काठमाडौँ ।नेपाल प्रहरी राज्यको सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन, नागरिकले संकटका बेला सबैभन्दा पहिले सम्झिने राज्यको
प्रतिनिधि पनि हो। त्यसैले प्रहरीको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र नागरिकसँगको सम्बन्ध बलियो हुनु कानुनी शासन र लोकतन्त्रकै आधार
हो।
नेपाल प्रहरी देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने, नागरिकको ज्यानधनको सुरक्षा गर्ने तथा अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयन
गर्ने राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकाय हो। प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना, सामाजिक तनाव, निर्वाचनदेखि दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न संकटमा समेत
प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा खटिँदै आएको छ।
वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि
व्यवस्थित रूपमा विकास हुँदै वि.सं. २०१२ सालमा प्रहरी ऐन जारी भएयता नेपाल
प्रहरीले मुलुकका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनसँगै अनेकौँ सुरक्षा
चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ। सात दशक लामो यात्रामा प्रहरीले पुर्याएको योगदानको
लेखाजोखा गरेर साध्य छैन।
७० हजारभन्दा बढी जनशक्ति रहेको
प्रहरी संगठनमा जवानदेखि उच्च नेतृत्व तहसम्मको समन्वय, समूहगत कार्य, लगनशीलता र प्रतिबद्धताकै परिणामस्वरूप नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका
छन्। प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न युवाहरूको बढ्दो आकर्षणले पनि यस संस्थाप्रतिको
सामाजिक प्रतिष्ठा र विश्वासको एउटा पक्ष देखाउँछ।
प्रहरीको मूल आदर्श ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्
हो। यही आदर्शलाई आत्मसात गर्दै प्रहरी चौबीसै घण्टा नागरिकको सेवामा खटिएको
हुन्छ। त्यसैले प्रहरीका उपलब्धि र सकारात्मक कामलाई बेवास्ता गरेर केवल कमजोरीको
चर्चा गर्नु उचित हुँदैन। तर उपलब्धिको आडमा संगठनभित्र रहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज
गर्नु पनि सही होइन।
-चुनौतीको घेरामा प्रहरी
ठूलो जनशक्ति र व्यापक जिम्मेवारी
बोकेको नेपाल प्रहरी विभिन्न चुनौतीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा-बढुवामा हुने असन्तुलन, स्रोत साधनको अभाव, अनुसन्धानमा पर्ने बाह्य दबाब, जनशक्तिको असमान परिचालन, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा नागरिकसँगको सम्बन्धजस्ता विषय बेला-बेला बहसमा आउने गरेका छन्।
प्रहरी निरीक्षकदेखि उच्च नेतृत्व
तहसम्म नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा
व्यावसायिक दक्षता, कार्यसम्पादन, अनुभव र निष्ठाभन्दा राजनीतिक पहुँच प्रभावकारी बन्ने
अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले संगठनको मनोबल कमजोर पार्न सक्छ। योग्य र इमानदार
अधिकृत पछि पर्ने तथा पहुँच भएका व्यक्तिले अवसर पाउने अवस्था बनेमा प्रहरीभित्र
व्यावसायिकताको स्थान गुट र पहुँचले लिन सक्छ।
अनुसन्धानको सवाल अझ संवेदनशील छ।
प्रभावशाली व्यक्ति वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसँग जोडिएका अपराधको
अनुसन्धानमा बाह्य दबाब पर्ने, अनुसन्धान
अधिकृतको सरुवा हुने वा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भए त्यसको
असर प्रहरी संगठनमा मात्र सीमित रहँदैन; सिंगो न्याय प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वासमा समेत असर पर्छ।
प्रहरी कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन।
तर प्रहरीलाई कानुनअनुसार निष्पक्ष ढंगले काम गर्नबाट रोक्ने कुनै पनि राजनीतिक वा
बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
-बदलिँदो अपराध, बदलिनुपर्ने
प्रहरी प्रणाली
आज अपराधको स्वरूप पनि बदलिएको छ।
साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध तथा
अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करीजस्ता चुनौती दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन्।
यस्तो अवस्थामा पुरानै सोच, सीमित प्रविधि र अपर्याप्त स्रोतसाधनका भरमा आधुनिक अपराध
नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ। डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान, सूचना विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिमा
राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी सीमित प्रहरी जनशक्तिलाई
मापदण्डविपरीत व्यक्तिगत वा भीआईपी सुरक्षामा ठूलो संख्यामा परिचालन गर्ने
प्रवृत्तिको पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ। नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने जनशक्ति
पहुँचवालाको व्यक्तिगत सेवामा सीमित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको
सुरक्षामा पर्न सक्छ।प्रहरीको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ नागरिकको सुरक्षा पहिलो।
-नागरिकसँग दूरी होइन, साझेदारी
प्रहरीको प्रभावकारिता केवल अपराधी
पक्राउको संख्या वा मुद्दा अनुसन्धानको तथ्यांकबाट मात्र मापन हुँदैन। नागरिकले
प्रहरीलाई कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत, पहुँचविहीन तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले प्रहरी र न्याय प्रणालीमा सहज पहुँच पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। नागरिकले आफ्नो समस्या सहज रूपमा प्रहरीसम्म पुर्याउन सक्ने वातावरण बनेन भने प्रहरीको भौतिक उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा अनुभूति कमजोर हुन सक्छ।
यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीले नागरिक सहायता कक्ष, नागरिक सुनुवाइ, प्रहरी–नागरिक हातेमालो, ग्रामीण प्रहरी, सडक सुरक्षा चेक प्वाइन्ट, ‘मुस्कानसहितको सेवा, ‘प्रहरी हाम्रा साथी’, ‘शान्ति दूत’ लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ। यी कार्यक्रमको मूल उद्देश्य एउटै हो प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने र विश्वास बढाउने।
- - लोकदोहोरी देखि नाटकसम्म
प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधारका
लागि केवल औपचारिक बैठक र कार्यालयकेन्द्रित कार्यक्रम पर्याप्त नहुन सक्छन्।
नागरिकको दैनिक जीवन, संस्कृति र रुचिसँग
जोडिने कार्यक्रम अझ प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन्।
दाङको रेहार मेलादेखि नवलपरासीको
कावासोती र सुनवलमा सम्पन्न औद्योगिक मेलासम्म आयोजना गरिएका नागरिक प्रहरी लोकदोहोरी कार्यक्रम यसका
उदाहरण हुन्।
प्रहरी र नागरिक एउटै मञ्चमा उभिएर
सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बर्दीवाला प्रहरी र ‘सर्वसाधारण नागरिक बीचको
औपचारिक दूरी घट्छ। नागरिकले प्रहरीलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर पाउँछन् भने प्रहरी
कर्मचारीले आफूले सेवा गर्ने समुदायको भावना र समस्या बुझ्ने मौका पाउँछन्।
यस्ता कार्यक्रम मनोरञ्जनका माध्यम
मात्र होइनन्। प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार र नागरिकका अधिकारबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने सहज
माध्यम पनि बन्न सक्छन्।
कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवामा
आयोजित प्रहरी नागरिक नाटक कार्यक्रम पनि यही प्रयासको अर्को उदाहरण हो। नाटक, लोकदोहोरी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत प्रहरीको काम र
नागरिकको अपेक्षाबीच संवाद स्थापित गर्न सकिन्छ। यसले प्रहरीप्रति रहेका कतिपय
भ्रम हटाउनसमेत सहयोग पुर्याउँछ।
- - कार्यक्रमसँगै
व्यवहार पनि बदलिनुपर्छ
नागरिक प्रहरी सम्बन्ध सुधारका लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनचेतनामूलक अभियान र औपचारिक घोषणामात्र पर्याप्त
हुँदैनन्। प्रहरी कार्यालयमा पुगेको नागरिकले व्यवहारमै परिवर्तन अनुभूति गर्न
सक्नुपर्छ।
नागरिकले आफ्नो कुरा सहज रूपमा राख्न
पाउनुपर्छ। पीडितले न्यायका लागि अनावश्यक पहुँच खोज्न नपरोस्। गरिब र पहुँचविहीन
नागरिकले पनि शक्तिशाली व्यक्तिले पाउनेजत्तिकै कानुनी संरक्षण पाउनुपर्छ।
प्रहरीले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक
व्यवहार गर्नुपर्छ भने नागरिकले पनि प्रहरीको कानुनी जिम्मेवारी र सीमाको सम्मान
गर्नुपर्छ। यही आपसी समझदारी र सहकार्यले मात्र वास्तविक नागरिक–प्रहरी साझेदारी
निर्माण गर्न सक्छ।
-
राजनीतिक
हस्तक्षेपबाट मुक्त र जवाफदेही प्रहरी
प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु अत्यावश्यक छ।प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दल, नेता वा पहुँचवालाको निजी शक्ति होइन। प्रहरी संविधान, कानुन र नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्यको संस्था हो।
सरुवाबढुवामा पारदर्शिता, उच्च नेतृत्वको निश्चित कार्यकाल, अनुसन्धानमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता तथा निर्णय प्रक्रियामा
संस्थागत प्रणाली आवश्यक छ। प्रहरी नेतृत्वले पनि अनुचित राजनीतिक दबाबको सामना
गर्दै कानुन र व्यावसायिक मर्यादाको पक्षमा उभिन सक्ने क्षमता देखाउनुपर्छ।तर
प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनुको अर्थ उसलाई कानुनभन्दा माथि
राख्नु होइन। नागरिकमाथि दुर्व्यवहार, अनावश्यक बल प्रयोग, अधिकारको दुरुपयोग
वा हिरासतमा अमानवीय व्यवहार भए प्रहरी स्वयं पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। स्वतन्त्र
प्रहरी भनेको निरंकुश प्रहरी होइन; कानुनभित्र रहेर निर्भीक रूपमा काम गर्ने प्रहरी हो।
-
सुधारको बाटो
नेपाल प्रहरीलाई थप प्रभावकारी, व्यावसायिक र नागरिकमैत्री बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार
आवश्यक छ। समयअनुकूल नयाँ प्रहरी कानुनमार्फत संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र उच्च
नेतृत्वको निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरुवा, बढुवा, तालिम तथा
वैदेशिक अवसरलाई राजनीतिक पहुँचभन्दा कार्यसम्पादन, वरिष्ठता, क्षमता र अनुभवका आधारमा सञ्चालन
गरिनुपर्छ।
अपराध अनुसन्धानलाई बाह्य दबाबबाट
मुक्त गर्दै अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक कानुनी संरक्षण दिनुपर्छ। साइबर तथा
वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि, डिजिटल फरेन्सिक र दक्ष जनशक्तिमा लगानी बढाउनुपर्छ।
मापदण्डविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा
खटिएका प्रहरी जनशक्तिको पुनरावलोकन गरी नागरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति
बढाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी नागरिक प्रहरी साझेदारीका कार्यक्रमलाई
अस्थायी अभियानका रूपमा होइन, प्रहरीको
नियमित कार्यसंस्कृतिको अंग बनाइनुपर्छ।
- - नागरिक पनि बिनावर्दीको प्रहरी
प्रहरीले मात्र नागरिकलाई
सुधार्नुपर्ने होइन। नागरिकको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। अपराधबारे सूचना दिने, कानुनको पालना गर्ने, गलत गतिविधिको विरोध गर्ने, प्रहरीलाई
आवश्यक सहयोग गर्ने तथा सामाजिक शान्ति कायम गर्न योगदान दिने नागरिक स्वयं पनि
सुरक्षाका साझेदार हुन्।त्यसैले ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ भन्ने अवधारणा एकतर्फी हुन सक्दैन। प्रहरी नागरिकको साथी बन्नुपर्छ भने
नागरिक पनि कानुन कार्यान्वयनमा प्रहरीको सहयोगी बन्नुपर्छ।नागरिक र प्रहरीबीचको
सम्बन्ध मालिक र सेवकको होइन, कानुन र
संविधानले निर्देशित गरेको सहकार्यको सम्बन्ध हुनुपर्छ।
- - प्रहरीको वास्तविक
शक्ति हतियारमा होइन, विश्वासमा
नेपाल प्रहरीको वास्तविक शक्ति उसको
संख्या, पोसाक वा हातहतियारमा मात्र छैन। यसको
सबैभन्दा ठूलो शक्ति नागरिकको विश्वास हो। नागरिकले प्रहरीलाई संकटको साथी, अन्यायमा न्यायको माध्यम र असुरक्षामा राज्यको भरोसायोग्य
प्रतिनिधिका रूपमा हेर्न सके प्रहरी सफल भएको मानिन्छ।
प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ। प्रहरीभित्र पारदर्शिता, अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै महत्वपूर्ण
रूपमा प्रहरी र नागरिकबीच नियमित संवाद, सहकार्य र साझेदारीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी जति घट्छ, सूचना आदानप्रदान त्यति सहज हुन्छ। सूचना सहज भयो भने अपराध
नियन्त्रण प्रभावकारी हुन्छ। अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी भयो भने नागरिकको सुरक्षा
बढ्छ। नागरिक सुरक्षित भए कानुनी शासन र लोकतन्त्र थप बलियो हुन्छ। प्रहरीको
काँधमा रहेको हतियार राज्यको शक्ति हो, तर प्रहरीको वास्तविक शक्ति नागरिकको मनमा रहेको विश्वास हो।
त्यही विश्वास जोगाउन सके मात्र ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ एउटा आदर्श वाक्यमा सीमित रहने
छैन । हरेक नागरिकले व्यवहारमै अनुभूति गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता
बन्नेछ।
लेखक : दिपक राज जोशी सुरक्षा
सरोकारका सम्पादक हुन्।उनी लामो समयदेखि सुरक्षा बिटमा कलम चलाउँदै आएका छन्।
