काठमाडौँ । नेपालको पहिलो
बजेट २००८ सालमा आयो । मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले
आठ करोडको बजेट ल्याए । बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदान समेटिएन । जनताबाट जति कर उठ्छ, त्यसैलाई
प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइयो । त्यतिखेरसम्म नेपाल सरकारले विदेशीसँग एक
रुपैयाँ पनि ऋण लिएको थिएन ।
जनताको घरजग्गा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा थिएन ।
राज्य र जनता नै आत्मनिर्भर थिए । जनतासँग रोपनीका रोपनी जग्गा थियो । उनीहरु
आफ्नै जग्गामा पसिना बगाएर आफ्नो गुजारा गर्थें । सरकार पनि विदेशी ऋण र अनुदानको
भर पर्दैनथ्यो । जे छ, यहीँ छ ।
अर्काबाट ऋण ल्याएर देश त के घर पनि चलाउनुहुन्न भन्ने सोच
सरकार र नागरिकको थियो । ७५ वर्षअघि आठ करोडको बजेट ल्याएकोमा बालेन्द्र साह
नेतृत्वको सरकारले २८ खर्बबराबरको बजेट ल्याउँदैछ । बजेट भोलि सदनमा पेश हुँदैछ ।
प्रश्न उठ्छ–सरकारले के आधारमा त्यत्रो बजेट ल्याउँदैछ ? आम्दानीको
स्रोत के छ ?
कर कहाँबाट उठ्छ ? पहिले नेपालमा
थुप्रै कलकारखाना थियो । खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । व्यापार घाटा थिएन ।
बरु नेपालले अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो । पढ्ने र काम गर्ने नाममा जनता
विदेश जाँदैनथे । त्यो बेला त सरकारले आठ करोडको बजेट ल्यायो भने अहिलेको सरकारले
के हेरेर २८ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ?
९५ प्रतिशत व्यक्तिको घरजग्गा बैंक तथा वित्तिय संस्था र
मीटरब्याजीको नाममा छ । बिसौं रोपनी जग्गा भएकाहरुसँग अहिले दुई आना पनि छैन ।
छिमेकी मुलुकले एक साता मात्रै नाकाबन्दी गरिदिने हो भने यहाँ जनता भोकभोकै मर्छन्
। जनसंख्या बढेको छ, तर रोजगारी छैन ।
त्यतिबेला त आफ्नै खेतबारीमा काम गर्थें, कोही
बेरोजगार नै हुँदैनथें । त्यतिबेला जनसंख्या लाखमा भएकोमा अहिले दुई करोड ९१ लाख
६४ हजार ५७८ रहेको छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या त बेरोजगार नै छ । पुरानै सरकारले
लिएको ३२ खर्ब रुपैयाँ ऋण छ । बालेन सरकार बनेको दुई महिनामै तीन खर्ब ऋण स्वीकृत
गरिसकिएको छ ।
जनताबाट एक सय रुपैयाँ कर उठ्यो भने ५६ रुपैयाँ विदेशीलाई
साँवा ब्याजबापत तिर्नुपर्छ । जम्मा ४४ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । भदौ २३ र
२४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको
क्षति पुगेको छ । यी संरचना पुनःनिर्माण गर्न दोब्बर पैसा चाहिन्छ ।
यता, निजीतर्फ २७ खर्बको सम्पत्ति खरानी भएको छ
। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब भुक्तानी अझै ड्यु छ । स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब
रुपैयाँ दिन सकिएको छैन । जसका कारण अस्पतालहरुले धमाधम बीमा बन्द गर्न थालेका छन्
। दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब पनि बाँकी छ
।
ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार लाख भत्ता खान्छन् । भत्ता
बुझ्नेको संख्या ४२ लाख छ । शहिदहरुको परिवारले मासिक पाँच हजार भत्ता बुझ्छन् ।
भत्ता खाने शहिद परिवार हजारौंको संख्यामा छ । यता, जेनजी प्रदर्शनमा
घाइते भएकाले मासिक ९ देखि १८ हजार भत्ता पाउँछन् ।
विभिन्न कसुरमा जेलमा सजाय काटिरहेका कैदीबन्दी ३२ हजार छन्
। उनीहरुलाई बिहान बेलुका खाना खुवाउनुपर्यो । दैनिक ८० रुपैयाँ भत्ता
बाँड्नुपर्यो । बिरामी पर्दा राज्यकै खर्चमा उपचार गराउनुपर्यो । वर्षमा दुई जोर
पोशाक पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । पाँच लाख पेन्सन खाने भूपू कर्मचारी छन् ।
उनीहरुले पदअनुसार महिनाको २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म
पेन्सन थाप्छन् । निजामती कर्मचारीतर्फ ३५ हजारदेखि लाखसम्म खाने कर्मचारी छन् ।
निजामती कर्मचारीको संख्या लाखौंमा छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, करार, ज्यालादारीका
कर्मचारी पनि लाखौंमा छन् ।
उनीहरुले पनि निजामतीसरह सेवासुविधा थाप्छन् । वर्षमा दुई
जोर पोशाक, दशैं पेश्की, उपचार खर्च
सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई त बिहान बेलुका भात पनि खुवाउनुपर्छ
। देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले ५० हजारदेखि तीन लाख तलब थाप्छन् ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जेसुकै लाउन, जनताको
टाउको दुखाईको विषय होइन । तर, जनतामाथि बेतुकको भार बढाइएको छ ।
हजारौं जनप्रतिनिधिदेखि लाखौं कर्मचारीलाई जनताले तिरेको करबाट पोशाकको व्यवस्था
गर्नुपरेको छ । पहिले आठ हजार पाउने गरेकोमा अब १५ हजार बनाइँदैछ ।
त्यतिमात्र नभएर तलब पनि ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिँदैछ ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि ६ हजार पुर्याउने तयारी छ । देशको आर्थिक स्रोत के छ र
त्यत्रो तलब र भत्ता बढाउन ? कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको
सरकारमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा एकैपटक ८० प्रतिशत कर्मचारीको तलब वृद्धि
गरियो ।
२१ सय तलब हुनेको पाँच हजार पुग्यो । २०६५ सालमा
अर्थमन्त्री बनेका डा बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई
एकैपटक तीन हजार बढाए । प्रत्येक साल बजेट भाषण ल्याउँदा सरकारले १५ देखि ३०
प्रतिशत तलब बढाएकै छ । तलब नबढेको वर्ष महँगी भत्ता दिइन्छ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा तलब बढाएन । महँगी
भत्ताबापत तीन हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गर्यो । बागमती प्रदेश सरकारले पाँच
हजार दिने निर्णय गर्यो । तलब बढ्नेबित्तिकै ७५ प्रतिशत पेन्सन बढ्छ । २०५१ सालमा
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई मासिक एक सय
रुपैयाँ दिने निर्णय गरे ।
अहिले त्यो भत्ता बढेर चार हजार पुर्याइयो । अब ६ हजार
पुर्याइँदै छ । दिनेचाँहि कहाँबाट हो ? थाहा छैन ।
कर्मचारीले तलब पनि थाप्छन्, घुस पनि खान्छन् । जागिर खाँदा
अंकुत सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । रिटायर्ड भएपछि पनि महिनैपिच्छे पेन्सन पनि
दिनुपर्यो । यो देश खोक्रो बनाउनेबाहेक अरु केही होइन ।
कर्मचारीहरु पाँच दिन फिल्डमा हिँडे भने महिनाभरको भत्ता
लिन्छन् । एक हजारको सामान किन्यो भने २० हजारको बिल बन्छ । तिनै कर्मचारीलाई
सरकारले पोस्दैछ । जनतालाई त न विगतको सरकारले देख्यो न वर्तमानले देख्दैछ ।
जनतालाई केही न केही, सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई ।
छोराछोरी सरकारी सेवामा छन् । राजनीतिमा छन्, विदेशमा
छन्, व्यापारी छन् । घरभाडा लगाएर मासिक लाखदेखि करोड उठाउँछन् ।
तैपनि भत्ता खान छोड्दैनन् । चार हजार भत्ताका लागि वडा कार्यालय पुग्छन् ।
सरकारमा जो आएपनि कसैलाई देशको माया भएन । विदेशबाट ऋण ल्याउने अनि आफ्नो फाइदाका
लागि धमाधम बाँड्ने ।
देशको माया न नेतालाई छ न जनतालाई । सबैलाई आफू धनी बन्नुपरेको छ । देशलाई लुटेर आफू मोज गर्नुछ । देश लुट्नुहुन्न, विदेशबाट ऋण ल्याउनुहुन्न, राजश्व छल्नुहुन्न भन्ने भावना कसैमा आएन । देश बेचिइसकिएको छ । देश बच्नमा नेता, कर्मचारी, जनतादेखि कर छल्नेसम्म छन् । बालेन सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँडेको छ । देश धितो राख्ने, कर्मचारी पोस्ने ।
