नेपालको समृद्धि कुनै एक दल, सरकार वा व्यक्तिको एकल प्रयासबाट हासिल हुने लक्ष्य होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यबाट मात्रै सम्भव हुने दीर्घकालीन उद्देश्य हो। राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको परिणाम अझै प्राप्त हुन सकेको छैन।
समृद्ध नेपालको परिकल्पना केवल नारामा सीमित हुनुहुँदैन। यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, ठोस नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, युवा जनशक्ति, भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकेमा समृद्धिको आधार मजबुत बन्न सक्छ। तर, यिनको सदुपयोगमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक कमजोरी बाधक बनेका छन्।
विशेषगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन योजना बनाएर निरन्तरता दिन सकिएमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। साथै, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार नगरी दिगो विकास सम्भव हुँदैन।
समृद्धिको यात्रामा सुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम नगरी कुनै पनि विकास प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैन। नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढाउन सरकारका कामकारबाही निष्पक्ष र जनमुखी हुनुपर्छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक छ। विकासको लाभ समान रूपमा वितरण हुन नसक्दा सामाजिक असमानता बढ्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले समावेशी विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।
अन्ततः, नेपालको समृद्धि साझा लक्ष्य हो भन्ने बुझाइ सबै तह र वर्गमा स्थापित हुन जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, दीर्घकालीन नीतिमा निरन्तरता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने प्रवृत्तिले मात्र देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ। अहिले आवश्यक छ—प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य; आलोचना होइन, समाधानमुखी सोच। त्यसैले, समृद्ध नेपालको यात्रामा सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ।
