शुक्र, ०४ मंसिर २०८३ / November 20, 2026, Friday
शुक्र, ०४ मंसिर २०८३
Advertisement
banner add

वडा अध्यक्षलाई ४२ वटा अधिकार; वडा सदस्यको जिम्मेवारी र अधिकार तीनवटामा सीमित

banner add
writter
शुक्र, ०४ मंसिर २०८३
(Shares)

स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै जनताको घरदैलोमै सेवा, विकास र सुशासन पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । एउटै वडाबाट जनताको मत पाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट कति न्यायोचित छ?

वडा अध्यक्षले ४२ वटा अधिकार पाउने तर वडा सदस्यको जिम्मेवारी र अधिकार केवल तीनवटामा सीमित हुने अवस्था छ भने यो केवल अधिकारको संख्यात्मक असमानता होइन । स्थानीय लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व र सहभागितासँग जोडिएको विषय हो। जनताले वडाध्यक्षलाई मात्रै होइन, वडा सदस्यहरूलाई पनि उत्तिकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित गरेका हुन्। त्यसैले निर्वाचित हुने प्रक्रियामा समान जनमतको सम्मान हुने तर कार्यसम्पादनमा अधिकारको असमानता रहने व्यवस्थामाथि बहस आवश्यक छ।

जनताले पाँच प्रतिनिधि चुन्ने, अधिकारचाहिँ एकै जनामा केन्द्रित हुने?

नेपालको संविधानले वडा तहलाई स्थानीय शासनको आधारभूत इकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ। एउटा वडामा वडा अध्यक्षसहित पाँच जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्। उनीहरू सबै जनताको मतबाट चुनिएका हुन्। तर व्यवहारमा वडा अध्यक्ष निर्णय, सिफारिस, योजना निर्माण र प्रशासनिक कामको केन्द्रमा रहने तथा वडा सदस्यहरू सीमित भूमिकामा खुम्चिने अवस्था देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ ले पदाधिकारीको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार हुने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो नियमावलीमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको काम, कर्तव्य तथा अधिकारसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीबाट कार्यविभाजन नभएसम्म लागू हुने व्यवस्थाअनुसार वडाध्यक्षका सातवटा र वडा सदस्यका तीनवटा मुख्य जिम्मेवारी उल्लेख छन्।

तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन। वडा अध्यक्षले पाउने अधिकार र वडा सदस्यले पाउने जिम्मेवारीबीचको अन्तरले स्थानीय तहमा सामूहिक नेतृत्वको अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।

वडा सदस्य जनताको प्रतिनिधि हुन् कि वडा अध्यक्षका सहयोगी मात्र?

वडा सदस्यहरूलाई जनताले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सरसफाइ, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवाका सवालमा आवाज उठाउन निर्वाचित गरेका हुन्। उनीहरूलाई केवल बैठकमा उपस्थित हुने, निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने र वडा अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भूमिकामा सीमित राख्नु लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको मर्मसँग मेल खाँदैन।

वडा अध्यक्ष वडा समितिको अध्यक्ष हुनु स्वाभाविक हो। नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ। तर नेतृत्व गर्नु र सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा केन्द्रित गर्नु फरक विषय हुन्। अध्यक्षले समन्वय गर्ने हो, सदस्यहरूको भूमिका विस्थापित गर्ने होइन। वडाको विकास योजना र बजेट निर्माणमा सबै निर्वाचित प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १८ ले कार्यपालिका, वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार वडा समितिका सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि अधिकार बाँडफाँट र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कानुनी बाटो खुला गरेको छ।

अधिकारसँगै जवाफदेहिताको प्रश्न

 

अधिकार नपाएका जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर आफ्नो वडाको योजना छनोट गर्न, विकास बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवारी लिन पर्याप्त अधिकार नदिइएपछि उनीहरूको भूमिका कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ?

अर्कोतर्फ, अधिकारको केन्द्रीकरणले वडाको निर्णय प्रक्रियालाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने जोखिम पनि रहन्छ। वडाध्यक्षको इच्छामा योजना छनोट हुने, सदस्यहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिइने र जनताका समस्या सामूहिक रूपमा सम्बोधन नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले अधिकार बाँडफाँटसँगै पारदर्शिता, अभिलेख व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको संयन्त्र पनि बलियो बनाउनुपर्छ।

-यी हुन वडा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार

ऐनले वडाध्यक्षले मात्र गर्ने भनेर विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । स्थानीय शासन संचालन ऐनको दफा १६ को (ग) मा वडाअध्यक्षलाई वडा समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्नेदेखि कार्यपालिका, सभा र वडासमितिले तोकिदिएका अन्य काम समेत गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जुन यस्ता छन्ः

-         वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने ।

-         वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

-         वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने ।

-          वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने ।

-          सिफारिस तथा प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेर ऐनले तोकेकासम्बन्धी कार्य गर्ने ।

-         ७  दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भए वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने ।

-         कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

-         नाता प्रमाणित ।

-         नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सिफारिस ।

-         बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस ।

-         बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने काम ।

-         मोही लगत कट्टाको सिफारिस ।

-         घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस ।

-         जन्ममिति प्रमाणित ।

-         व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हँुदै नभएको सिफारिस ।

-         विवाहित र अविवाहित प्रमाणित ।

-         निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्योपचारको सिफारिस ।

-         वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अंग्रेजी भाषामा सिफारिस र प्रमाणित ।

-         घर पाताल प्रमाणित ।

-         व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित ।

-         जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा घर कायमको सिफारिस ।

-         कुनै व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति तथा वतन फरक–फरक भएको भए सो व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस ।

-         नाम, थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस ।

-         जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा हराएको सिफारिस ।

-         कित्ताकाट गर्न सिफारिस ।

-         संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस ।

-         जीवितसँगको नाता प्रमाणित ।

-         मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सर्जमिन सिफारिस ।

-         जीवित रहेको सिफारिस ।

-         हकवाला वा हकदार प्रमाणित ।

-         नामसारी गर्न सिफारिस ।

-         जग्गाको हक सिफारिस ।

-         उद्योग ठाउँसारी गर्न सिफारिस ।

-         आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस ।

-         जग्गा मूल्याकंन सिफारिस ।

-         विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस ।

-         अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालनपोषणका लागि सिफारिस ।

-         वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस ।

-         आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी सिफारिस ।

-         विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस ।

-         धारा तथा विद्युत जडानका लागि सिफारिस ।

-         प्रचलित कानुनअनुसार प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिमका अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने काम

 अब कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक

स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीको समीक्षा गर्नुपर्छ। वडा सदस्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक विकास, कृषि, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा अनुगमनजस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। जिम्मेवारीसँगै आवश्यक निर्णय अधिकार, सूचना पहुँच र बजेट अनुगमनको भूमिका पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि वडा समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र जनप्रतिनिधिबीच अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ।

वडासदस्यका काम र अधिकार

वडाअध्यक्षको तुलनामा वडा सदस्यलाई भने ऐनले सिमित काम कर्तव्य अधिकार मात्र दिएको छ । स्थानीय शासन संचालन ऐन तथा प्रचलित अन्य कानुनअनुसार वडा सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार यस्ता छन् ।

-         वडा समितिको बैठकमा भाग लिने ।

-         वडाअध्यक्षले तोकेका अन्य काम गर्ने ।

-         वडाअध्यक्ष देशबाहिर हुँदा वडाध्यक्षले तोकेका व्यक्तिले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भएर काम गर्ने

वडा सदस्यहरू अधिकार र प्रभावकारी भूमिकाको खोजीमा

संविधान र प्रचलित कानुनले अधिकारबिहीन बनाएको भन्दै वडा सदस्यहरु बल्ल एकीकृत रुपमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

उदाहारण रुपमा; पोखरा महानगरपालिकाभित्रका वडा सदस्यहरू आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र प्रभावकारी भूमिकाको खोजीमा जुटेका छन्। जनताबाट निर्वाचित भएर पनि स्थानीय शासन सञ्चालनमा अपेक्षाकृत कमजोर भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारलाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउने पहल थालेका हुन्।

जनताको मतबाट निर्वाचित भएपछि पनि अधिकांश अवस्थामा वडा समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्‍याउने भूमिकामा मात्र सीमित हुनुपरेको वडा सदस्यहरूको गुनासो छ। यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न महानगरभित्रका वडा सदस्यहरू संगठित हुन थालेका छन्।

 

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ का वडा सदस्य सुदीपराज ढुंगानाका अनुसार वडा सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार र भूमिकाबारे सामूहिक छलफल तथा बहस सुरु गरेका छन्।

पहिलो चरणमा महानगरका केही वडाका सदस्यहरू भेला भएर आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गरिएको उनले बताए। छलफलले दोस्रो चरणमा महानगरका सबै वडा सदस्यलाई सहभागी गराएर बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

वडा सदस्यहरूका अनुसार जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएर पनि निर्णय प्रक्रिया, योजना छनोट, बजेट निर्माण तथा विकास निर्माणका काममा प्रभावकारी भूमिका पाउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।

उनीहरूको पहलको मुख्य उद्देश्य वडा सदस्यलाई बैठकमा उपस्थित हुने र गणपूरक संख्या पुर्‍याउने भूमिकाबाट माथि उठाउँदै स्थानीय विकास, योजना निर्माण, अनुगमन र सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार तथा सक्रिय प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्नु हो।

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले वडा तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी बन्नु आवश्यक छ। पोखराका वडा सदस्यहरूले थालेको यो पहलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच अधिकार, जिम्मेवारी र सहभागिताको बहसबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ।

लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन जित्ने व्यक्तिले मात्र शासन गर्ने व्यवस्था होइन। यो सामूहिक सहभागिता, साझा जिम्मेवारी र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रणाली हो। वडाध्यक्षको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनु समाधान होइन, वडा सदस्यको भूमिका र अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउनु समाधान हो।

लेखक: जीवन शर्मा स्थानीय तह र भूगोलको बिषयमा कलम चलाउने गर्छन् ।

ads
ads
add
banner add

सम्बन्धित खबर