काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा क्षेत्रमा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि
हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको घटनाले समाजलाई स्तब्ध बनाएको छ।
बालिका हराएको तीन दिनपछि शव भेटिएको र अनुसन्धानका क्रममा दुई जना पक्राउ परेका
छन्।
घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्षमध्ये एक, शव खोजीमा प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेका व्यक्तिमाथि नै तालिमप्राप्त कुकुरले प्रतिक्रिया जनाएपछि शंका बढ्नु र त्यसपछि उनी पक्राउ पर्नु हो।
अपराध लुकाउन खोज्ने व्यक्तिले अनुसन्धानमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने
प्रयास गरेको हुनसक्ने यस घटनाले देखाएको छ। तर पक्राउ वा शंकालाई नै अपराध
प्रमाणित भएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। अन्तिम सत्य तथ्य, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाबाट स्थापित हुनुपर्छ।
तीन वर्षीया अबोध बालिकामाथि भएको
यस्तो जघन्य अपराधले नेपालको बालसुरक्षाको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बालबालिका घरबाट बाहिर निस्कँदा उनीहरू कति सुरक्षित छन्? छिमेक, समुदाय र
सार्वजनिक स्थानमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि हाम्रो सामाजिक संयन्त्र कति
प्रभावकारी छ? यस्ता प्रश्नको जवाफ राज्य र समाज
दुवैले खोज्नुपर्ने भएको छ।
घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका
निर्णायक हुन्छ। तालिमप्राप्त कुकुरको प्रयोग, घटनास्थलको वैज्ञानिक परीक्षण, सीसीटीभी फुटेज, मोबाइल तथा अन्य
डिजिटल प्रमाण, फरेन्सिक परीक्षण र प्रत्यक्षदर्शीको
बयानलाई एकीकृत गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। भावनात्मक दबाब वा हल्लाका आधारमा
होइन, प्रमाणका आधारमा दोषी पहिचान
हुनुपर्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्ता घटनामा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। दोषी प्रमाणित भए
कानुनअनुसार कडा सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको नाममा निर्दोष
व्यक्तिमाथि अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ पनि राज्य उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ।
यो घटना एउटा परिवारको मात्र पीडा
होइन, समाजको सामूहिक असफलताको ऐना हो। तीन
वर्षीया बालिकाले आफूलाई जोगाउन सक्ने अवस्था थिएनन्; त्यसैले उनको सुरक्षा गर्नु राज्य, समाज र समुदायको दायित्व थियो। अब कम्तीमा उनको मृत्यु
न्यायको खोजीमा हराएर नजाओस्।
अबको प्राथमिकता स्पष्ट
हुनुपर्छ—घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, वास्तविक दोषीको पहिचान, पीडित
परिवारलाई न्याय र बालबालिकाको सुरक्षा प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने ठोस कदम।
अपराधी जतिसुकै नजिकको वा प्रभावशाली किन नहोस् ।कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकिए मात्रै राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कायम रहन्छ।
गरिमा चौधरीको निर्मम मृत्युले एउटा
कठोर प्रश्न छाडेको छ—हामीले बालबालिकालाई सुरक्षित समाज दिन सकिरहेका छौँ त? यो प्रश्नको उत्तर भाषणमा होइन, अबको अनुसन्धान, न्याय र सुरक्षा व्यवस्थाको व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
