निगरानी ब्यूरो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका
केही स्पा र गेस्टहाउसमा यौन धन्दा भइरहेको रहेकोछ । उक्त कार्यमा बालिकासमेत
प्रयोग भएको खुलासाले हाम्रो समाजको गहिरो विकृति उजागर गरेको छ। पछिल्लो घटनामा
आठ जना बालिकाको उद्धार र पाँच जनाको पक्राउ हुनु सकारात्मक कदम भए पनि यसले
राज्यका नियमन संयन्त्र कति कमजोर छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्पा, मसाज सेन्टर र गेस्टहाउसहरू सेवा, पर्यटन र
रोजगारीसँग जोडिएका क्षेत्र हुन्। तर यिनै स्थानलाई ढाल बनाएर संगठित रूपमा
गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन हुनु लज्जास्पद मात्र होइन, राज्यको
कानुनी शासनमाथि चुनौती पनि हो। अझ बालबालिका यसरी शोषणमा पर्नु मानवअधिकारको ठाडो
उल्लङ्घन हो, जसलाई कुनै पनि हालतमा सह्य मान्न सकिँदैन।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले काठमाडौंका विभिन्न स्पा, गेस्टहाउस
र खाजाघरहरूबाट आठ जना बालिकालाई उद्धार गरेको छ। उद्धार गरिएका बालिकाहरूलाई
सुरक्षित आवासका लागि विभिन्न सेल्टर हाउसमा राखिएको ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण
पंगेनीले जानकारी दिए।
एसएसपी पंगेनीका अनुसार, ठमेलस्थित
गोल्डेन स्पा, चाबहिलको फायर लन्च एन्ड क्लब, बौद्धको
लक्की स्पा, मित्रनगरको सुदूरपश्चिम खाजाघर र मित्रनगरको खप्तड
सुदूरपश्चिम गेस्टहाउसबाट उद्धार कार्य सम्पन्न भएको हो।
यसै क्रममा नाबालिकालाई यौनधन्दामा लगाएको आरोपमा पाँच जना
पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका–१२ कि
गीताकुमारी आचार्य, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका–४ का गोविन्द
बुढाथोकी, बूढानीलकण्ठ–१३ का हेमन्त श्रेष्ठ, बझाङको
छबिसपाथीभेरीका हरिभक्त गिरी, र कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–६
का भीमबहादुर साउद रहेका छन्।
घटनाले प्रहरीको पछिल्लो सक्रियतालाई स्वागतयोग्य देखाए पनि
प्रश्न उठ्छ । यति लामो समयसम्म यस्तो धन्दा कसरी चलिरह्यो? स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, सम्बन्धित
निकाय र समाजको निगरानी किन प्रभावकारी हुन सकेन? कतै नियमनको नाममा कागजी प्रक्रिया मात्रै सीमित
त छैन? कतै आर्थिक चलखेल र
पहुँचका कारण यस्ता अपराध ओझेलमा त परेका छैनन् ?
बालबालिका जोखिममा पर्नुका कारणहरू पनि गम्भीर रूपमा केलाउन आवश्यक छ। गरिबी, पारिवारिक विखण्डन, अशिक्षा, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने दलाली र सुरक्षित आश्रयको अभावले बालिकाहरूलाई सजिलै शोषणको जालमा पार्ने गरेको यथार्थ लुकाउन मिल्दैन। उद्धारपछि उनीहरूको पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा र सुरक्षित भविष्यको व्यवस्था राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ।
यस्ता घटनाका पछाडि केही मुख्य पक्षहरू जिम्मेवार देखिन्छन्:
- स्पा र मसाज सेन्टरको दुरुपयोग
धेरैजसो मसाज सेन्टर र स्पालाई सुरक्षित र मर्यादित व्यवसाय भनिए पनि, केही सञ्चालकहरूले यसलाई यौन धन्दाको सुरक्षित अखडा बनाउने गरेका छन्। विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र कम उमेरका बालिकाहरूलाई "राम्रो तलब" को प्रलोभन देखाएर यस्तो काममा लगाइन्छ।
- गेस्टहाउस र होटेलको संलग्नता
काठमाडौंका नयाँ बसपार्क, ठमेल, र कोटेश्वर जस्ता क्षेत्रमा रहेका कतिपय साना गेस्टहाउसहरूमा बालिकाहरूलाई बन्धक बनाएर वा डर-त्रास देखाएर यौन कार्यमा संलग्न गराइएका तथ्यहरू प्रहरी छापाका क्रममा खुल्ने गरेका छन्।
- प्रलोभन र मानव बेचबिखन
बालिकाहरूलाई काठमाडौंमा मोडलिङ गराइदिने, विदेश पठाइदिने वा ठूला मलहरूमा काम लगाइदिने बहानामा दलालहरूले जालमा पार्छन्। अन्त्यमा उनीहरूको नागरिकता वा मोबाइल खोसेर स्पा र गेस्टहाउसमा जबर्जस्ती काम गर्न बाध्य पारिन्छ।
- कानुनी कारबाही र चुनौती
नेपालको कानुन अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन अन्तर्गत यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था छ। तर, धेरैजसो अवस्थामा पीडितहरू सामाजिक डर र धम्कीका कारण उजुरी गर्न अघि सर्दैनन्।
कसरी फस्छन् बालिकाहरू? (अपराधीको
शैली)
अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यहरूअनुसार दलाल वा सञ्चालकहरूले बालिकाहरूलाई फसाउन निम्न तरिकाहरू अपनाउने गरेका छन्:
- सामाजिक सञ्जालको प्रयोग: टिकटक (TikTok), फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजान गर्ने र राम्रो कमाइको प्रलोभन देखाउने।
- जागिरको बहाना: गाउँ वा कम आय भएका परिवारका बालिकाहरूलाई काठमाडौंमा 'रिसेप्सनिस्ट' वा 'वेटर' को राम्रो जागिर लगाइदिने भन्दै बोलाउने।
- बाध्यता: सुरुमा स्पामा मसाज वा सरसफाइको काम भनेर लगाउने, तर पछि डर, धम्की र आर्थिक प्रलोभन देखाई गेस्ट हाउसमा लगेर वा स्पाभित्रै यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन बाध्य पार्ने।
अब आवश्यक छ । स्पा र गेस्टहाउसको कडाइका साथ नियमित अनुगमन, इजाजतपत्र प्रणालीको कडाइ, दोषीमाथि उदाहरणीय कारबाही र पीडित–केन्द्रित न्याय। साथै, स्थानीय समुदाय, अभिभावक, विद्यालय र सञ्चारमाध्यमले पनि सचेतना र निगरानीमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
आठ बालिकाको उद्धारले केही जीवन बचाएको छ, तर यो अन्त्य होइन। जबसम्म यस्ता धन्दा गर्ने संरचना पूर्ण रूपमा भत्किँदैनन् र बालबालिकाको संरक्षणलाई व्यवहारमै प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहनेछन्। राज्यले अब ढिलाइ होइन, निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ।
