नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको आठ वर्ष पुग्दै गर्दा प्रादेशिक सरकारहरूको भूमिकामाथि गम्भीर समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो। विशेष गरी उद्योग, वन र कृषि व्यवसायजस्ता उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी क्षेत्रहरूमा प्रादेशिक सरकारको भूमिका निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, यथार्थमा यी सरकारहरू नीतिगत अस्पष्टता, स्रोत साधनको अभाव र संघीय–प्रदेशीय समन्वयको कमजोरीका कारण प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।

उद्योगको सन्दर्भमा, प्रादेशिक सरकारले स्थानीय लगानी प्रोत्साहन, औद्योगिक करिडोर निर्माण, साना र मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्थ्यो। तर धेरै प्रदेशमा औद्योगिक नीति कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएको छ। पर्याप्त पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्ति, लगानीमैत्री वातावरण र श्रमिक विकासका योजना अझै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

वन व्यवस्थापनमा, संविधानले वनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको भए पनि व्यवहारमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन संघीय निकायमार्फत चलाइएको छ। वन पैदावारको प्रशोधन, नीतिगत समन्वय र वनजन्य उद्योगमा प्रदेशको योगदान सीमित देखिन्छ। जबकि वन क्षेत्रमार्फत वातावरण संरक्षणसहित आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ।

कृषि व्यवसायमा, प्रादेशिक सरकारहरूलाई बाली बीमा, प्राविधिक सहयोग, बजार विस्तार र अनुदान वितरणमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने अधिकार छ। केही प्रदेशले कृषि यान्त्रिकीकरण र नवप्रवर्तनशील योजनाहरू सञ्चालन गर्न थालेका छन्, तर तिनको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन। किसानको उत्पादनलाई मूल्य दिने, कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने र निर्यातमा सहयोग गर्ने कुरामा अझै प्रयास अपुग देखिन्छ।

संघीयता सफल पार्न प्रादेशिक सरकारहरूलाई प्राविधिक दक्षता, स्रोत साधनको अधिकार प्रत्यायोजन, र स्पष्ट कार्यदिशा आवश्यक छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझ मजबुत बनाइनुपर्छ।

निष्कर्षतः, उद्योग, वन र कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड हुन्। यी क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारले विकास र समृद्धिको इञ्जिन बन्ने आधार बलियो बनाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। योजना बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि प्रादेशिक सरकारहरू अब जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ।