स्थानीय सरोकार/सिन्धुपाल्चोक । काठमाडौं उपत्यकाको तिर्खा मेटाउने ठूलो आशा बोकेको मेलम्ची खानेपानी योजना फेरि एकपटक विवाद र अवरोधको चक्रमा फसेको छ। हालै मेलम्चीको मुहान क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै पानी आपूर्ति रोकेका छन्।
यो अवस्था केवल मेलम्ची र काठमाडौंबीचको समस्या होइन, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय तहबीचको समन्वय अभावको ज्वलन्त उदाहरण हो।
यसअघिका आन्दोलनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै मेलम्ची बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीययले माग पूरा नभएसम्म पानी पथान्तरण बन्द गराएको मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव छिरङ ग्याल्मोले जानकारी दिए।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढीपीडितहरूले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि रु २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।
मेलम्ची परियोजना नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजनामध्ये एक हो। दशकौंको प्रतीक्षापछि काठमाडौंले केही समय मात्र मेलम्चीको पानी पाएको थियो। तर, कहिले पहिरो, कहिले प्राविधिक समस्या, र अहिले स्थानीय असन्तुष्टिका कारण यो परियोजना निरन्तर अनिश्चितताको घेरामा छ।
१७ बुँदे मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर, मेलम्ची बाढीपीडित जिन्दावाद, पीडितका माग पूरा गरलगायत नारा लगाएका छन्। विसं २०८१ असोज २३ गते सङ्घर्ष समिति, गाउँपालिका र खानेपानी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो।
स्थानीयको असन्तुष्टि बुझ्नु आवश्यक छ । उनीहरूले परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वास, मुआब्जा, सडक र सामुदायिक पूर्वाधार विकास जस्ता मुद्दा उठाएका छन्। यी मागहरू न्यायोचित हुन सक्छन्, तर राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई अवरोध गर्ने माध्यमबाट समाधान खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको संवाद र सहकार्य निर्णायक बन्नुपर्छ। स्थानीयले आफ्नो आवाज सुन्ने संयन्त्र पाएनन् भने असन्तोष स्वाभाविक हो; तर राज्यका निकायले योजनागत प्रतिबद्धता पूरा गर्न ढिलासुस्ती गर्दा मुलुकको समग्र हित प्रभावित हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका लाखौँ नागरिक अहिले पनि पानीको अभावमा छट्पटाइरहेका छन्। मेलम्चीको पानी केवल राजधानीका बासिन्दाको सुविधा मात्र हो । न, राष्ट्रिय गौरव र विकासको प्रतीक हो। त्यसैले यस योजनामा देखिएको अवरोधलाई राजनीतिक होइन, प्राविधिक र सामाजिक सहमतिका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्छ।
