निगरानी ब्यूरो/रौतहट ।
मधेश प्रदेशमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन
ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय सक्रियता देखाएको छ। ट्राफिक नियम
उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनमाथि गरिएको कडाइबाट राज्यले झण्डै १३ करोड रुपैयाँ
राजस्व संकलन गरेको तथ्यले नियम कार्यान्वयनको दायरा विस्तार भएको संकेत गर्छ। तर
यससँगै सडक दुर्घटनाको संख्या बढ्नु भने अझै गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यद्यपि
दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर घट्नु भने राहतको संकेत हो।
मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि गरिएको व्यापक कारबाहीबाट झण्डै १३ करोड
रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। एक लाखभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन्। यो
तथ्यले ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता र नियम कार्यान्वयनमा आएको कडाइलाई देखाउँछ। तर
यस तथ्यांकले अर्को यथार्थ पनि उजागर गर्छ—सडकमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने
प्रवृत्ति अझै व्यापक छ।
यस वर्ष ११ हजार ४१६ सवारी दुर्घटना
हुनु अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बढी हो। यद्यपि सकारात्मक पक्ष के छ भने
दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५६४ बाट घटेर ५३४ मा झरेको छ। यसको अर्थ
दुर्घटना रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्ने प्रयास केही हदसम्म
सफल भएको देखिन्छ। उद्धार प्रणाली, उपचार सेवा, ट्राफिक निगरानी र जनचेतनाका कार्यक्रमले यसमा योगदान पुर्याएको
हुन सक्छ।
सबैभन्दा बढी दुर्घटनामा मोटरसाइकल
संलग्न हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। तीव्र गति, हेल्मेटको बेवास्ता, जोखिमपूर्ण ओभरटेक, मोबाइल प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने बानी, मदिरा सेवनपछि सवारी
चलाउने प्रवृत्ति तथा अनुभवहीन चालकका कारण दुर्घटना बढिरहेको प्रहरीको निष्कर्षले
सडक सुरक्षामा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको महत्त्व स्पष्ट पार्छ।
एक वर्षमा २६ हजारभन्दा बढी ट्राफिक
सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी १४ लाखभन्दा बढी नागरिकसम्म पुग्नु स्वागतयोग्य
प्रयास हो। तर यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ। यदि जनचेतना
प्रभावकारी भएको भए नियम उल्लंघन र दुर्घटनाको संख्या यति धेरै हुने थिएन। त्यसैले
अब अभियानको संख्या बढाउनेभन्दा यसको गुणस्तर र प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्छ।
ट्राफिक कारबाहीको उद्देश्य राज्यको
राजस्व बढाउनु होइन, नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनु हो। जरिवाना तिरेर पुनः उही गल्ती दोहोरिने
अवस्था अन्त्य गर्न चालक शिक्षा, लाइसेन्स प्रणालीको सुधार, प्रविधिमा आधारित निगरानी, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन
आवश्यक छ। विशेषगरी मोटरसाइकल चालकलाई लक्षित सुरक्षा अभियान अझ प्रभावकारी
बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
राजस्व संकलन बढ्नु आफैंमा उपलब्धि
होइन। यसको अर्थ सडकमा नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति अझै व्यापक रहेको पनि हुन
सक्छ। त्यसैले ट्राफिक कारबाहीलाई राजस्व आर्जनको माध्यमभन्दा पनि सडक अनुशासन र
नागरिक सुरक्षाको साधनका रूपमा बुझिनुपर्छ। जरिवाना तिर्न बाध्य पार्नु मात्र
पर्याप्त हुँदैन, नियम पालना गर्ने
संस्कृतिको विकास गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।
दुर्घटनाको संख्या बढ्नुका पछाडि
तीव्र गतिमा बढ्दै गएको सवारी चाप, सडक पूर्वाधारका कमजोरी, चालकको
लापरवाही, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने
प्रवृत्ति, हेल्मेट र सिटबेल्टको बेवास्ता तथा
सडक सुरक्षाप्रति कमजोर चेतना जस्ता कारण छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रहरीको
एक्लो प्रयास पर्याप्त हुँदैन। सडक निर्माण गर्ने निकाय, स्थानीय सरकार, यातायात व्यवसायी, चालक र आम नागरिक
सबैको साझा जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ।
दुर्घटना बढ्दा पनि मृत्युदर घट्नुले
आपत्कालीन उद्धार, उपचार सेवा, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षामूलक उपायहरू केही
प्रभावकारी भएको देखाउँछ। यो सकारात्मक पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउन एम्बुलेन्स सेवाको
पहुँच, दुर्घटना उद्धार प्रणाली, सडक संकेतको सुधार तथा जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी
तत्काल सुधार गर्नुपर्छ।
मधेश प्रदेशमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई
दण्डमुखीभन्दा सचेतनामुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। विद्यालयदेखि समुदायसम्म सडक
सुरक्षा शिक्षा विस्तार, आधुनिक
प्रविधिमार्फत ट्राफिक अनुगमन, सीसीटीभी तथा
डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, चालक प्रशिक्षणको
गुणस्तर सुधार र नियमित जनचेतना अभियानले मात्र दिगो परिणाम दिन सक्छ।
सडक सुरक्षा कुनै एक निकायको मात्र दायित्व होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो। ट्राफिक प्रहरीको कडाइले अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ, तर दुर्घटना न्यूनीकरणको वास्तविक सफलता तब मात्र सम्भव हुन्छ जब प्रत्येक चालक र पैदलयात्रीले सडक नियमलाई आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकार गर्छन्। त्यसैले अबको प्राथमिकता बढी राजस्व उठाउने होइन, बढी जीवन बचाउने हुनुपर्छ।
