नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिँदै आएको झन्झटिलो प्रक्रिया र विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले २० वर्षपछि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक संशोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै खरिद प्रक्रियामा नयाँ चरण सुरु भएको मानिएको छ।
संसदका दुवै सदनबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले द्रुत प्रक्रियामार्फत सुधार लागू गर्न अध्यादेशको बाटो अपनाएको हो। सोही अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण अध्यादेश पनि जारी गरेका छन्।
२०६३ सालमा निर्माण भएको मूल ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै विकास खर्च वृद्धि गर्ने र आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित यो संशोधन ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। संशोधनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको ‘खरिदपूर्व तयारी’लाई अनिवार्य बनाइनु हो।
अब कुनै पनि सार्वजनिक निकायले बजेट सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छैन। बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा पहिलो वर्षको बजेट सुनिश्चित हुनुका साथै आगामी वर्षहरूको स्रोतसमेत स्पष्ट भएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यसैगरी, निर्माणस्थल पूर्ण रूपमा तयार नगरी—जस्तै मुआब्जा वितरण, संरचना तथा रुख–बिरुवा हटाउने कार्य सम्पन्न नगरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नभएसम्म—बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा साइट क्लियर नगरी ठेक्का दिँदा धेरै आयोजना लामो समयसम्म विवादमा परेका कारण यो प्रावधानलाई प्रभावकारी समाधानको रूपमा हेरिएको छ।
संशोधनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। अब नेपालमै उत्पादन भई कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सामग्री प्रयोग गरिएका वस्तुहरूलाई मात्र ‘स्वदेशी मालसामान’को रूपमा मान्यता दिइनेछ। यस्ता उत्पादनलाई सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधानसमेत अनिवार्य गरिएको छ।
विदेशबाट आयात गरिएका सामानमा सामान्य प्याकेजिङ वा ब्राण्डिङ मात्र गरी स्वदेशी नाममा प्रस्तुत गरिने प्रवृत्तिलाई भने यस व्यवस्थाले रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ।
