काठमाडौँ । नेपालमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूमाथि निरन्तररूपमा उठ्ने भ्रष्टाचारका आरोपले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता नै कमजोर बनाउँदै आएको छ। ताजा उदाहरणका रूपमा पूर्वसचिव सङ्गीता मिश्रविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा चिन्ताजनक र ध्यानयोग्य छ।
मिश्रमाथि पदमा रहँदा सरकारी कोषको दुरुपयोग र नीतिगत निर्णयमा व्यक्तिगत स्वार्थको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ। यसरी सार्वजनिक पदमा रहेर व्यक्तिगत लाभका लागि अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु न केवल कानूनी अपराध हो, यो नैतिक पतनको पनि प्रतिविम्ब हो।
पूर्वसचिव डा. सङ्गीता मिश्रविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दाको समयमा गरिएको खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
म्यानोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोपमा मिश्रसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार मिश्रासहित विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, सेवा विभागका निर्देशक डा. विवेकुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानुन अधिकृत सिता घिमिरे, र जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी छन्।
त्यसैगरी, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पध्मा मिश्र, जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजयकुमार साह, म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेड्स प्रालि र उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर भुसालसमेत मुद्दाका प्रतिवादी छन्।
उनी स्वास्थ्य सचिवको आकाङ्क्षी समेत थिइन् । सरकारले उनको साटो डा. विकास देवकोटालाई सचिव बनाएपछि उनी बिदामा बसेकी थिइन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष सयौँजना कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमाथि यस्ता मुद्दा दायर भए पनि सजायका दर निकै न्यून छन्। अनुसन्धान ढिलो हुने, प्रमाण संकलन कमजोर हुने र राजनीतिक संरक्षणका कारण दोषीहरू उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ। यसले न केवल कानूनको प्रभावकारिता घटाउँछ, इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबलमा पनि नकारात्मक असर पार्छ।
अब आवश्यक छ, न्यायिक प्रक्रिया द्रुत, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित होस्। अख्तियारले यस्ता प्रकरणहरूमा देखाउने पारदर्शिता र दृढताले मात्र जनविश्वास फिर्ता ल्याउन सक्छ। त्यसका लागि मुद्दा केवल दायर गरेर सीमित हुनु हुँदैन; ठोस प्रमाणका साथ अदालतमा नतिजा निकाल्न सके मात्र यो कदम सार्थक हुनेछ।
