काठमाडौँ । देशमा पटक–पटक नेतृत्व फेरिँदा, सरकार बदलिँदा र नयाँ घोषणापत्र आउँदा पनि जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तन भने न्यून नै रहँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक चुनावमा विकास, सुशासन र रोजगारीको सपना देखाए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार, शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत स्वार्थको खेलले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
यति धेरै निराशाजनक अवस्था देख्दादेख्दै पनि जनताले पुरानै अनुहार र असफल दलहरूलाई पुनः अवसर दिइरहनु विडम्बनापूर्ण सत्य हो। जनताले आफूलाई शोषण गर्नेहरूलाई नै पुनः सत्तामा पुर्याउँछन्, अनि फेरि पाँच वर्षपछि त्यही असन्तोष दोहोर्याउँछन्। यो चक्र तोड्न नसक्दा देशको विकासको गाडी निरन्तर दलदलमै फँसिरहेको छ।
अब समय आएको छ — जनताले सोच बदल्ने। पार्टी होइन, नीति हेर्ने; भाषण होइन, कामको मूल्यांकन गर्ने; लोकप्रिय नारा होइन, जनसेवामा समर्पित नेताको पहिचान गर्ने। लोकतन्त्रको असली शक्तिशाली पक्ष जनतामै हुन्छ, तर चेत नआएसम्म त्यो शक्ति पनि बेकार साबित हुन्छ।
नेपाल जसले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेको छ, त्यहाँ जनताको जीवनस्तर उकास्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर, जब सत्तामा पुग्नेहरूकै प्राथमिकता ‘जनता’ नभई ‘सत्ता’ बन्छ, तब देशलाई विकासको मार्गमा लैजानु सपना जस्तै हुन्छ। हालको परिस्थिति हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि नेपाली राजनीति एक गहिरो संक्रमणकालीन मोडमा पुगेको छ, जहाँ कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू सत्ता प्राप्तिमा तल्लीन छन्, तर जनताको अवस्था कहालीलाग्दो छ। यस्तो अवस्थामा सुशासन, सामाजिक न्याय, र नागरिक चेतनाको भूमिका झनै महत्वपूर्ण बनेको छ।
विगतका वर्षहरूमा देखिएको प्रमुख राजनीतिक विकृति भनेकै सत्ता प्राप्तिको लागि अस्वाभाविक गठबन्धन हो। कांग्रेस र एमाले जस्ता परस्परविरोधी विचारधाराका पार्टीहरू जब केवल सत्ताको लागि हातेमालो गर्छन्, तब त्यो गठबन्धन अपवित्र मात्र होइन, जनताको विश्वासमाथिको अपमान पनि हो।
जनताले आश गरेका थिए, यी शक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर जनसेवा गर्नेछन्। तर, प्रतिस्पर्धा गरियो सत्ता हत्याउन, र भ्रष्टाचारका माध्यमबाट राष्ट्रलाई लुट्ने कार्यमा। परिणामतः आज ‘जनताको प्रतिनिधि’ बन्नेहरू, ‘लुटको प्रतिनिधि’जस्ता देखिन्छन्।
नेपालको राजनीतिक अभ्यासले देखाएको अर्को गम्भीर समस्या हो – भ्रष्टाचार। आजको यथार्थ के हो भने – भ्रष्टाचार गर्न को अगाडि भन्ने लिग-लिग रेस नै चलेको छ। जनताले प्रतिनिधि भनेर पठाएका नेताहरूको काम राष्ट्रनिर्माण होइन, बजेट हिनामिना, ठेक्का कमिशन, र संस्थागत लुट भएको छ।
ठूला परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको पाइन्छ, सरकारी निकायमा पारदर्शिता अभाव छ, अख्तियारलगायत नियामक संस्थाहरू राजनीतिक चाकरीमा सीमित छन्, र गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा अपराधी उम्किरहेका छन्। सारांशमा भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचार राजनीतिक संस्कारजस्तै बनिसकेको अवस्था छ।
जहाँ नेताहरू ‘लुटकै लुट’ मा छन्, त्यहाँ जनता ‘हेरकै हेर’ गरिरहनु परेको छ। आम जनताको पीडा भनेको केवल पेट पाल्ने संघर्ष मात्र होइन, न्याय खोज्ने संघर्ष हो। गाउँका किसानहरूले मल बीउ पाउँदैनन्, सहरमा बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाउँदैनन्, शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, र दलित, जनजाति, पछडिएका समुदाय अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित छन्।
सरकार भन्ने शब्द आज जनताको लागि केवल एउटा ‘ठट्टा’ बनेको छ। शासन गर्नेहरूको नजरमा जनता भनेको केवल निर्वाचनको बेलामा मत दिने माध्यम हो। यदि अहिले पनि नेपाली जनताले आफ्ना गल्ती दोहोर्याउँदै अन्धविश्वासका आधारमा मत दिए, भने “कहिले चेत्ने?” भन्ने प्रश्न युगौंसम्म यथावत् रहनेछ।
