स्थानीय सरोकार । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा चित्रित सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मुख्य ठेकेदारसँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको खबरले दुईवटा प्रमुख प्रश्न उठाउँछ ।
एक त परियोजनाको गति र व्यवस्थापन, र अर्को त सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी हुँदैछ भन्ने। आयोजना पक्षले ठेकेदार पटेल–रमण जेभीविरुद्ध अनुशासनगत कदम चाल्दै ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसप्रकारको निर्णयले ठूलो मात्रामा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन सक्ने सम्भावना पनि बोकेको छ । संचारमाध्यमहरुले करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्मको जोखिम उल्लेख गरेका छन्।
तर, यस्ता कदम चाल्दा औपचारिकता र पारदर्शितामा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन। ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया कानुनी र प्रविधिगत रूपमा दुवै कुराबाट मजबूत हुनुपर्छ । ठेकेदारले पुरा गर्न नसकेको काम, ढिलाइको कारण र ठेक्का भंग गर्दा लाग्ने सम्भावित दण्ड र क्षतिपूर्ति सबै खुलस्त र दस्तावेजीकृत हुनुपर्छ।
अव्यवस्थित वा राजनीतिक दबाबमा छिटो निर्णय गर्दा अदालतमा चुनौती आउँदा थप समय, स्रोत र विश्वासको क्षति हुन सक्छ। त्यसैले आयोजना सञ्चालन निकायले प्रक्रियाको प्रत्येक चरण सुनिश्चित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
एकै समयमा सरकार र मन्त्रालयबाट ठेक्का नतोडिने भनिएको सूचना पनि आएका छन् । जसले विरोधाभास झल्काउँछ र निर्णयको स्पष्टता सम्बन्धी चिन्ता बढाउँछ। मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा र आयोजनाको प्रशासनिक कदमबीच समन्वय आवश्यक छ; नभए निर्णयको भूमिगत राजनीतिकरण र सञ्चारजन्य भ्रमले परियोजनालाई हानि पुर्याउन सक्छ।
हामीले चाहिने चीज स्पष्ट छ । परियोजना जोगिने तर सार्वजनिक हित र करदाताको पैसा सुरक्षित गर्ने नीति ठेक्का भंग गर्नुपूर्व विकल्पको सूची (क) ठेकदारसँग कडाइपूर्ण समयसीमा र नविन सहमति, (ख) प्राविधिक अडिट र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन, (ग) आवश्यक परे नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया मार्फत गुणस्तरीय ठेकेदार छान्ने यिनमा व्यवहारिक विचार हुनुपर्छ। साथै बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने स्थितिमा क्षतिपूर्ति दाबी र सम्भावित झन्झटबाट आयोजनालाई बचाउने रणनीति तयार गर्न कानुनी टोली सक्रिय हुनुपर्छ।
सबभन्दा बढी आवश्यक कुरा भनेको नेतृत्वको जिम्मेवारीबोध र दीर्घकालीन दृष्टि हो। सुनकोशी–मरिण जस्तो अन्तर–नदी जलस्रोतमार्फत कृषि, सिंचाइ र विद्युत उत्पादनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने योजना असफल हुने भए त्यसको चोट देशका किसान र स्थानीय समुदायमा पुग्नेछ।
त्यसैले क्षणिक राजनीतिक फाइदा वा खबरको हेडलाइनभन्दा माथि उठेर परियोजनालाई कामदार, स्थानीय प्रभाव र दीर्घकालीन सार्वजनिक लाभको हिसाबले अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सरकार र आयोजना व्यवस्थापन दुवैको हो।
आखिरमा दोषी पत्ता लगाएर सजाय आवश्यक छ तर काम रोक्ने अधिकार कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थ वा राजनीतिक चालबलमा प्रयोग हुनु हुँदैन। पारदर्शिता, समयमै सार्वजनिक जानकारी र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र ठेक्का भंग वा नयाँ मार्ग स्वीकार्य छ।
यस परियोजनाले राष्ट्रका लागि जे प्रतिज्ञा गरेको छ, त्यो पूरा गर्ने लक्ष्यप्रति सबै सरोकारवालाहरु उत्तरदायी बन्नु नै जनता र भविष्यप्रति इमान्दारिता हो।
