बन्नु न्यायप्रणालीकै अवमूल्यन
हुनेछ।
यस प्रकरणले महिलामाथि हुने अन्याय, हिंसा
वा शोषणका घटनामा पीडितले न्याय पाउने विश्वास कति बलियो छ भन्ने प्रश्न पनि
उठाएको छ। यदि पीडितले आफ्नो आवाज उठाउँदा न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी र
प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भने मात्रै समाजमा कानुनी विश्वास सुदृढ हुनेछ।
यो घटना कुनै एक व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित छैन।
यो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको परीक्षण हो—कानुन साँच्चै सबैका लागि बराबर छ कि छैन
भन्ने। यदि दोषी प्रमाणित हुन्छ भने कडा कारबाही हुनु अपरिहार्य छ, र
यदि आरोप निराधार छ भने त्यसको पनि निष्पक्ष पुष्टि हुनुपर्छ। सत्य जे भए पनि, न्यायको
बाटो पारदर्शी र निर्भीक हुनैपर्छ।
