शुक्र, ०४ मंसिर २०८३ / November 20, 2026, Friday
शुक्र, ०४ मंसिर २०८३
Advertisement
banner add

निर्वाचनमा प्रविधि कि राजनीतिक सहमति ?

banner add
writter
शुक्र, ०४ मंसिर २०८३
(Shares)

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। जनताको मतबाट जनप्रतिनिधि चयन हुने प्रक्रिया केवल आवधिक राजनीतिक अभ्यास मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको वैधानिकता र नागरिक सार्वभौमिकताको महत्वपूर्ण आधार पनि हो। त्यसैले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूले देखाएको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको कार्यान्वयन, विश्वसनीयता र नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलले आगामी निर्वाचनका केही महत्वपूर्ण प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने कि फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति खोजिनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। एउटै मितिमा निर्वाचन गर्दा राज्यको आर्थिक भार घट्न सक्छ, प्रशासनिक खर्च कम हुन सक्छ र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता आउन सक्छ। तर दुई तहका निर्वाचन एकैपटक गर्दा मतदाता शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्थापन, मतपत्रको जटिलता र निर्वाचन सञ्चालनको क्षमतामा पर्ने प्रभावको पनि गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च घटाउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। निर्वाचन क्रमशः महँगो हुँदै जाँदा आर्थिक रूपमा कमजोर तर योग्य र सक्षम नागरिकका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर साँघुरिँदै गएको छ। पैसा, पहुँच र प्रभावले निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्ने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास कमजोर भइरहन्छ। निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्ने कानुनी व्यवस्था हुनु एउटा पक्ष हो, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही हुनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

निर्वाचनमा बदर मत घटाउन प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पनि स्वागतयोग्य छ। तर प्रविधि प्रयोग गर्नु भनेको आधुनिक उपकरण भित्र्याउनु मात्र होइन। मतदाता शिक्षाको विस्तार, मतदान प्रक्रियाको सरलता, प्राविधिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र मतगणनाको पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। प्रविधिमाथि नागरिकको विश्वास स्थापित हुन सकेन भने त्यसले निर्वाचनलाई सहज बनाउनुको सट्टा नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ।

यससँगै प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयलाई पनि अब अनिश्चितकालसम्म थाती राख्न मिल्दैन। देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका लाखौँ नेपाली विदेशमा छन्। उनीहरूलाई देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु लोकतान्त्रिक सहभागिताको दृष्टिले न्यायोचित हुँदैन। तर विदेशबाट मतदान गराउने विषय भावनात्मक प्रतिबद्धतामा सीमित हुनुहुँदैन। यसको कानुनी आधार, मतदाता पहिचान, मतदान प्रणालीको सुरक्षा र कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई दिएको सुझाव र दलहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सहमति खोज्ने, सुधारका कुरा उठाउने र एकअर्कालाई आश्वासन दिने राजनीतिक संस्कार पुरानै हो। तर निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक निर्णय समयमै नगर्ने हो भने प्रविधिमैत्री निर्वाचनको बहस पनि राजनीतिक भाषणमै सीमित हुनेछ।

अहिलेको आवश्यकता निर्वाचनको मिति र व्यवस्थापनबारे सहमति जुटाउनु मात्र होइन, निर्वाचनलाई स्वच्छ, सुलभ, कम खर्चिलो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनु हो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्वाचन प्रणाली सुधारमा सहमति गर्नुपर्छ। आयोगले पनि दलहरूको सहमति पर्खने मात्र होइन, आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक सुधारका लागि स्पष्ट प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ।

ads
ads
add
banner add

सम्बन्धित खबर