निगरानी ब्युरो/काठमाडौँ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा अर्को गम्भीर मुद्दा सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन अधिकृतविरुद्ध एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यो घटना केवल एक अधिकृतको व्यक्तिगत गल्ती मात्र नभई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारीप्रति कति लापरवाही देखाएका छन् भन्ने प्रमाण हो।
ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय इलामका तत्कालीन र हाल भोजपुरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार श्रेष्ठले २०४८ साल असार २६ गतेदेखि २०८० साल फागुन १६ गतेसम्मको अवधिमा आफ्नो पारिवारिक सदस्यहरूसहित वैधानिक आम्दानी र प्रमाणित खर्चको तुलनामा एक करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रुपियाँ ५२ पैसा बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा देखिएका तलब–भत्ता, पारिवारिक आय, जग्गा बिक्री, व्याज, शेयर, कृषिलगायतका वैधानिक आयहरूको तुलना गर्दा उक्त रकम अस्वाभाविक रूपमा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सार्वजनिक सेवामा रहेर पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएकाले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
यससँगै श्रेष्ठको पत्नी नरमाया श्रेष्ठ, बुहारी भावना बरुवाल र भावना बरुवाल सञ्चालक रहेको ‘फरेस्ट एन्ड इनभाइरोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेशन प्रा.लि.’, भक्तपुरको नाममा खरिद र लगानी गरिएका सम्पत्तिहरूसमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
श्रेष्ठले आफ्नो वार्षिक सम्पत्ति विवरण फारममा वास्तविक सम्पत्ति लुकाएको पाइएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) बमोजिम झुठा विवरण पेस गरेको अभियोग पनि लगाइएको छ।
वन क्षेत्र देशको प्राकृतिक सम्पदाको मेरुदण्ड हो। यहाँ हुने अनियमितता केवल आर्थिक नोक्सानमा सीमित हुँदैन, यसले वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय समुदायको जीवनमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ।
वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी दिइएका अधिकारी स्वयं अनियमिततामा संलग्न हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।
अख्तियारको कदमले पुनः एकपटक देखाएको छ कि कानुन भन्दा माथि कोही छैन। यस्ता प्रकरणमा दोषी ठहर भएकालाई कडा कारबाही हुनु जरुरी छ ताकि भविष्यमा अन्य अधिकारीहरूका लागि यो चेतावनीको रूपमा काम गरोस्। साथै, प्रणालीगत सुधार र आन्तरिक निगरानी संयन्त्र बलियो पार्न सके मात्र यस्ता घटना दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष केवल मुद्दा दायर गर्नमा सीमित हुनु हुँदैन, त्यसको निष्पक्ष छानबिन, शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया र पारदर्शी प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट नै सुशासनको आधार तयार गर्न सकिन्छ।
