काठमाडौँ । उच्च शिक्षाका केन्द्र विश्वविद्यालयहरू ज्ञान, अनुसन्धान, सिर्जनशीलता
र बौद्धिक स्वतन्त्रताका आधारस्तम्भ हुन्। तर नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालय लामो
समयदेखि दलीय राजनीतिका प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यही सन्दर्भमा
विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन दिइएको
निर्देशनले विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक वातावरणतर्फ फर्काउने प्रयासका रूपमा हेरिएको
छ।
विद्यार्थीलाई आफ्नो राजनीतिक विचार राख्ने र लोकतान्त्रिक
अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर विश्वविद्यालयका
भवन, कार्यालय वा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कुनै राजनीतिक दल वा
त्यसका भ्रातृ संगठनको स्थायी संरचनाका रूपमा प्रयोग गर्नु शैक्षिक संस्थाको मूल
उद्देश्यसँग मेल खाँदैन। विश्वविद्यालय कुनै राजनीतिक दलको विस्तार केन्द्र होइन, स्वतन्त्र
चिन्तन र ज्ञान उत्पादनको साझा थलो हो।
विगतका वर्षहरूमा विद्यार्थी संगठनबीचको प्रतिस्पर्धा धेरै
पटक शैक्षिक गतिविधिभन्दा शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित भएको देखिएको छ। संगठनका
कार्यालय, झन्डा, ब्यानर र स्थायी संरचनाले
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रतीक बनाएको मात्र होइन, नयाँ
विद्यार्थीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको, पठनपाठनमा अवरोध
पुर्याएको र कहिलेकाहीँ हिंसात्मक झडपसमेत निम्त्याएको अनुभव छ।
यद्यपि संरचना हटाउनु मात्र समस्याको अन्तिम समाधान होइन।
विश्वविद्यालय प्रशासनले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर दिने, स्वतन्त्र
रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने, वैधानिक
विद्यार्थी परिषद् वा स्ववियुजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थालाई सक्रिय बनाउने र संवाद
तथा बहसको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
राजनीतिक अधिकारको संरक्षण र शैक्षिक अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै मुख्य
चुनौती हो।
यो निर्णय कुनै एक दल वा संगठनविरुद्ध लक्षित नभई सबैका लागि समान रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। चयनात्मक कार्यान्वयनले विवाद बढाउन सक्छ भने निष्पक्ष कार्यान्वयनले विश्वविद्यालय प्रशासनप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँछ। साथै, विश्वविद्यालयभित्र कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा अन्य समूहगत अतिक्रमणलाई समान मापदण्डका आधारमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
नेपालका विश्वविद्यालयले अहिले गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिस्पर्धा र शैक्षिक सुधारका चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक
प्रभावभन्दा शैक्षिक उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनु समयको आवश्यकता हो।
विश्वविद्यालयलाई ज्ञानको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सबै पक्षले संयम, जिम्मेवारी
र सहकार्यको भावना अपनाउन आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने
निर्देशन त्यस दिशामा एउटा महत्वपूर्ण सुरुआत हुन सक्छ। यसको सफलता भने निष्पक्ष
कार्यान्वयन, कानुनी स्पष्टता र शैक्षिक वातावरण सुधारप्रतिको वास्तविक
प्रतिबद्धतामै निर्भर रहनेछ।
आवश्यक परे यसलाई अझ कडा, विश्लेषणात्मक वा
राष्ट्रिय दैनिकको मुख्य सम्पादकीय शैलीमा पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
