काठमाडौँ । भूमिहीन
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारद्वारा चालिएका पछिल्ला प्रयासहरू क्रमशः
परिणाममुखी देखिन थालेका छन्। हालसम्म १८१६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा
आएको तथ्यांकले समस्या पहिचान र व्यवस्थापनतर्फ केही प्रगति भएको संकेत गर्छ। तर, यो
संख्या मात्र उपलब्धि होइन—यो जिम्मेवारीको सुरुआत पनि हो।
काठमाडौँ उपत्यकाका १ हजार ८१६ सुकुमबासी परिवार सरकारको
सम्पर्कमा गएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारका अवैध
संरचना हटाउने सरकारी कदमपछि हालसम्म १ हजार ८१६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको
सम्पर्कमा पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालयका अनुसार
जोखिमपूर्ण सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने क्रममा ७ हजार ७८९ जना नागरिकले आफूलाई
सुकुम्बासी दाबी गर्दै विवरण बुझाएका हुन्। सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई
सरकारले तोकेका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ भने दशरथ
रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा पुगेका अन्य व्यक्तिहरूले हालका लागि आफ्नै पहलमा
आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन्।
वर्षौंदेखि भूमिहीनताको पीडामा बाँचिरहेका यी परिवारलाई
केवल सूचीमा समेट्नु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी दिगो
समाधान दिनु नै राज्यको कर्तव्य हो। तथ्यांक संकलन, पहिचान र
प्रमाणीकरण जस्ता प्रक्रिया महत्वपूर्ण भए पनि अन्तिम लक्ष्य भनेको सुरक्षित आवास
र कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु हो।
तर, व्यवहारमा अझै पनि चुनौतीहरू थुप्रै छन्।
जग्गाको उपलब्धता, कानुनी जटिलता, विशेषगरी
वन क्षेत्रसँग जोडिएका मुद्दा, र स्थानीय तहसँगको समन्वय अभावले
प्रक्रिया सुस्त बनाइरहेको छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूमा आशा र निराशाको दोहोरो
अवस्था देखिन्छ।
सरकारले पारदर्शी र वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाएर वास्तविक
सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपर्छ। साथै, राजनीतिक
हस्तक्षेप र पहुँचको आधारमा हुने सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कडाइ आवश्यक छ। अन्यथा, वास्तविक
पीडितहरू फेरि पनि ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
१८१६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आउनु सकारात्मक संकेत भए पनि अबको बाटो अझै लामो छ। योजनाबद्ध कार्यान्वयन, स्पष्ट नीति र सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत मात्र सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान सम्भव हुनेछ।
