स्थानीय सरोकार: सहर तथा बस्ती नजिक रहेका केही गेस्टहाउसहरू नियन्त्रणहीन र अनुगमनविहीन रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय त्यही कमजोरीका कारण अनुशासनविहीन तथा गैर-कानूनी गतिविधि बढ्दै गइरहेको स्थानीयवासीले औंल्याएका छन् । विशेषतः रातको समयमा हुने यौनजन्य गतिविधिको यो बृद्धिले स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक वातावरण, सुरक्षाबोध र समुदायको समग्र छविमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
समुदायले चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो । गेस्टहाउसहरू पर्यटन तथा सेवा व्यवसायका रूपमा दर्ता भए पनि त्यसले कानुनी मानक, सुरक्षा मापदण्ड, र सामाजिक जिम्मेवारीको पालना गर्न आवश्यक हुन्छ । तर सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन नगर्दा केही संचालकले व्यवसायलाई कानूनभन्दा माथि राखेर सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।
यो अवस्थाले दुईवटा स्पष्ट प्रश्न उठाउँछ ।अनुगमन गर्नुपर्ने प्रहरी, स्थानीय सरकार र प्रशासन किन मौन छन्? व्यवसायिक स्वच्छता र समुदायको शान्ति—दुवैलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने ?
स्थानीयले उठाएको आवाज बेवास्ता गर्ने होइन, सम्बोधन गर्ने विषय हो । सामाजिक मूल्य र बस्तीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बनाउन अब प्रशासनले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ ।
सहर–बस्तीका धेरै स्थानमा गेस्टहाउसको संख्या त बढ्दै गएको छ, तर त्यससँगै अनुशासनहीन तथा गैर–कानूनी गतिविधि व्यापक बन्दै गएको स्थानीयवासीको गुनासो निरन्तर सुनिन थालेको छ।
समुदायको सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परेपछि नागरिक सडकमा उत्रिन बाध्य भएका उदाहरणहरू पनि बढिरहेका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने प्रहरी, स्थानीय सरकार र प्रशासन किन मौन छन्? यो प्रश्न अब जनताको मात्र होइन, सुशासनमा विश्वास गर्ने सबैको साझा चिन्ता बनेको छ।
प्रशासनिक मौनताको पृष्ठभूमि पहिलो चुनौती हो । नियमित अनुगमनको अभाव। गेस्टहाउसहरू आतिथ्य व्यवसायको नाममा दर्ता भए पनि अधिकांश स्थानमा निरीक्षण व्यवस्थित रूपमा नहुने गरेको छ। प्रहरी बलको प्राथमिकता विविध क्षेत्रमा विभाजित भएकाले यस्तो खालको अनुगमन निरन्तर हुन सक्दैन।
दोस्रो, समन्वयको कमजोरी। प्रहरी, गाउँपालिका–नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनबीच कागजमा मात्र देखिने समन्वय व्यवहारमा लागू नहुँदा समस्या बढेपछि मात्रै प्रतिक्रियात्मक कदम चालिन्छ।
तेस्रो, व्यवसायिक वा राजनीतिक प्रभाव। केही ठाउँमा संचालकसँग आर्थिक वा सामाजिक पहुँच भएकाले कारबाही ढिलो हुन्छ। यसले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
चौथो, उजुरी प्रणालीको कमजोरी। स्थानीयले गुनासो गरे पनि समयमै सुनुवाइ नभइ समस्या चर्किन पुग्छ। यसरी मौनता र ढिलासुस्तीले अनियन्त्रित गतिविधि झन् बलियो बन्न पुगेको छ।
-सन्तुलन कसरी सम्भव?
समुदायको शान्ति, सुरक्षाबोध र सभ्य वातावरण जोगाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। त्यसैगरी इमानदार रूपमा व्यवसाय गर्ने संचालकको हक पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन केही उपाय अनिवार्य छन्—
कडाइका साथ दर्ता, मापदण्ड र प्रोटोकल लागू गेस्टहाउसमा अतिथि विवरण दर्ता, सीसीटीभी, स्वच्छता–सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड र पारदर्शी संचालन प्रक्रिया अनिवार्य गरिनुपर्छ।
यसले व्यवसाय सुरक्षित र जिम्मेवार बन्छ, समुदायको शंका घट्छ।
नियमित संयुक्त निरीक्षण प्रहरी, स्थानीय तह र प्रशासनले संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर महिना–महिनै निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनी रूपमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। निरीक्षण कागजी होइन, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
त्रिपक्षीय संयोजन : समुदाय–व्यवसाय–प्रशासन समस्या दोहोरिन नदिन स्थानीयवासी, गेस्टहाउस संचालक र अधिकार निकायबीच नियमित संवाद अनिवार्य छ। यसले समाधान द्रुत, पारदर्शी र स्थायी बनाउँछ।
गैर–कानूनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता कानून उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायी दुवैप्रति कडाइ हुनैपर्छ। इमानदार संचालक र अनियमित व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ।
जिम्मेवार र स्वच्छ व्यवसाय प्रवर्धन स्वच्छ छवि राख्ने गेस्टहाउसलाई प्रोत्साहन, तालिम र स्पष्ट अनुदेशन दिन सके व्यवसाय खुदै सुधारतर्फ उन्मुख हुन्छ।
गेस्टहाउस व्यवसाय समाजको आवश्यकता हो, तर अपराध र अव्यवस्थाको आड बन्नु हुँदैन। प्रहरी, स्थानीय सरकार र प्रशासनको मौनता अब देखावटी सुशासन होइन, सक्रिय जवाफदेहीतामा रूपान्तरण हुनुपर्ने समय आएको छ। समुदायको सुरक्षाबोध र व्यवसायिक स्वच्छता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न अब सरकारका निकायले दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
