काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी अब एउटा नदीको किनारमा सीमित प्राकृतिक विपत्ति रहेन। यसले ठूलो भूगोल, जनजीवन र राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारको पहिलो स्थिति प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। रसुवा र नुवाकोटलाई अति प्रभावित जिल्लाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने धादिङ, गोरखा र चितवन पनि प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन्।
यति ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित हुनु आफैंमा भयावह तथ्य हो। तर तथ्यांकभन्दा ठूलो विषय त्यसको पछाडि रहेका मानवीय पीडा हुन्। कतिपय परिवारका सदस्य बेपत्ता छन्, कतिपयले आफन्त गुमाएका छन्। सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार र अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिले प्रभावित क्षेत्रमा सामान्य जनजीवन फर्काउन थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। बाढीपछि विभिन्न जिल्लामा शव भेटिने क्रम जारी रहनुले विपत्तिको वास्तविक आकार अझै पूर्ण रूपमा बाहिर आइनसकेको संकेत गर्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोज, उद्धार र राहत हुनुपर्छ। प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने, बेपत्ताको खोजीलाई तीव्र बनाउने, घाइतेको उपचार गर्ने र विस्थापित परिवारलाई तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य तथा सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने काममा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन।
तर राहत वितरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन। भोटेकोशी बाढीले हाम्रो विपद् पूर्वतयारीको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हुने आकस्मिक बाढी, पहिरो र हिमतालजन्य जोखिमलाई सामान्य बाढीका रूपमा हेरेर पुग्दैन। जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, नदीको जलस्तर अनुगमन, स्थानीय तहको तयारी र उद्धार संयन्त्रलाई अझ वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस विपत्तिले पुनः देखाएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय हो—विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण। क्षतिग्रस्त सडक र पुल बनाउने नाममा पुरानै जोखिमपूर्ण संरचना पुनःनिर्माण गर्नु समाधान होइन। अबको पुनर्निर्माण सुरक्षित भूगोल, वातावरणीय जोखिम र भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ।
रसुवा र नुवाकोट अति प्रभावित भए पनि यो संकट ती दुई जिल्लाको मात्र होइन। नदीको बहावसँगै यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पुगेको छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा जिल्ला र पालिकाको सीमाभन्दा माथि उठेर नदी करिडोरलाई एउटै जोखिम क्षेत्रका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
भोटेकोशीले हामीलाई अर्को कठोर पाठ पनि दिएको छ—विपत्ति आउनुअघि गरिने तयारी नै सबैभन्दा ठूलो उद्धार हो।
अब सरकारले राहतको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। कहाँ कमजोरी भयो, पूर्वसूचना किन प्रभावकारी हुन सकेन, उद्धार संयन्त्र कहाँ कमजोर देखियो र आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिबाट नागरिकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
१६ लाख नागरिक प्रभावित भएको यो विपत्ति केवल प्राकृतिक घटना होइन; यो राज्यको तयारी, स्थानीय तहको क्षमता र हाम्रो विकास प्रणालीको पनि परीक्षा हो। पीडितलाई तत्काल राहतसँगै सुरक्षित भविष्यको भरोसा दिन सकिए मात्रै भोटेकोशीको त्रासदीबाट सही पाठ सिकेको मानिनेछ।
