स्थानीय सरोकार/धादिङ । धादिङमा भएको सवारी दुर्घटनापछि
उद्धार, समन्वय र सूचना व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्रको भूमिका फेरि
विवादको केन्द्रमा आएको छ । विशेषतः प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) घटनास्थलबाट “खाना खाएर
आउँछु” भन्दै करिब चार घण्टा सम्पर्कविहीन बनेको आरोप सार्वजनिक
भएपछि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
धादिङको थाक्रे क्षेत्रमा भएको सडक दुर्घटनापछि उत्पन्न
तनावपूर्ण अवस्थाले जिल्लाको सुरक्षा र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा
गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य आशिका तामाङ ले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक
गरेको विवरणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुमित
खड्काको भूमिकाबारे तीव्र आलोचना सुरु भएको हो।
सांसद तामाङका अनुसार दुर्घटनापछि आक्रोशित पीडित पक्षले
सडक अवरुद्ध गरेपछि उनलाई तत्काल घटनास्थल आउन आग्रह गरिएको थियो। उनी धादिङ
पुग्दा सडकको बीचमै टिप्पर तेर्स्याएर पूर्ण रूपमा यातायात बन्द गरिएको, मृतककी
श्रीमती रोइरहेको र सयौं यात्रु घण्टौं अलपत्र परेको अवस्था देखिएको उल्लेख गरेकी
छन्।
घटनास्थलमा उपस्थित पीडित पक्षले जबसम्म CDO र SP आउँदैनन्, बाटो
खुल्दैन भनेपछि आफूले सिडिओलाई फोन गरेको तर ‘खाना खाएर आउँछु’ भन्ने जवाफ पाए पनि
चार घण्टासम्म घटनास्थलमा नपुगेको दाबी तामाङले गरेकी छन्। त्यस्तै, जिल्ला
प्रहरी प्रमुख एसपी खड्का पनि घटनास्थलमा अनुपस्थित रहेको भन्दै उनले आक्रोश
व्यक्त गरेकी छन्।
सांसद तामाङले उठाएको प्रश्न सामान्य प्रशासनिक आलोचना
मात्र होइन। दुर्घटना, मृत्यु र सार्वजनिक आक्रोशको अवस्थामा
जिल्लाको प्रमुख सुरक्षा नेतृत्व नै घटनास्थलमा नदेखिनु राज्य संयन्त्रको
संवेदनशीलता र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न हो। “मान्छे मरिसकेको
अवस्था, सयौं यात्रु जाममा अलपत्र, तर जिल्लाका
प्रमुख अधिकारी अनुपस्थित” भन्ने गुनासोले प्रशासनिक
संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।
यस घटनासँगै धादिङ प्रहरीको कार्यशैलीमाथि सामाजिक
सञ्जालदेखि स्थानीय तहसम्म आलोचना बढेको छ। विशेषगरी एसपी सुमित खड्कामाथि पछिल्लो
समय मातहतका प्रहरी युनिटमाथि नियन्त्रण कमजोर भएको, जनगुनासो बढ्दै
गएको तथा घटना व्यवस्थापनमा नेतृत्व प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप सार्वजनिक रूपमा
उठ्न थालेका छन्।
स्थानीय स्तरमा प्रहरी संगठनप्रति असन्तुष्टि बढ्दो रहेको
चर्चा पनि चर्किंदै गएको छ। सेवाग्राहीलाई दबाब दिने, मुद्दा
लिएर आउने सर्वसाधारणसँग असंवेदनशील व्यवहार गर्ने तथा तत्काल प्रतिक्रिया दिन
नसक्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनको छविमा असर परेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
धादिङजस्तो राजमार्गसँग जोडिएको संवेदनशील जिल्लामा प्रहरी
र प्रशासनको भूमिका केवल कानुनी उपस्थितिमा सीमित हुँदैन । संकटको
घडीमा जनतालाई भरोसा दिलाउने जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर
पछिल्लो घटनाले समन्वय, नेतृत्व र उत्तरदायित्व तीनवटै पक्षमा
कमजोरी देखिएको संकेत गरेको छ।
यता, यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपी खड्काले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहमा बढ्दो आक्रोशले धादिङ प्रहरी प्रशासनमाथिको विश्वासमा गम्भीर असर पर्न थालेको स्पष्ट देखिन्छ।
दुर्घटनाजस्तो संवेदनशील अवस्थामा जिल्लाको सुरक्षा र
समन्वयको नेतृत्व गर्ने अधिकारी लामो समय अनुपस्थित हुनु सामान्य विषय होइन । झन्
घटनास्थलमा पीडित परिवार आक्रोशित, उद्धार कार्य
अस्तव्यस्त र सूचना प्रवाह अन्योलपूर्ण भइरहेका बेला जिम्मेवार अधिकारीको
अनुपस्थिति प्रशासनिक कमजोरी मात्रै नभई गैरजिम्मेवारीको संकेत मानिन्छ ।
यस प्रकरणसँगै धादिङका प्रहरी प्रमुख एसपी खड्कामाथि यसअघि
उठेका प्रश्नहरू फेरि सतहमा आएका छन् । दुर्घटनापछिको प्रारम्भिक व्यवस्थापन, घटनाबारेको
सूचनामा अस्पष्टता, पीडित पक्षसँगको व्यवहार तथा कमाण्ड
समन्वयमा देखिएको कमजोरीले प्रहरी नेतृत्वको क्षमता र संवेदनशीलतामाथि आलोचना
बढाएको छ ।
जनताले विपद् वा दुर्घटनाको बेला राज्यको उपस्थितिलाई महसुस
गर्न चाहन्छन् । तर, धादिङ घटनाले भने जिम्मेवार निकायबीच
समन्वय अभाव, निर्णय क्षमतामा कमजोरी र उत्तरदायित्वबाट पन्छिने
प्रवृत्ति उजागर गरेको देखिन्छ ।
यस्तो घटनामा सत्य तथ्य लुकाउने वा जिम्मेवारी एकअर्कामाथि
थोपर्ने प्रयासले जनविश्वास अझ कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सरकारले घटनाको निष्पक्ष
छानबिन गरी सिडिओको अनुपस्थिति किन भयो, उद्धार तथा
व्यवस्थापनमा कहाँ कमजोरी भयो, र प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो दायित्व
कति प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्यो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरूका लागि संवेदना
व्यक्त गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । राज्य संयन्त्र संकटको समयमा कति जिम्मेवार
र सक्रिय रहन्छ भन्ने कुरा नै नागरिकको विश्वासको आधार हो । धादिङ प्रकरणले फेरि
एकपटक देखाएको छ ।जवाफदेहिता बिना प्रशासनिक संरचनाप्रति विश्वास टिक्न सक्दैन ।
