निगरानी ब्यूराे । हिरासतमा रहेका विदेशी नागरिकलाई छुटाइदिने र जफत गरिएका राहदानी फिर्ता गराइदिने तथा सरकारी निकायमा आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गर्दै रकम असुल्ने आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएसएसपीसहित तीन जना पक्राउ परेको घटनाले सुरक्षा क्षेत्रलाई झस्काइदिएकाे छ ।
यो घटना केवल व्यक्तिगत ठगीको मामिला मात्र होइन । राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयता, सुशासन र कानुनी शासनमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउने विषय पनि हो।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार अध्यागमन विभागमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरूलाई छुटाइदिने आश्वासन दिँदै लाखौं रुपैयाँ असुलिएको स्राेतकाे दावी छ । आरोपितहरूले सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै पीडितलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए। यदि प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएका तथ्यहरू पुष्टि भए भने यसले पूर्वसुरक्षा अधिकारी तथा सार्वजनिक रूपमा परिचित व्यक्तिहरूले आफ्नो पुरानो पद, प्रतिष्ठा र पहुँचको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिन खोजेको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर समाजमा अझै पनि ‘पहुँच’, ‘सेटिङ’ र ‘कमिसन’ का माध्यमबाट कानुनी प्रक्रिया प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने गलत धारणा व्यापक रूपमा फैलिएको देखिन्छ। यस्ता घटनाले त्यही मानसिकतालाई थप बल पुर्याउने खतरा हुन्छ। राज्यका निकायहरूले निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने जनविश्वास कायम राख्न यस्ता प्रकरणमा निष्पक्ष, गहिरो र परिणाममुखी अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ ! के यस्ता समूहहरू केवल एउटै घटनामा सीमित छन्? वा विभिन्न मुद्दा ‘मिलाइदिने’ नाममा संगठित रूपमा सक्रिय छन्? प्रहरीले अन्य सम्भावित पीडित र सम्बन्धित गतिविधिबारे पनि अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यदि यस्ता सञ्जालहरू वास्तवमै सक्रिय छन् भने तिनको जरोसम्म पुगेर कानुनी कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सार्वजनिक पदमा बसेका वा सुरक्षा निकायबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभावको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएमा त्यसले संस्थागत छविमा समेत नकारात्मक असर पार्छ। त्यसैले व्यक्तिको जिम्मेवारीसँगै संस्थागत जवाफदेहिता र निगरानी प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाइनु अति आवश्यक छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले यस घटनालाई सामान्य ठगीको रूपमा मात्र नभई राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने कार्यका रूपमा हेर्नुपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष कारबाही हुनु नै सुशासनको आधार हो। यही बाटोले मात्र नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास कायम राख्न सकिन्छ र ‘पहुँचको राजनीति’ भन्दा ‘कानुनको शासन’ बलियो बनाउन सकिन्छ।
