नेपालमा स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर व्यवहारमा यो अधिकार अझै पनि धेरै नेपाली नागरिकको पहुँचभन्दा टाढा छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा देखिएको कमजोरीले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ ।
देशका अधिकांश ग्रामीण तथा दूरदराजका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै पनि उपलब्ध छैन । कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर छैनन्, औषधि छैन, संरचना जीर्ण छन्, उपकरण प्रयोगबाहिर छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने बिरामीहरू लामो समय पर्खिनुपर्छ, आवश्यक सेवा समयमा नपाउने अवस्था छ । विपन्न वर्गका लागि यो अवस्था झन् पीडादायक बनेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या हो – व्यवस्थापकीय बेथिति । स्वास्थ्य सेवा वितरणमा दलाली, भ्रष्टाचार, औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, स्वास्थ्यकर्मीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार, निजी क्षेत्रको मनपरी शुल्क प्रणालीजस्ता विकृति मौलाउँदै गएका छन् । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने धेरै चिकित्सक निजी क्लिनिक र अस्पतालतिर बढी समय दिन्छन्, जसले गर्दा सरकारी सेवाको गुणस्तरमा असर पर्छ ।
यसबाहेक, बिरामीको गोपनीयता, सेवा प्राप्तिमा समानता, र समयमै उपचारको हक पनि निरन्तर उपेक्षित छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्रो सोच भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । नागरिकलाई सहज सेवा दिने भनिएको बीमा प्रणाली आफैँ बोझ बन्न थालेको छ ।
हामी निगरानीको हैसियतले स्वास्थ्य क्षेत्रका यी बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छौँ । यस्ता अनियमितताहरू न केवल नागरिकको जीवनसँग खेलवाड हुन्, यो मुलुकको नैतिक स्वास्थ्यमाथिको प्रहार पनि हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक छ– कडा निगरानी, स्पष्ट नीति, जवाफदेहितापूर्ण कार्यशैली र ईमानदार नेतृत्व ।
अन्त्यमा, हामी सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा परिषद्, स्थानीय सरकार तथा सबै सरोकारवालालाई स्वास्थ्य सेवाको बेथिति अन्त्य गरी सेवा केन्द्रित, मानवकेन्द्रित र विश्वसनीय प्रणाली निर्माणतर्फ गम्भीर हुन आह्वान गर्छौं । स्वास्थ्य सेवा सुदृढ भएमा मात्र समुन्नत समाजको सपना साकार हुन्छ ।
