काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा जटिल शहरी समस्यामध्ये फोहोर
व्यवस्थापन एक हो। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र शहरीकरण, उपभोगको
बदलिँदो प्रवृत्ति र सीमित व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण फोहोर व्यवस्थापन महानगरका
लागि निरन्तर चुनौती बन्दै आएको छ। यस्ता चुनौतीका बीच काठमाडौं महानगरपालिकाले
शहरलाई सात क्लस्टरमा विभाजन गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यो
केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना मात्र नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयासका रूपमा
लिन सकिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति
तथा कार्यक्रममार्फत फोहोर व्यवस्थापनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
महानगर क्षेत्रलाई सात क्लस्टरमा विभाजन गरी ‘सर्कुलर इकोनोमी’ अर्थात् पुनः
प्रयोग, पुनर्चक्रण र फोहोर न्यूनीकरणमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली
लागू गर्ने योजना यसका प्रमुख विशेषता हुन्। लामो समयदेखि काठमाडौंले भोग्दै आएको
फोहोर संकटको स्थायी समाधान खोज्ने दिशामा यो एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल मान्न
सकिन्छ।
फोहोरलाई केवल संकलन र विसर्जनको विषयका रूपमा हेर्ने
पुरानो दृष्टिकोण विश्वभर परिवर्तन हुँदै गएको छ। आधुनिक शहरहरूले फोहोरलाई
स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने, पुनः प्रयोग गर्ने र आर्थिक मूल्य सिर्जना
गर्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिएका छन्। काठमाडौं महानगरले पनि यही अवधारणालाई
आत्मसात गर्दै ‘सर्कुलर इकोनोमी’ को नीति अघि सारेको देखिन्छ। यदि यसलाई
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने फोहोरको मात्रा घट्नुका साथै
वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न
सक्छ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा मेकानाइज्ड मेटरियल रिकभरी फ्यासिलिटी सञ्चालन गर्ने घोषणा अर्को सकारात्मक पक्ष हो। यसले अन्तिम रूपमा विसर्जन गर्नुपर्ने फोहोरको मात्रा घटाउने तथा पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीलाई छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक अभ्यासतर्फको यो कदम स्वागतयोग्य छ।
यद्यपि, नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त
हुँदैन। विगतमा पनि फोहोर व्यवस्थापन सुधारका अनेक योजना सार्वजनिक भए तापनि
कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको थिएन। सात
क्लस्टरको अवधारणाले व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रीकृत र उत्तरदायी बनाउन सक्छ, तर
त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधि, बजेट र
प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक पर्छ।
प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त अनुरूप सेवा शुल्क संकलन गर्ने
व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने नीति हो। तर शुल्क प्रणालीलाई
पारदर्शी, न्यायसंगत र सेवाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोड्न सकिएन भने
यसले नागरिक असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। सेवा सुधार र शुल्क व्यवस्थापन सँगसँगै अघि
बढ्नुपर्छ।
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना तथा विवरणलाई अनलाइन
एपमार्फत सेवाग्राही, सेवाप्रदायक र महानगरको पहुँचमा ल्याउने
योजना पनि डिजिटल सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै
गुनासो व्यवस्थापन र सेवा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
काठमाडौंको फोहोर समस्या कुनै एक स्थानीय तहको मात्र विषय
होइन। बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय साझेदारीको
अवधारणा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यलाई
जोड दिइनु पनि आवश्यक र यथार्थपरक कदम हो। फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रीय र साझा
जिम्मेवारीको विषय भएकाले बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य छ।
अहिलेसम्म फोहोर संकलन, ढुवानी र
व्यवस्थापनमा देखिएका असमानता, समन्वयको अभाव तथा सेवा प्रवाहमा
आएको ढिलाइले नागरिकलाई बारम्बार सास्ती दिँदै आएको छ। कतिपय क्षेत्रमा नियमित
फोहोर उठ्ने र कतिपय क्षेत्रमा लामो समयसम्म थुप्रिने अवस्थाले व्यवस्थापन
प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको थियो। सात क्लस्टरमा विभाजन गर्ने अवधारणाले क्षेत्रगत
आवश्यकता अनुसार स्रोत परिचालन, अनुगमन तथा जिम्मेवारी निर्धारण
गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संरचनागत परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई
प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु हो। क्लस्टर प्रणालीमार्फत
प्रत्येक क्षेत्रमा छुट्टै व्यवस्थापन संयन्त्र विकास गर्न सकिएमा फोहोर संकलनको
समयतालिका, कर्मचारी परिचालन, उपकरणको प्रयोग र
नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यसले प्रशासनिक उत्तरदायित्व
पनि स्पष्ट बनाउनेछ।
तर संरचना परिवर्तन मात्र समाधानको अन्तिम उपाय होइन। फोहोर
व्यवस्थापनको सफलता नागरिक सहभागिता, स्रोतको
पर्याप्तता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ। घरघरमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने
संस्कृतिको विकास, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणलाई प्रोत्साहन
तथा जैविक फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिइए संरचनागत परिवर्तनको
प्रभाव सीमित हुन सक्छ। त्यसैले महानगरले पूर्वाधार निर्माणसँगै जनचेतना
अभिवृद्धिलाई पनि समान महत्व दिनुपर्छ।
फोहोर व्यवस्थापन केवल सरसफाइको विषय मात्र होइन; यो
सार्वजनिक स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र दिगो शहरी विकाससँग
प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। व्यवस्थापनको प्रभावकारिताले शहरको जीवनस्तर, पर्यावरणीय
अवस्था र स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई समेत प्रभावित गर्छ। त्यसैले नयाँ
क्लस्टर प्रणालीलाई राजनीतिक प्रचारको विषयभन्दा व्यावहारिक सुधारको अवसरका रूपमा
उपयोग गरिनुपर्छ।
काठमाडौं महानगरको यो पहल सफल भएमा अन्य स्थानीय तहका लागि
पनि अनुकरणीय नमुना बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि योजनाको निरन्तरता, पारदर्शिता, प्राविधिक
दक्षता र नागरिक सहभागिता अपरिहार्य छन्। संरचनागत परिवर्तनको वास्तविक मूल्यांकन
त्यसले शहरलाई कति सफा, व्यवस्थित र बस्नयोग्य बनाउँछ भन्ने
आधारमा हुनेछ। काठमाडौंले अहिले खोजेको यही परिवर्तनलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न
सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक छ।
