काठमाडौँ । सरकार फेरिने क्रम नेपालमा नयाँ विषय होइन। हरेक नयाँ
सरकारसँग जनताले नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र आर्थिक अनुशासनको
अपेक्षा गर्छन्। तर विगतका अनुभवले देखाएको यथार्थ भने फरक छ—सरकार फेरिए पनि
आर्थिक व्यवस्थापनको शैली उस्तै रहने गरेको छ।
अदालत आदेश गर्ने, सरकार
कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र
सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा
फर्मबाट लाखदेखि अर्बसम्म राजश्व उठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन, तर सरकारी
खर्च भने निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। परिणामतः खर्च धान्न विदेशी ऋणको सहारा
लिनुपर्ने अवस्था दोहोरिइरहेको छ।
राजस्व राज्यको मेरुदण्ड हो। कर प्रणाली प्रभावकारी भएन भने
विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत दायित्व
पूरा गर्न कठिन हुन्छ। नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, कर
प्रशासनमा कमजोरी, कर छलिको समस्या, अनौपचारिक
अर्थतन्त्रको विस्तार तथा नीतिगत अस्थिरताले राजस्व संकलनलाई प्रभावित गरिरहेका
छन्। यस्तो अवस्थामा करको दायरा विस्तार र कर प्रशासन सुधार गर्नुको सट्टा ऋणतर्फ
झुकाव बढ्नु चिन्ताको विषय हो।
विदेशी ऋण आफैंमा नकारात्मक होइन। उत्पादनशील पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य
तथा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिएको ऋणले अर्थतन्त्रलाई बलियो
बनाउन सक्छ। तर नियमित प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता वा
तत्कालीन वित्तीय अभाव टार्न ऋणको प्रयोग गरिनु भने दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण
हुन्छ। यसले भविष्यका पुस्तामाथि ऋणको भार थप्नुका साथै आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई
पनि कमजोर बनाउँछ।
सरकारले खर्च नियन्त्रणभन्दा पनि खर्च विस्तारलाई
प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति त्याग्न आवश्यक छ। बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, अनावश्यक
खर्च कटौती, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा विकास आयोजनाको
प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादन, रोजगारी र
निर्यात वृद्धि गर्न सके मात्रै राजस्वको आधार स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुन्छ।
विदेशी ऋण लिँदा त्यसको उपयोगिता, प्रतिफल
र भुक्तानी क्षमता स्पष्ट रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ। ऋण लिएर आर्थिक वृद्धि हासिल
गर्न नसकिए ऋण सेवा (सावा–ब्याज) को भार बढ्दै जान्छ, जसले
भविष्यका बजेटहरूलाई थप दबाबमा पार्न सक्छ। त्यसैले ऋणलाई सजिलो विकल्पका रूपमा
होइन, रणनीतिक लगानीको साधनका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ।
नयाँ सरकारको सफलता केवल नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुमा होइन, आर्थिक
अनुशासन कायम गर्न सक्नुमा निर्भर हुन्छ। राजस्व सुधार, खर्च
नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि र सुशासनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
निर्माण गर्न सके मात्र सरकारप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ। अन्यथा, सरकार
फेरिए पनि आर्थिक नीति र व्यवहार पुरानै रहनेछन्, राजस्व कमजोर
रहनेछ र खर्च धान्न विदेशी ऋणको भर पर्ने दुष्चक्र अझ गहिरिँदै जानेछ। नेपालको
अर्थतन्त्रलाई यही दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत
चुनौती हो।
जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण भाटभटेनी सुपरमार्केट नै हो ।
चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको ठहर गर्दै अदालतले त्यो उठाउन सरकारको
नाममा आदेश जारी गरेको पनि वर्षौं बितिसक्यो । तर, सरकारले
अहिलेसम्म राजश्व छलीको पैसा उठाउन सकेको छैन ।
अर्कोतिर, कतिपय व्यक्ति तथा फर्मको हकमा कैद
र जरिवानाको फैसला भएको छ । तर, सरकार सो कार्यान्वयनमा पनि नाकाम
छ । न जरिवाना उठाउन सक्छ न कैदमा पठाउन । देशमा कायापलट गर्न, विधि र
थिति बसाल्न, राजश्व छली र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, देशमा
सुशासन कायम गर्न बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।
यो सरकार बनेको पनि तीन महिना भइसक्यो । तर, न
भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छ न राजश्व छल्नेहरुलाई कारबाही गर्छ । न अदालतबाट भएका
फैसला कार्यान्वयनमा यो सरकारलाई ध्यान छ । देशको आर्थिक स्थिति धरापमा छ ।
राज्यको ढुकुटीमा पैसा छैन । सरकार सरकारी खर्च धान्नका लागि धमाधम वैदेशिक ऋण
स्वीकृत गरिरहेको छ ।
सरकारले अदालतले लिई भनेको व्यक्ति, फर्मबाट
पैसा उठाउने हो भने वैदेशिक ऋण किन लिनुपर्यो ? भाटभटेनी मात्र
होइन, अन्य थुप्रै व्यवसायीले राजश्व छली गरेको छ । ती
व्यवसायीबाट कर उठाऊँ । विदेशीले यत्तिकै ऋण दिँदैन, ब्याज तिर्नुपर्छ
। सरकारले एउटा देशबाट ऋण ल्याएर अर्को देशलाई तिरिरहेको छ ।
सरकारले यहीँबाट कर उठाउने हो भने विदेशी ऋण किन चाहियो ? विद्युतको
अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने पैसा उनीहरुले
निःव्र्याजी चलाइरहेका छन् । राज्य भने महँगोमा विदेशी ऋण लिन बाध्य छ । उद्योगबाट
राज्यले उठाउनुपर्न बाँकी रकम धेरै छ ।
पसल दर्ता नगरिकन सञ्चालन गर्ने यत्तिकै छन् । तिनीहरुबाट
कर उठाऊ । राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको छ । त्यसमा नियमन गरौं ।
सम्झौता तोडेर अर्कोलाई दिऔं । लिजमा लिने तर भाडा नतिर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा
ल्याऊ । पैसा त यहीँ छ तर राज्यले देख्न सक्नुपर्यो ।
विभिन्न क्षेत्रबाट पैसा उठाउन सकिन्छ । तर, नयाँ
सरकार पनि वैदेशिक ऋणकै भर परिरहेको छ । आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, धमाधम ऋण
लिने । राज्यलाई राजश्व छलेर, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर र
पुराना राजनीतिक दललाई भर्याङ बनाएर उद्योग व्यवसायी माथि आए ।
सरकारी, ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा
बढीलगायत सरकारी जग्गा दर्ता गरेर धनी बन्ने यहाँ धेरै छन् । उद्योग व्यवसायीहरुले
राजश्व छलेकै छन् । अनि सुशासनका लागि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम
वाग्ले ‘हामी उद्योग व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दैनौं भन्छन् । जसले गलत गरेको छ, उसलाई
कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
सबैको सम्पत्ति खोजिनुपर्छ । गलत माध्यमबाट पैसा कमाएको छ
कि सही ? राज्यलाई जानकारी हुनुपर्छ । राज्यलाई राजश्व नतिर्ने, सरकारी
सम्पत्ति कब्जा गर्ने, नेतृत्वको अगाडि पछाडि लाग्ने अनि देश
लुट्ने । यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारले जेनजी
आन्दोलनको मर्म बिर्सियोजस्तो छ ।
पुराना दलले देश लुटे, गलत गर्नेहरुलाई
जोगाए, भ्रष्टाचार गरे भनेर भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो ।
जुन आन्दोलनले सत्तापलट गरायो । त्यसैले आज बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री र वाग्ले
अर्थमन्त्री बन्न पाएका छन् । जेनजीले के चाहेका थिए ? यो
सरकारले नबिर्सियोस् ।
देशलाई नोक्सानी पुर्याउने, राष्ट्र
हितविपरीतको काम गर्ने जोसुकै भएपनि कानुनको दायराबाट उम्किनुहुन्न । अनि मात्र
देशमा सुशासन आउँछ । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । गिरीबन्धु, ललिता
निवास, भृकुटी कागज उद्योग, पतञ्जलीलगायत सबै
फाइल खोल्नुपर्छ ।
सरकारी सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पिनेहरुलाई कारबाही
हुनुपर्छ । देशभर कहाँकहाँ सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ ? खोजिनुपर्छ
। राजश्व छल्नेहरुलाई धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तिनको सम्पत्ति
राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सिण्डिकेट लगाउने, कार्टेलिङ
गर्नेहरुलाई धमाधम समात्नुपर्छ ।
सरकार ‘एक्सप्रेस वे’ मा नजाने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टी पनि पुरानै दलको हालतमा पुग्नेछ । सरकार गठनको एक सय दिन पुग्न लागिहाल्यो
। यो अवधिमा खासै स्मरणयोग्य काम छैन । सरकारका कुरा ठूला छन् तर काममा रफ्तार छैन
। सरकारले चाह्यो भने एकैदिनमा सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सक्छ ।
छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ । तर, सरकारले
खोल्न चाहिरहेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र
गाडीको ब्रेक लाग्ने’ भन्छन् । फाइल खोल्न पाँच वर्ष किन चाहियो ? भटाभट
खोले भइहाल्यो । किन दुनियाँ नाटक गरिरहनुपर्यो । जनताले रास्वपाले काम गर्ला भनेर
ऐतिहासिक मत दिएका छन् ।
स्थापनाको चार वर्षमै रास्वपाले दुई तिहाईनजिक जितेको छ ।
जनताले रास्वपालाई माया गरेर होइन, काम गर्नका लागि
यो मत दिएका हुन् । यो कुरा रास्वपाको सरकारले ख्याल गरोस् । यस्तो उपलब्धि पटकपटक
पाइँदैन । रास्वपाले मौका पाएको छ । काम गर्न सक्यो भने रास्वपाले अर्कोचोटि पनि
इतिहास रच्छ ।
नत्र माटोमा मिसिन्छ । बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि तीन खर्ब
वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरिसके । देशको ढुकुटी चापमा छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाइयो । मँहगी भत्ता यथावत् राखियो । यो कसरी धान्ने ? कर्मचारीको
तलब बढ्दा पेन्सन होल्डरको पेन्सन बढ्यो ।
जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा बढ्यो । तर, आम्दानीको
स्रोत केही पनि छैन । श्रीलंका ऋणकै कारण कुन अवस्थामा पुग्यो ? सबैले
देखि नै सकेका छौं । नेपालको पनि सोही हविगत हुन बेर छैन । त्यसैले सरकार त्यसमा
सचेत हुन आवश्यक छ । पुराना दलकै पाराले सरकार चलाउनु थियो भने भदौ २३ र २४ गते
किन आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो ?
७७ जनाको ज्यान किन जान्थ्यो ? सरकारी
सम्पत्तिमा अर्बौंको क्षति किन पुग्थ्यो ? घाइतेहरुको
उपचारमा किन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्थ्यो ? यो सरकार पुरानै
दलको बाटोमा हिँडेको छ । देशमा परिवर्तन खोजेर जनताका छोराछोरीले आफ्नो ज्यान
गुमाए । बालेन प्रधानमन्त्री बने, वाग्ले अर्थमन्त्री ।
रास्वपा पहिलो दल बन्यो । तर, काम गर्ने संकेत
देखिएको छैन । जनतालाई करको भार थप्दा, उद्योग
व्यवसायीसँग कर नउठाउँदा, विदेशी ऋण ल्याउँदा, व्यक्तिगत
स्वार्थमा हिँड्दा आज पुराना दल कहाँ पुगे ? ती दलबाट
रास्वपाले पाठ सिक्न जरुरी छ । एक वर्षपछि स्थानीय तहको र प्रदेशको निर्वाचन आउँछ
। फेरि खर्च हुन्छ । खर्च बढेको बढ्यै छ, आम्दानीको स्रोत
छैन ।
