काठमाडौँ । संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो, जसले राज्य सञ्चालनको आधार र जनतासँगको सामाजिक करारलाई सुनिश्चित गर्छ । तर समय र परिस्थितिअनुसार संविधानलाई निरन्तर प्रासंगिक बनाइराख्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यही कारणले नेपालको संविधानमाथि निरन्तर बहस चलिरहेको छ । के यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने कि पुनर्लेखन गरेर नयाँ संविधानको बाटो रोज्ने?
संविधानको पुनर्लेखन अत्यन्त संवेदनशील र जटिल प्रक्रिया हो। यसले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतामा धकेल्ने सम्भावना रहन्छ। दशकौँ लामो राजनीतिक संक्रमण र संघर्षपछि प्राप्त संविधानलाई पूर्णरूपमा त्यागेर नयाँ बनाउने कुरा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले सहज छैन । यसले विकास, सुशासन र स्थायित्वलाई पछि धकेल्ने खतरा छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा पटक–पटक परिवर्तनकारी आन्दोलन भए । जनक्रान्ति, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, थारू, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछडा वर्गलगायत उत्पीडित जनताले चलाएको जनसंघर्ष र आन्दोलनले विभिन्न माग, मुद्दा र राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गरे । जनताका तिनै त्याग, संघर्ष, बलिदान र उत्सर्गको उच्च सम्मान गर्दै जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेखियो ।
संविधानमा जनताको सार्वभौमिकता, संघीय शासन प्रणाली, बहुलतायुक्त खुला समाज, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णसमावेशी लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, समानुपातिक समावेशिता, संवैधानिक सर्वोच्चतालगायत मुद्दा समेटिए पनि । त्यसैगरी, कानुनी राज्य, मौलिक हक एवम् मानवअधिकार, नागरिक र राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, महिला पुरुषबीच समानता, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता विषय पनि संविधानले प्रत्याभूत ग¥यो । तर, जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन, समाजिक सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको सिद्धान्त, समाजवादी लोकतन्त्रलगायत मूल्य–मान्यतालाई ठोस रूपमा कार्यान्वयनको बाटामा लान भने अझै बाँकी नै छ ।
मानवद्वारा सिर्जित जात–व्यवस्था : आजभोलि जात र धर्मका आडमा समाज र राज्यको अमनचैन एवं सामाजिक भाइचारा खलबल्याउने काम भइरहेको छ ।
यस पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै पृथ्वीमा रहेका लाखौँ जीवजन्तुको पनि उत्पत्ति विभिन्न किसिमका वातावरणीय प्रभाव तथा एक–आपसको समागमका आधारमा भएको विज्ञानले अकाट्य रूपमा पुष्टि गरिसकेको छ । संसारमा जीवहरूको उत्पत्ति र तिनको विकासका क्रममा मानवको उत्पत्ति भएको हो ।
तर संविधानमा विद्यमान केही व्यवस्थाले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेको छैन भन्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। संरचनागत कमजोरी, प्रतिनिधित्वमा असमानता, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा नागरिक असन्तुष्ट देखिन्छन्। यी समस्या समाधान गर्न समयानुकूल संशोधन आवश्यक छ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूले संविधानलाई पूर्णरूपमा पुनर्लेखनभन्दा पनि पटक–पटक संशोधनमार्फत सुदृढ बनाएका उदाहरण प्रशस्त छन्। यही मार्ग नेपालका लागि पनि बढी व्यावहारिक देखिन्छ। जनताले अनुभूत गरेका कमजोरी सच्याउने, सबै वर्ग र समुदायको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई बलियो बनाउने संशोधन प्रक्रियाले संविधानलाई जीवित दस्तावेज बनाउन सक्छ।
संघीय प्रणाली भने पनि संघीय प्रणालीका मुख्य खम्बा मानिने प्रदेशहरु संघीय सत्ताबाट सधैं पीडित भइरहेका छन् । केन्द्रमा हुने राजनीति समीकरणको बाछिटा तत्कालै प्रदेशहरुमा पर्यो । जसका कारण १० वर्षमा एउटा प्रदेशमा ८ जनासम्म मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आयो । निर्वाचन प्रणालीदेखि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भूमिका दिनुपर्ने विषय लगायत यो बीचमा चर्चामा आएका थिए ।
तर त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी महिला आयोग, दलित आयोग र समावेशी आयोग लगायतका ७ आयोगको निरन्तरताको विषयमा पनि १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो ।
१० वर्ष पुग्यो । तर त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल समेत हुन सकेको छैन । बरु संविधान संशोधनकै बहानामा बनेको दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार नै सडकबाट फालिने अवस्था आयो ।
जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि परिस्थिति परिवर्तन भएपनि यहि संविधानभित्रबाटै समाधान खोज्नुपर्ने र संशोधनका लागि तयार हुनुपर्ने संविधानविद् ज्ञवालीकाे तर्क रहेकाे छ ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दै गर्दा देशमा राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएर झन् अन्यौल थपिएको छ । युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मात्रै मागेका छैनन्,। उनीहरुले चुस्त ब्यवस्थापिका र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि खोजेका छन् ।
त्यसैले संविधानलाई निरन्तर बहस र सुधारमार्फत जीवन्त राख्नु नै नेपालको लागि उपयुक्त बाटो हो। पुनर्लेखनभन्दा पनि संशोधनमार्फत सन्तुलन खोज्नु, स्थायित्व कायम गर्नु र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
