काठमाडौँ । बागमती प्रदेश प्रमुखबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण हुनु प्रदेश सरकारका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको औपचारिक सुरुआत हो। प्रदेशसभाबाट पारित कानुनले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेसँगै अब सरकारसँग विकास योजना, सार्वजनिक सेवा र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी थपिएको छ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण हुनु प्रदेश सरकारका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको संवैधानिक ढोका खुल्नु हो। प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकले अन्तिम कानुनी मान्यता पाएसँगै अब सरकारसँग बजेटलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी सुरु भएको छ। नागरिकका लागि वास्तविक चासो विधेयक प्रमाणीकरण होइन, त्यसले दिने सेवा, विकास र परिणाम हो।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ, जुन पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले सकारात्मक पक्ष हो। तर विगतका अनुभवले देखाएको छ कि पुँजीगत बजेट ठूलो राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको समयमै र गुणस्तरीय कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। योजना छनोटदेखि ठेक्का व्यवस्थापन, अनुगमन र भुक्तानीसम्मका प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्तीले विकासको गति कमजोर बनाउने गरेको छ।
प्रदेश सभामा सभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपसभामुखमार्फत विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता हो। यसले संवैधानिक संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको सन्देश दिएको छ। तर प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले रिक्त पदहरू समयमै पूर्ति गरी संस्थागत स्थायित्व कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
बजेटका स्रोतहरू कर राजस्व, अन्य राजस्व, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण, सञ्चित कोष तथा ऋण लगानी फिर्तामा आधारित छन्। यसले प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी अझै सीमित रहेको संकेत गर्छ। दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न करको दायरा विस्तार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन र राजस्व प्रशासनको सुधार अपरिहार्य छ।
साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। अब प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने क्षमता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र परिणाममुखी कार्यसम्पादनबाट आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। बजेट समयमै खर्च हुने, आयोजना गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुने र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र यो बजेट सफल मानिनेछ। अन्यथा हरेक वर्षझैँ ठूलो बजेट घोषणा भएर पनि अन्त्यमा न्यून उपलब्धिको चक्र दोहोरिने जोखिम यथावत् रहनेछ।
बागमती प्रदेशका लागि यो केवल दुई विधेयक प्रमाणीकरणको विषय होइन, सुशासन, उत्तरदायित्व र विकासप्रतिको प्रतिबद्धता परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। अब सरकारको सफलता कागजमा लेखिएको बजेटले होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनले मापन हुनेछ।
विधेयक प्रमाणीकरण आफैंमा उपलब्धि भए पनि नागरिकले यसको मूल्याङ्कन कानुनी प्रक्रियाबाट होइन, त्यसको कार्यान्वयनबाट गर्नेछन्। विगतका वर्षहरूमा बजेट विनियोजन भए पनि खर्च हुन नसक्ने, विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, अन्तिम समयमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले यस वर्ष पनि पुरानै कमजोरी दोहोरिए विधेयक प्रमाणीकरणको अर्थ सीमित बुझिएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा केन्द्रित गर्दै परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ। बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, नियमित अनुगमन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र प्रदेशवासीले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सक्नेछन्।
लोकतान्त्रिक शासनमा कानुन निर्माण अन्तिम गन्तव्य होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सफलताको वास्तविक मापन हो। बागमती प्रदेशले प्रमाणीकरण भएका यी दुई विधेयकलाई कागजमा सीमित नराखी विकास र सुशासनको आधार बनाउन सके मात्र प्रदेश सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास थप बलियो हुनेछ।
