काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)
ले शैक्षिक पात्रो सुधार्न अनियमित रहेका परीक्षा धमाधम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी साउनदेखि नियमित शैक्षिक पात्रोअनुसार
परीक्षा सञ्चालन गर्न अहिले अनियमित भएका परीक्षालाई धमाधम सञ्चालन गरिरहेको
कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए ।
‘अहिले हामी अनियमित भएका शैक्षिक पात्रोलाई सुर्धानका लागि महिनामा तीनदेखि चार प्रकारका परीक्षा लिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘२०५३ सालदेखिका मौका परीक्षा पनि असारसम्म सम्पन्न गर्नेगरी परीक्षा भइरहेका छन् ।
वैशाख
महिनामात्रै चार प्रकारका परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्नातक तहतर्फ
बिएएलएलबीको दोस्रो वर्ष, स्नातक तह
नियमित दोस्रो वर्ष, वि.टेक
पहिलो र दोस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
परीक्षा
नियन्त्रक पौडेलले असारसम्म सबै परीक्षा सम्पन्न गरेर आगामी साउनदेखि शैक्षिक
पात्रोमा उल्लेख गरिएका २०८३ अन्तर्गतका परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताए । उनका अनुसार
जेठ महिनामा तीनवर्षे स्नातक तहको पहिलो वर्ष र चारवर्षे स्नातक तहतर्फ पहिलो वर्ष, बिएएलएलबी तेस्रो
वर्ष, विटेक
तेस्रो वर्षको परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
२०५३ सालताका
भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पुनःपरीक्षा दिने अवसर उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नु
सकारात्मक कदम हो। लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अध्ययन पूरा गर्न नसकेका
विद्यार्थीका लागि यो निर्णय आशाको ढोका बनेको छ। शिक्षा केवल उमेर वा
समयसीमाभित्र सीमित हुने विषय होइन भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ।
विशेषगरी रोजगारी, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक जिम्मेवारी वा
द्वन्द्वकालीन परिस्थितिका कारण अध्ययन अधुरो छाड्न बाध्य भएका धेरै विद्यार्थी
अहिले पनि आफ्नो शैक्षिक योग्यता पूरा गर्न चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा त्रिविले
दिएको मौका परीक्षाको अवसरले उनीहरूलाई पुनः शैक्षिक मूलधारमा फर्किन सहयोग
पुग्नेछ।
त्यति मात्र होइन, परीक्षा सञ्चालनपछि सय दिनभित्रै
नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रशंसनीय छ। नेपालको उच्च शिक्षा
क्षेत्रमा नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइप्रति लामो समयदेखि गुनासो रहँदै आएको
अवस्थामा समयसीमासहितको प्रतिबद्धताले विद्यार्थीमा विश्वास बढाउनेछ।
अब त्रिविको चुनौती भनेको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। सूचना प्रवाह, परीक्षा व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सके मात्र यो निर्णयको वास्तविक उपलब्धि देखिनेछ। पुराना विद्यार्थीलाई दोस्रो अवसर दिनु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी र उत्तरदायी बनाउने प्रयास पनि हो।
