आन्दोलन लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो।
अधिकार, न्याय र परिवर्तनका लागि जनताले आवाज उठाउनु आवश्यक पनि
हुन्छ। तर आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा असुरक्षित र निरीह समूह—बालबालिका—निसानामा
पर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। राजनीतिक स्वार्थ, शक्ति प्रदर्शन र
भिडन्तको बीचमा बालबालिकाको सुरक्षा, शिक्षा र मानसिक
स्वास्थ्य उपेक्षित हुनु सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य होइन।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको तथ्य नयाँ होइन।
मन्त्रिपरिषद्को २०६८ जेठ ११ गतेको निर्णय र त्यसअनुसार जारी विद्यालय शान्ति
क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकाले विद्यालयलाई दलगत
राजनीति र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय तथा
विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कुनै पनि गतिविधि निषेध गरिएको छ। तर
निर्देशिकाको बारम्बार उल्लङ्घन हुँदै आएको यथार्थले राज्यको कार्यान्वयन
क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
सोमबार बजारमा एउटा समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शैक्षिक
हडताल आह्वान गर्दा कलिला बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुनु पर्यो। हडतालले कक्षा
मात्रै रोकेन, बालबालिकाको कोमल मनमा देश र यहाँको राजनीतिक प्रणालीप्रति
नकारात्मक धारणा पनि रोप्यो। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई दबाबको औजार
बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासको आत्मासँग मेल खाँदैन।
बिगतमा १८ बुँदे माग राख्दै शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित
निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था, कक्षा १२
सम्म निःशुल्क इन्टरनेट, मासिक भत्ता जस्ता मागहरू सार्वजनिक
बहसयोग्य भए पनि तिनको समाधान विद्यालय बन्द गरेर खोजिनु गलत बाटो हो।
शिक्षामन्त्रीले सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट गरिसक्दा पनि हडतालको बाटो
रोजिनु असहिष्णु दबाब राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।
जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नामक सङ्गठनको आह्वानले विशेषतः
उपत्यकाका धेरै विद्यालय प्रभावित बने। सूचना पाएलगत्तै कतिपय विद्यालयले
अभिभावकलाई सन्देश पठाएर बन्दको जानकारी गराए भने कतिले बिहानै पढाइ रोकिएको सूचना
जारी गरे। केही विद्यालयले नियमित वा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि समग्रमा
शैक्षिक वातावरण अवरुद्ध भयो। यसले विद्यार्थी, अभिभावक र
शिक्षक—तीनै पक्षलाई अन्योलमा पारेको छ।
आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गरिनु, बालबालिकालाई
जुलुसमा उतारिनु, सडक अवरुद्ध हुँदा उनीहरू जोखिममा पर्नु
वा डरत्रासको वातावरण सिर्जना हुनुले दीर्घकालीन असर पार्छ। बालबालिका आन्दोलनका
औजार होइनन्; उनीहरू भविष्यका नागरिक हुन्। उनीहरूको हकअधिकार संरक्षण
राज्य, राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी र
अभिभावक—सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
राज्यले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार सुनिश्चित गर्दै
बालमैत्री सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। आन्दोलन आयोजकहरूले
विद्यालय क्षेत्र, बाल सेवा केन्द्र र आवासीय बस्तीलाई ‘नोप्रोटेस्ट
जोन घोषणा गरी जोखिम घटाउनुपर्छ। राजनीतिक दलले बालबालिकालाई प्रतीकात्मक उपस्थिति
वा भीड बढाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। अभिभावक र
समुदायले पनि बालबालिकालाई आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा राख्ने होइन, सुरक्षित
वातावरणमा राख्ने सजगता देखाउनुपर्छ।
लोकतन्त्रको सार अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि हो। आन्दोलन
सफलताको मापन न नाराको चर्कोपनले, न सडक अवरोधको समयले; नागरिक—विशेषतः
बालबालिका—कति सुरक्षित रहे भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित
गरेर प्राप्त हुने कुनै उपलब्धि दीगो हुँदैन। त्यसैले आजैबाट आन्दोलनलाई बालमैत्री
बनाऔँ—किनकि सुरक्षित बाल्यकाल नै सुरक्षित भविष्यको आधार हो।
