काठमाडौँ । निजामती सेवा दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त विचारले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीको वर्तमान अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। उहाँको भनाइ, "नागरिक सेवा खोज्दै होइन, सेवाले नागरिक खोज्ने बेला आएको छ," ले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको नयाँ परिभाषा आवश्यक भएको संकेत गर्दछ।
वर्तमानमा नागरिकलाई सामान्य सेवा लिन पनि सरकारी कार्यालयमा धाइरहनुपर्ने, प्रक्रियामा अल्झनुपर्ने, र झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्था आम देखिन्छ। सेवा प्रवाहको मूल उद्देश्य नागरिकको हित हो भने, किन नागरिक स्वयं सेवाको लागि सधैं दौडधूप गर्नुपर्ने? प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, "सेवा दिँदा झन्झट र दुःख दिने कार्य सरकारलाई सह्य हुँदैन," साँचिकै कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने निजामती सेवा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन सम्भव छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले औंल्याएजस्तै, कर्मचारीहरूमा अनावश्यक प्रक्रिया देखाएर काम पन्छ्याउने प्रवृत्ति रहेको छ। यो प्रवृत्तिले न केवल सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकलाई निराश बनाउँछ, बरु राज्यप्रति विश्वास गुमाउने वातावरणसमेत बनाउँछ। यसैले निजामती सेवामा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र प्रभावकारिताको विकास अत्यावश्यक भएको छ।
सूचना प्रविधिको युगमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझ सहज, पारदर्शी र छरितो हुनुपर्ने हो। डिजिटल सेवा प्रणाली विस्तार, अनलाइन आवेदन प्रक्रिया, र ट्र्याकिङ प्रणालीको विकासजस्ता उपायमार्फत नागरिकले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि केवल प्रविधि मात्रै होइन, मानसिकता र सेवा संस्कृतिमा पनि परिवर्तन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्रीले निजामती विधेयक संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेको बताएका छन्। यो विधेयकले निजामती सेवाको पुनर्संरचना, सुधार र आधुनिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ। तर, कानुनको बनावट मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने इच्छाशक्ति नै निर्णायक हुन्छ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, प्रधानमन्त्रीको सन्देश एक सकारात्मक संकेत हो, तर यस्ता अभिव्यक्तिहरू केवल भाषणमै सीमित रहन नदिन नागरिक समाज, संचार माध्यम र नीतिनिर्माताहरूले समेत सतर्क रहनु आवश्यक छ। निजामती सेवा सुधारको वास्तविकता त्यो दिन पुष्टि हुनेछ, जब नागरिकले सहज, सुलभ र सम्मानजनक सेवा अनुभव गर्नेछन् — बिना झन्झट, बिना दुःख।
