काठमाडौं। गैर–कानूनी रूपमा थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस जस्ता मुलुकमा पुर्याइएका नेपालीहरुलाई सरकारले क्रमिक रूपमा उद्धार गर्न थालेको छ। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी, उच्च तलब र सहज जीवनका नाममा बिदेशिने नेपाली युवालाई मानव–तस्कर समूहले जालमा फसाउँदै आइरहेका तथ्य फेरि एक पटक सतहमा आएको छ।
थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हालसम्म २०७ जना नेपालीको उद्धार भएको छ। तीमध्ये १५० जनालाई थाइल्याण्डबाट, बाँकीलाई म्यानमारको द्वन्द्वग्रस्त तथा राज्यको पहुँच न्यून क्षेत्र—म्यावडीलगायत स्थानबाट निकालिएको हो।
उद्धार गरिएका मध्ये १५० जनालाई स्वदेश फर्काइसकिएको छ भने बाँकी ३९ जनालाई मंसिर ३ गते नेपाल एयरलाइन्समार्फत ल्याउने तयारी गरिएको छ।
तर यस पीडादायी घटनाको जरो यतिमै रोकिन्न। आकर्षक भिसा, उच्च तलब र आइटी क्षेत्रमा रोजगारीको मोहनी देखाएर नेपाली युवालाई थाइल्याण्ड पुर्याउने, त्यहाँबाट म्यानमारको जंगल, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा लैजाने, पासपोर्ट–कागजात जफत गर्ने र अनलाइन जुवा, ठगी (स्क्याम) तथा आपराधिक गतिविधिमा काम गर्न बाध्य बनाउने कार्य एक संगठित, सञ्जालबद्ध अपराधका रूपमा विकसित भएको छ।
मानव–तस्करहरूले नेपालीहरुलाई ‘आईटी रोजगारी’ को नाममा एउटा नयाँ स्वरूपको बन्धक–श्रममा धकेलेको दुःखद चित्र यिनै घटनाले उजागर गर्छ।
यसबीच परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस अपराधको स्वरूप अझ जटिल र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको चेतावनी दिएका छन्।
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र, भूमिगत सञ्जाल, असुरक्षित मार्ग र गैर–राज्य फौजहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा फसाइएका नेपालीलाई उद्धार गर्न स्वयं राज्यको पहुँच पुग्न कठिन रहेको तीतो यथार्थ सरकारकै स्रोतहरूले स्वीकार्छन्।
राज्यको दायित्व कता ?
प्रलोभनमा परी त्रुटिपूर्ण मार्ग रोज्नु व्यक्तिगत कमजोरी हुन सक्छ, तर यस्तो जालो बन्न दिनु, तस्करी–नेटवर्कलाई नचोइ राख्नु, कमजोरीपूर्ण सीमा तथा श्रम–नियमनले यस्तो घटना दोहोरिनु भने स्पष्टै राज्यको संरचनागत असफलता हो।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ऑनलाइन तस्करी र ‘आईटी स्क्याम ट्राफिकिङ’ को जोखिमबारे प्रभावकारी जनचेतना छैन।
श्रम परामर्श, भिसा प्रणाली र विदेश–जाने प्रक्रियामा नियमन कमजोर छ। दूतावास तथा सरकारका संयन्त्रहरू घटनापछि मात्रै सक्रिय हुन्छन्।
तस्करी सञ्जाल भित्रका दलाल–एजेन्ट–परामर्शदाताहरूविरुद्ध कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति जारी छ। उद्धार सकारात्मक कदम हो, तर उद्धार मात्र समाधान होइन।
यस किसिमका अपराधले नेपाली युवाको भविष्य मात्र बिगार्दैन, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, श्रम बजारमा पर्ने प्रभाव र सामूहिक सुरक्षामा समेत गम्भीर सवाल उठाउँछ।
थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले २ सय जना नेपालीलाई उद्धार गरेको छ। त्यसमध्ये १ सय ५० जनालाई थाइल्याण्ड र अरुलाई म्यानमारबाट उद्धार गरिएको हो। १ सय ५० जनालाई नेपाल फर्काइसकिएको छ।
थाइल्याण्ड र म्यानमारबाट उद्धार गरिएका ३९ जना नेपालीलाई सरकारले आगामी मंसिर ३ गते नेपाल एयरलाइन्सबाट फर्काउने तयारी गरेको छ।
पछिल्लो समय थाइल्याण्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र सुविधाको प्रलोभन देखाएर नेपालीलाई म्यानमारको कायिन प्रान्तको म्यावडी लगेर बन्धक बनाई अवैध काम गर्न बाध्य बनाइएको देखिन्छ ।
राज्यको पहुँच नपुग्ने द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र जंगलमा पुर्याएर उनीहरुलाई गैर-कानूनी काममा लगाउने गरेको पाइएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत जनाएकाे हाे।
नेपालीहरुलाई आकर्षण तलब सुविधाको प्रलोभन दिएर विभिन्न भिसाबाट थाइल्याण्ड लैजाने र त्यहाँबाट म्यानमारका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने गरिएको छ ।
त्यसरी थाइल्याण्ड पुगेका नेपालीहरुको पासपोर्ट तथा अन्य कागजात जफत गरी बन्धक बनाएर गैरकानुनी काममा लगाउने गरेको पाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
थाइल्याण्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी तथा तलब सुविधाको प्रलोभन देखाउँदै अधिकांश नेपालीलाई म्यानमार पुर्याइने गरिएको पाइएको छ। त्यहाँ लगेर अनलाइनबाट हुने जुवातास तथा ठगीको काममा लगाउने गरिएको मन्त्रालयले जनाएकाे हाे।
