काठमाडौँ । स्थानीय सरकार
सञ्चालनको प्रशासनिक केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(प्रप्रअ) हरूको भूमिका स्थानीय तहको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र
सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनदेखि
वित्तीय अनुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा
प्रवाहसम्मका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा रहने भएकाले उनीहरूको
कार्यशैलीले समग्र स्थानीय शासन प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।
स्थानीय सरकार जनतासँग सबैभन्दा
नजिकको सरकार हो। त्यसैले त्यहाँको प्रशासनिक नेतृत्व सक्षम, निष्पक्ष
र उत्तरदायी हुन सकेमा मात्रै नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्छन्। प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृतका लागि तय गरिएका कडा नियमहरूलाई केवल नियन्त्रणको माध्यम नभई
स्थानीय शासनलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने
अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। नियमको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन र त्यसप्रति
देखाइने प्रतिबद्धतामै निर्भर रहनेछ।
मन्त्रालयका सह-सचिव तथा मस्यौदा
कार्यदलका संयोजक सुमन दाहालका अनुसार, प्रस्तावित
आचारसंहिता सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती
सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को आधारमा
तयार गरिएको हो। कार्यालय सञ्चालनदेखि सार्वजनिक जीवनमा कर्मचारीले देखाउनुपर्ने
व्यवहार, जिम्मेवारीबोध र मर्यादालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले
मस्यौदा अघि बढाइएको हो।
दाहालका अनुसार पछिल्लो समय
कर्मचारीको कार्यालयीन आचरण, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक
सञ्जालको प्रयोग तथा जिम्मेवारी निर्वाहमा देखिएका कमीकमजोरीलाई समेत ध्यानमा
राखेर नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। आचारसंहिताले कर्मचारीलाई
अनुशासित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास
बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारीले प्रशासनिक निष्पक्षता, कानुनी पालना र सार्वजनिक मर्यादा कायम राख्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको व्यवहारलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु, आर्थिक
अनुशासनको कमजोरी, सार्वजनिक खरिदमा देखिएका प्रश्न, निर्णय
प्रक्रियामा ढिलासुस्ती तथा सेवा प्रवाहप्रतिको गुनासो ले प्रशासनिक नेतृत्वको
भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। जनताले अपेक्षा गरेको स्थानीय सरकारको प्रभावकारी
सेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थप उत्तरदायी बनाउने
आवश्यकता महसुस गरिएको हो।
कडा नियमको उद्देश्य कुनै
कर्मचारीलाई मात्र नियन्त्रण गर्नु होइन । सार्वजनिक पदमा
बसेकालाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत बनाउनु हो। सरकारी स्रोतको सही प्रयोग, कानुनको
पालना र प्रशासनिक पारदर्शिता कायम गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक छ।
यही सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृतका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी, आचरण र कार्यसम्पादनसम्बन्धी
मापदण्ड तय गरिनु सकारात्मक कदम हो। के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषयलाई
स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दा प्रशासनिक अन्योल हट्नुका साथै जवाफदेहिताको दायरा
पनि बलियो बन्छ। कानुन र नीतिअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने, सभाका
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने तथा
नागरिकमैत्री प्रशासन सञ्चालन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखिनु आवश्यक छ।
स्थानीय तहमा विगतका वर्षहरूमा
देखिएका केही अनियमितता, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, सार्वजनिक
खरिद प्रक्रियामा विवाद तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याले प्रशासनिक
नेतृत्वलाई अझ जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। यस्तो अवस्थामा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रही निष्पक्ष र व्यावसायिक
ढंगले काम गर्न निर्देशन दिनु समयसापेक्ष देखिन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका
कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुने, पदको दुरुपयोग
नगर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिने सिद्धान्त
लोकतान्त्रिक प्रशासनका आधारभूत मान्यता हुन्।
तर नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो। यदि नियम उल्लङ्घन हुँदा कारबाही हुँदैन भने त्यस्ता निर्देशिका कागजमै सीमित रहने खतरा रहन्छ। त्यसैले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नियमित अनुगमन र पारदर्शी जवाफदेहिता प्रणालीलाई समानान्तर रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ। उत्कृष्ट काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रोत्साहन र कमजोरी देखिनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
