दुबइ । हालै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले वर्किङ भिसा प्रणालीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको यूएईमा पछिल्ला वर्षहरूमा श्रमिक भर्ना, रोजगारीको गुणस्तर र नियमनसम्बन्धी विभिन्न समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। ठगी, नक्कली करारपत्र, असुरक्षित रोजगारी र अवैधानिक बसाइका घटनाले यूएई सरकारले श्रम नीतिलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।
नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीको ‘इपिसेन्टर’ युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ३ लाख ८१ हजार नेपाली रहेका छन् । हाल ५४८ जेलमा छन्। त्यसमध्ये ३४५ जना लागुऔषधको मुद्दामा सजाय काटिरहेका छन् ।
अध्यागमन विभागले मंगलबार अत्यधिक नेपाली श्रमिक रहेक ९ देशका राजदूत तथा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच गरेको भर्चुअल छलफलमा सो जानकारी दिइएको हो।
विभागका अनुसार एक महिनामा यूएईमा २५ देखि ३० जना नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्तै, नेपाली राहदानी बोकेर दुई सय जना म्यानमारका नागरिक यूएई पुगेको खुलेको छ।
यसरी नक्कली कागजात पेश गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेबारे छलफल भएको विभागले जनाएको छ।
छलफलमा विभागका पदाधिकारीसहित युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, ओमन, कुवेत, सउदी अरेबिया, बहराइन लगायतका खाडी मुलुक एवम् मलेशिया र थाईल्यान्डमा अवस्थित नेपाली राजदूत र श्रम सहचारीसहित गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी सहभागी थिए।
यसरी वर्किङ भिसामा गरिएको कडाइ श्रमिकहरूको हितका लागि सकारात्मक पक्ष पनि हो। एकातिर, यसले अवैधानिक बाटो भएर जाने प्रवृत्ति कम गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ श्रमिकको सुरक्षाप्रति ध्यान दिने अवसर पनि हुन्छ। तर, अर्कोतर्फ यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई थप चुनौती पनि ल्याउन सक्छ। मध्यपूर्वतिर जाने कामदारहरूको ठूलो हिस्सा यूएईतर्फ आकर्षित हुने भएकाले यस नीतिले नेपालमा रोजगारी खोज्नेहरूको संख्यामा तत्काल प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
नेपाल सरकार र श्रम सम्बन्धित निकायले यूएईसँग श्रमिक हितमैत्री सम्झौता र स्पष्ट नीतिगत सहकार्य गर्न आवश्यक छ। कामदारलाई ठगिने, शोषणमा पर्ने अवस्थाबाट जोगाउन दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ।
समग्रमा हेर्दा, यूएईले वर्किङ भिसामा कडाइ गर्नु केवल नियन्त्रणका दृष्टिले मात्र नभई श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने अवसर पनि हो। नेपालले यसलाई श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने मार्गका रूपमा उपयोग गर्न सकेमा सकारात्मक परिणाम निस्कन सक्छ।
हालै भएको जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालीलाई यूएईले भिजिट भिसा रोक लगाएको छ भने वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको छ।
यस्ता छन् छलफलका विषय
१. वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कुशासन ब्याप्त छ भन्ने आम धारणा हटाउन श्रम आप्रवासनमा सहभागी हुने अधिकांश मानिसहरू १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका जेनजीको आन्दोलनको भावना र युवा पुस्ताको चाहना समेतलाइ सम्बोधन गर्ने।
२. भिजिट भिसाका लागि गरिएका केही सरकारी नियमले नागरिकहरूको हुर्मत लिने काम भएकोले ती व्यवस्थामा समसामयिक परिमार्जन गर्ने।
३. श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक भएकोले यस कार्यमा विदेशस्थित नियोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने।
४. विदेशस्थित दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबीच डाटा सेयरिङका लागि ‘इन्टिग्रेटेड’ सिस्टमको विकास गर्ने।
५. विभिन्न निकायहरूले सञ्चालनमा ल्याएका प्रणालीहरूलाई एक आपसमा ‘इन्टर अपरेबल’ बनाउने।
६. भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूको बिमा अनिवार्य गर्ने।
७. विदेशमा विभिन्न उद्देश्यले गएर समस्यामा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि विदेशस्थित नियोगहरूमा उद्धार कोषको स्थापना गर्ने।
८. घरेलु कामदारहरूलाई व्यवस्थित गर्न सोसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने। सो कानूनबमोजिम घरेलु कामदारमा पठाउने। नत्र अनौपचारिक माध्यमबाट घरेलु कामदारमा जाने प्रवृत्ति हेर्दा यसको असर भयावह हुने अवस्था देखिन्छ।
९. साविकमा विदेशस्थित नियोगमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका तर्फबाट प्रतिनिधि रहने गरेकोमा हाल उनीहरूलाई हटाइएकोले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त दरबन्दी कायमै राख्ने।
१०. वैदेशिक यात्रा र रोजगारीका सन्दर्भमा विचौलियाको प्रभाव शून्य पार्ने।
११. यूएईले भिसामा कडाइ गरेपछि ओमान मार्फत् गैरकानूनी ढंगबाट बिचौलियाले नेपालीलाई लैजान सक्ने भएकोले सूचना सेरिङ गर्ने।
१२. कुवेतमा भिजिट भिसामा जान पाइँदैन। तर पनि बिचौलियाहरूले चर्को मूल्य लिएर ठग्ने गरेको।
१३. यूएईमा २०० जना नेपाली राहदानी बाहक म्यानमारका नागरिक छन्। यसरी नक्कली कागजात पेश गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको।
१४. यूएई नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीको ‘इपिसेन्टर’ हो। एक महिनामा २५ देखि ३० जनाको मृत्यु हुने गरेको। आत्महत्या मृत्युको मुख्य कारण। स्थानीय तहदेखि नै सचेतना बढाउनुपर्यो। हाल ३ लाख ८१ हजार नेपालीले यूएईमा काम गर्छन्। ५४८ जेलमा छन्। त्यसमध्ये ३४५ जना लागू औषधको मुद्दामा जेलमा छन्।
१५. भिजिट भिसामा जाँदा साविकमा श्रम डेस्क थियो विमानस्थलमा। त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने।
१६. ‘डिपार्चर’का लागि प्रि भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्ने विमानस्थलमा।
१७. म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने।
१८. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा स्थानीय स्तरबाटै सचेतना बढाउने।
