काठमाडौँ । सामाखुसी प्रकरणमा
एआईजी ईश्वर कार्की माथी छानबिनमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कुनै माथिल्लो प्रहरी अधिकारीलाई
दानापानी मासिक रुपमा तल्लो दर्जाको कर्मचारीले बुझाउँनु पर्ने दवाव पर्न सक्छ । अनि
मात्र यस्तै किसिमका घट्ना कुरा नमिल्दा बाहिर आउँछ । पछिल्लो समय झन्, धेरै घटना
बाहिर आउनुको मुख्य कारण हो, नेपाल प्रहरी भित्र भएको गुटवन्दीको नमुना।
केही समय देखि नेपाल प्रहरीमा ३ ‘धार’ गुट
चलिरहेका छन् । संस्थापक पक्ष कार्की समुह, प्रतिषप्रद्धि
समुह- अधिकारी र के.सी. समुहमा रसाकस्सी चलिरहेको छ । तिन कोणात्मक धारमा बिभाजन भएको
नेपाल प्रहरी, पछिल्लो समय जवान देखि एआजिपी सम्मको लभिङ्ग चलिरहो एक
अफिसर बताउँछन् ।प्रहरीमा ‘चेन अफ काण्ड’ चल्छ ।आज
भोली ‘चेन अफ काण्ड’ मा देखिएको धारले
तल्लो दर्जाका जवान देखि अफिर सम्मलाई निकै दवाव परेको प्रहरी नै बताउँछन् ।
सामाखुसीस्थित होटलमा कैदीलाई महिलासँग भेट गराइएको र मादक
पदार्थ सेवन गराइएको घटनाले केन्द्रीय कारागारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि मात्र होइन, त्यहाँ
लामो समयदेखि विकसित भएको भनिएको अनौपचारिक शक्ति संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न
उठाएको छ।
कारागारभित्र पुरुष र महिला कैदीबीच भेटघाटको व्यवस्था
मिलाउने काममा केही प्रहरी कर्मचारी सक्रिय रहेको आरोप नयाँ होइन। तर सामाखुसी
होटल प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यस्ता आरोपहरू पुनःचर्चामा आएका छन्। विशेषगरी प्रहरी
सहायक निरीक्षक (असई) बलराम महत, प्रहरी हवल्दार ढालबहादुर खत्री र
सहायक हवल्दार पाण्डव ढुंगेलको भूमिकाबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। लामो
समयदेखि एउटै कार्यस्थलमा रहँदै आएका यी कर्मचारीहरूले कारागारभित्र प्रभावशाली
सञ्जाल निर्माण गरि दानापानि मिलाउने गरेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्।
आरोपअनुसार कैदीहरूको भेटघाट, खटनपटन तथा अन्य संवेदनशील गतिविधिमा उनीहरूको
प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको बताइन्छ। यदि यस्ता आरोप सत्य हुन् भने यो केवल व्यक्तिगत
आचरणको विषय होइन, कारागार प्रशासनको निगरानी प्रणाली नै
कमजोर भएको संकेत हो।
गत १ जेठमा उपचारका लागि भन्दै कारागारबाट बाहिर लगिएका ठगी
मुद्दाका कैदी अनुप भण्डारी सामाखुसीस्थित होटलको कोठामा महिलासँग भेटिएको र
त्यहाँ मासु तथा बियर सेवन गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रश्नहरू झन् गम्भीर बनेका
छन्। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सहायक हवल्दार होमबहादुर कुँवर र प्रहरी जवान
टेकबहादुर विकमाथि सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
तर घटनाको योजनादेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला के
थियो, आदेश कसले दियो, उपचारका नाममा
बाहिर लैजाने प्रक्रिया कसरी पूरा गरियो, त्यसको निगरानी
कसले गर्यो र भेटघाटको उद्देश्य के थियो भन्ने मूल प्रश्नहरूको उत्तर अझै अस्पष्ट
छ। यही कारण छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यद्यपि, कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध लागेका
आरोपहरू सम्बन्धित निकायको आधिकारिक अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएसम्म आरोपकै रूपमा
लिनुपर्छ। पत्रकारिता र सार्वजनिक बहसको आधार तथ्य, प्रमाण र
अनुसन्धान हुनुपर्छ; पूर्वनिर्णय होइन।
एउटा कुरा स्पष्ट छ । सामाखुसी प्रकरणले कारागारभित्रको
नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन, लामो
समयसम्म एउटै स्थानमा रहने अभ्यास र भेटघाट व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियाको
पुनरावलोकन आवश्यक रहेको देखाएको छ। यदि छानबिन केवल तल्लो तहका प्रहरी
कर्मचारीसम्म सीमित भयो र आदेश तथा निर्णय गर्ने तहसम्म पुग्न सकेन भने सत्यभन्दा
पनि जिम्मेवारीबाट उम्किने संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने खतरा रहनेछ।
सामाखुसी घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष
र प्रभावमुक्त अनुसन्धान अपरिहार्य छ। सत्य जहाँ पुग्छ, छानबिन
पनि त्यहीँ पुग्नुपर्छ।
केन्द्रीय कारागारका कैदीलाई उपचारका नाममा अस्पतालबाट
बाहिर निकालेर सामाखुसीस्थित होटलसम्म पुर्याइएको घटनाले कारागार सुरक्षा
प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको घटनापछि गरिएको
आन्तरिक छानबिन नै विवादको केन्द्रमा पर्नु हो।
प्रहरी नियमावली २०७१ ले उपचारका लागि अस्पताल पठाइएका
कैदीबन्दीलाई अन्यत्र लैजान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसमाथि कैदीलाई
मादक पदार्थ सेवन गर्न र महिलासँग बस्न दिइएको आरोप सार्वजनिक भइसकेपछि यो सामान्य
अनुशासनहीनता मात्र नभई सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेरिनुपर्छ।
घटनाको छानबिनका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले
एसपी नरहरी रेग्मीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि त्यसले धेरै
प्रश्नको जवाफ दिन सकेको देखिँदैन। प्रतिवेदनमा दुई जना प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र
दोषी देखाइएको छ तर उनीहरूलाई कसको आदेशमा, कुन
प्रक्रियाअन्तर्गत र कसको निगरानीमा सामाखुसी पठाइएको थियो भन्ने मूल प्रश्नको
उत्तर खोजिएको देखिँदैन।
विशेषगरी केन्द्रीय कारागारको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालिरहेका
डीएसपी शैलेश न्यौपानेको भूमिकाबारे प्रतिवेदन मौन रहेको तथ्यले थप शंका उत्पन्न
गरेको छ। घटनामा आदेश दिने, निगरानी गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्ने
तहका अधिकारीहरूको भूमिका नखोजी तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र दोषारोपण गर्नु
निष्पक्ष छानबिनको मान्यताविपरीत मानिन्छ।
छानबिन समितिले घटनास्थितिमा कार्यरत अन्य प्रहरीसँग
पर्याप्त सोधपुछ नगरेको, निर्णय प्रक्रिया के थियो भन्ने विषयमा
गहिरो अनुसन्धान नगरेको तथा कमाण्ड तहको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निष्कर्ष ननिकालेको
आरोपले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कुनै पनि सुरक्षा संवेदनशील घटनामा वास्तविक दोषी पहिचान
गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने प्रवृत्तिले संस्थागत जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ।
सामाखुसी प्रकरणमा पनि यस्तै भएको हो कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ।
त्यसैले यो घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र
व्यापक छानबिन आवश्यक छ। केवल तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर प्रकरणलाई
टुंग्याउने प्रयास भएमा त्यसले सत्य बाहिर ल्याउनेभन्दा पनि जिम्मेवार पक्षलाई
जोगाउने काम गरेको सन्देश जानेछ। सुरक्षा निकायको विश्वसनीयता जोगाउन छानबिन
प्रक्रिया स्वयं पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र प्रभावमुक्त हुनुपर्छ।
सामाखुसी घटनाले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर नआएसम्म यो प्रकरण समाप्त भएको मान्न
सकिँदैन।
-
असई महत : कारागारभित्र प्रभावशाली
भूमिकामा रहेका प्रहरी
केन्द्रीय कारागारभित्र देखिएको व्यवस्थापकीय र
अनुशासनसम्बन्धी विवादबीच असई महतको नाम पनि चर्चामा आएको छ। प्रहरी जवानका रूपमा
सेवामा प्रवेश गरेका महत हाल असई पदमा रहेर लामो समयदेखि कारागारमै कार्यरत रहेको
बताइन्छ।
कारागारमा उनी क्वार्टरमास्टरको जिम्मेवारीमा छन्। प्रहरी
संगठनमा क्वार्टरमास्टरले प्रहरी कर्मचारीहरूको खानपान तथा दैनिक
व्यवस्थापनसम्बन्धी काम हेर्ने जिम्मेवारी पाउने गर्छन्। तर, कारागारमा
कार्यरत केही प्रहरी कर्मचारीले खानासम्बन्धी व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि व्यक्त
गर्दै आएका छन्। आफ्नै खर्चमा छुट्टै खान चाहने प्रहरीलाई समेत विभिन्न दबाब दिने
गरेको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।
त्यतिमात्र होइन, कारागारभित्रको
प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित धेरै कामको समन्वय पनि महतमार्फत हुने गरेको बताइन्छ।
प्रहरी कर्मचारीको ड्युटी व्यवस्थापन, विभिन्न स्थानमा
खटनपटन तथा आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रियामा उनको प्रभाव रहेको चर्चा हुने गरेको छ।
कारागारभित्र हुने भेटघाट व्यवस्थापनमा समेत उनको भूमिका
प्रभावशाली रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। कैदीबन्दीलाई कसले भेट्न पाउने, भेटघाटको
प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने, बाहिर जाने वा नजाने विषयमा समेत उनको
प्रभाव रहने गरेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्। यद्यपि, यी
आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि वा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक
भइसकेको छैन।
सामाखुसी होटल प्रकरणपछि कारागार प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र आन्तरिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिका, प्रभाव र जवाफदेहितामाथि समेत बहस सुरु भएको छ। सुशासन र पारदर्शिताको दृष्टिकोणबाट कारागारभित्रका जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यसम्पादनको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन आवश्यक देखिएको छ।
