काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका
महानिरीक्षकले पछिल्लो समय नागरिकको अध्ययन, सूचना ग्रहण गर्ने शैली र सोच्ने तरिकामा आएको परिवर्तनबारे
व्यक्त गरेको चिन्ता केवल प्रहरी संगठनको विषय होइन, समग्र समाजको ध्यानाकर्षण गर्ने विषय हो। प्रविधिको तीव्र
विकाससँगै सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम विस्तार भएको छ। तर सूचना धेरै हुनु र सही
ज्ञान बढ्नु एउटै कुरा होइन।
आज अधिकांश नागरिक, विशेषगरी युवा
पुस्ता, लामो अध्ययनभन्दा
छोटो भिडियो, सामाजिक सञ्जालका
पोस्ट, र आकर्षक शीर्षकमा
बढी निर्भर हुन थालेका छन्। गहिरो अध्ययन, तथ्यको परीक्षण र विश्लेषण गर्ने संस्कृतिमा कमी आउँदा
अफवाह, भ्रम र गलत सूचनाले
समाजलाई सजिलै प्रभावित गर्न थालेको छ। यही प्रवृत्तिले कानून कार्यान्वयन गर्ने
निकायका लागि पनि नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ।
प्रहरीले कुनै कारबाही गर्दा घटनाको
सम्पूर्ण पृष्ठभूमि बुझ्नुभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमा आएका अपुष्ट सामग्रीका
आधारमा धारणा बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले अनुसन्धान प्रक्रियामा अविश्वास
बढाउने मात्र होइन, समाजमा अनावश्यक तनाव र भ्रमसमेत सिर्जना गर्न सक्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा
प्रहरीका काममाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक र आवश्यक हो, तर त्यो प्रश्न तथ्य, प्रमाण र विवेकमा
आधारित हुनुपर्छ।
यस अवस्थाको समाधान नागरिकलाई दोष दिएर मात्र सम्भव छैन। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking), डिजिटल साक्षरता र तथ्य परीक्षणको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
सञ्चारमाध्यमले पनि क्लिक र लोकप्रियताभन्दा सत्य, सन्तुलन र जिम्मेवार पत्रकारितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
साथै, प्रहरी संगठनले पनि
आफ्ना गतिविधि पारदर्शी बनाउँदै समयमै सही सूचना सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई अझ
प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
सूचना प्रविधिको युगमा अध्ययन शैली
परिवर्तन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर त्यो परिवर्तनले समाजलाई तथ्यभन्दा भ्रम, ज्ञानभन्दा हल्ला र
विवेकभन्दा उत्तेजनातर्फ लैजानु हुँदैन। नागरिक, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था र राज्यका निकाय सबैले मिलेर तथ्यमा आधारित
अध्ययन, जिम्मेवार सूचना
उपभोग र आलोचनात्मक चेतनाको विकास गर्न सके मात्र स्वस्थ लोकतान्त्रिक समाजको
निर्माण सम्भव हुनेछ। प्रहरी महानिरीक्षकले व्यक्त गरेको चिन्ता यही व्यापक
सामाजिक सन्दर्भमा बुझ्न र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
