काठमाडौँ । नेपालको
वातावरणीय सन्तुलन, भू–संरचना र जलस्रोत संरक्षणका दृष्टिले
चुरे क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। देशका करिब आधा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी, सिँचाइ
तथा भू–जल पुनर्भरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने चुरे क्षेत्रमा बढ्दो वन विनाश, अव्यवस्थित
उत्खनन र अतिक्रमणले गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न
कार्यक्रम र संस्थागत संरचना बने पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्दा जलस्रोतको
भविष्यप्रति चिन्ता बढ्दै गएको छ।
चुरे क्षेत्र वर्षाको पानी सञ्चित गरी तराई–मधेसका नदी, खोल्सा र
भूमिगत जलस्रोतलाई पुनर्भरण गर्ने प्राकृतिक प्रणाली हो। तर वन फँडानी, नदीजन्य
पदार्थको अनियन्त्रित दोहन तथा मानव गतिविधिको चापका कारण माटो कटान र भूक्षय
तीव्र बन्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नदीको बहाव, भूमिगत जलस्तर
तथा कृषि उत्पादनमा देखिन थालेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा चुरे संरक्षण
कार्यक्रमका लागि गरिएको उल्लेख्य कटौतीले वातावरण संरक्षण र जलस्रोत
व्यवस्थापनप्रति सरकारको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। चालु आर्थिक
वर्षमा एक अर्ब ६९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको क्षेत्रमा आगामी वर्षका लागि करिब
एक अर्ब रुपियाँमा सीमित हुनु केवल बजेटीय कटौती मात्र होइन, दीर्घकालीन
वातावरणीय सुरक्षाप्रतिको दृष्टिकोणको पनि संकेत हो।
चुरे क्षेत्र नेपालका लागि सामान्य भूभाग होइन। यो
तराई–मधेशको भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण गर्ने प्राकृतिक जलभण्डार हो। यहाँ सञ्चित
हुने वर्षाको पानीले लाखौं नागरिकको खानेपानी, सिँचाइ र कृषि
प्रणालीलाई जीवन्त बनाइरहेको छ। यही कारण चुरेलाई नेपालको जलसुरक्षाको मेरुदण्डका
रूपमा समेत लिइन्छ। तर सरकारले एकातिर चुरे संरक्षणको बजेट घटाउने र अर्कोतिर डिप
बोरिङ तथा डिप ट्युबवेल विस्तारका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्याउने नीति
अवलम्बन गरेको छ, जसले दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालीन
व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
भूमिगत पानी निकाल्ने योजनाले केही समय राहत दिन सक्छन्, तर पानी
पुनर्भरण गर्ने स्रोत नै कमजोर बन्दै गए त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्छ। चुरे
क्षेत्रमा बढ्दो वन विनाश, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन, माटो
क्षयीकरण र अव्यवस्थित विकास गतिविधिले जलचक्रलाई निरन्तर कमजोर बनाइरहेका छन्।
यस्ता चुनौतीबीच संरक्षणमा लगानी घटाउनु भविष्यको जलस्रोत सङ्कटलाई निम्तो दिनु
सरह हो।
विज्ञहरूले औँल्याएझैं तराई–मधेशमा हरेक वर्ष खानेपानीको
अभाव बढ्दै जानु, इनार र ट्युबवेल सुक्नु तथा कृषि
उत्पादनमा असर पर्नु चुरे क्षेत्रको क्षयीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा मरुभूमीकरणको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा चुरेको संरक्षणलाई कमजोर पारेर केवल पानी निकाल्ने पूर्वाधारमा
लगानी बढाउनु समस्याको जरोभन्दा लक्षणको उपचार मात्र हुनेछ।
सरकारले चुरे संरक्षणका नाममा विगतमा भएको खर्चको
प्रभावकारितामाथि समीक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर उपलब्धि अपेक्षाअनुसार भएन भन्दै
संरक्षणको आवश्यकता नै घटेको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। बरु खर्चको
पारदर्शिता, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र स्थानीय समुदायको सहभागिता
बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननलाई
व्यवस्थित गर्ने नाममा चुरे क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना हुने सम्भावनाप्रति पनि
सरकार सचेत हुन आवश्यक छ। आर्थिक लाभ र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न
नसकिए त्यसको मूल्य भावी पुस्ताले तिर्नुपर्नेछ।
चुरे संरक्षण केवल वन जोगाउने अभियान होइन; यो जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता र मानव जीवनको सुरक्षा गर्ने राष्ट्रिय दायित्व हो। बजेट कटौतीको निर्णयले तत्काल खर्च घटाउन सक्छ, तर यदि त्यसले चुरेको क्षयीकरणलाई तीव्र बनायो भने भविष्यमा त्यसको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लागत कैयौं गुणा महँगो पर्नेछ। त्यसैले चुरेलाई खर्चको विषयभन्दा राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पत्तिका रूपमा हेर्नु आजको आवश्यकता हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा तराईका धेरै जिल्लामा खानेपानीका स्रोत सुक्दै
जानु, चापाकल र इनारमा पानीको सतह घट्नु तथा सिँचाइका लागि पानी
अभाव हुनु चुरे क्षेत्रको कमजोर संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो। यदि यही अवस्था जारी
रहने हो भने भविष्यमा जलस्रोत सङ्कट अझ गहिरिने र त्यसको असर कृषि, उद्योग
तथा जनजीवनमा व्यापक रूपमा पर्ने निश्चित छ।
सरकारले चुरे संरक्षणलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा नभई
राष्ट्रिय जलसुरक्षा र खाद्य सुरक्षासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ। संरक्षण
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने, वन
पुनःस्थापना अभियानलाई तीव्रता दिने तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित
गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, विकास निर्माणका
नाममा हुने वातावरणीय क्षतिलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै
छ।
चुरेको संरक्षण केवल वन जोगाउने अभियान मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि पानीको स्रोत सुरक्षित राख्ने राष्ट्रिय दायित्व हो। आजको लापरबाहीले भोलिको जलस्रोत सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अबको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।
