पाल्पा । तिनाउ गाउँपालिकाको १९औँ
गाउँसभा अधिवेशनले विनियोजन विधेयक, २०८३ र दलित सशक्तीकरण विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ।
तिनाउ गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभा
अधिवेशनअन्तर्गत चौथो बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि
तिनाउ गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०८३ र तिनाउ गाउँपालिकाको दलित सशक्तीकरण विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ।
स्थानीय सरकारको वार्षिक कार्यदिशा
निर्धारण गर्ने दृष्टिले यो निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। विधेयक पारित हुनु आफैंमा
उपलब्धि भए पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनबाट मात्र हुनेछ।
विनियोजन विधेयकले आगामी आर्थिक
वर्षका लागि गाउँपालिकाको विकास योजना, सेवा प्रवाह र बजेट खर्चको आधार तय गर्छ। तर बजेट कागजमा
सीमित नभई समयमै योजना छनोट, पारदर्शी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय निर्माण र प्रभावकारी अनुगमनमा केन्द्रित हुन
आवश्यक छ। विगतमा कतिपय स्थानीय तहमा बजेट खर्च वर्षको अन्त्यतिर मात्र हुने, प्राथमिकताविहीन
योजना छनोट हुने र अपेक्षित प्रतिफल नदेखिने समस्या दोहोरिएको अनुभव छ। तिनाउ
गाउँपालिकाले त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउनुपर्छ।
दलित सशक्तीकरण विधेयकको पारित हुनु
सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका दृष्टिले सकारात्मक कदम हो। दलित समुदायको शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा तथा
निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो कानुन प्रभावकारी
बन्नुपर्छ। कानुन बनाउनेभन्दा त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्ययोजना र
नियमित मूल्याङ्कन अझ बढी आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास
कानुन पारित गर्ने क्षमताले होइन, त्यसबाट जनजीवनमा आउने परिवर्तनले मापन हुन्छ। त्यसैले
तिनाउ गाउँपालिकाले पारित विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र
समावेशी विकासको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यही नै गाउँसभाको सफलताको वास्तविक
मापदण्ड हुनेछ।
पारित विनियोजन विधेयकले आगामी आर्थिक
वर्षका लागि गाउँपालिकाको आय–व्यय तथा बजेट कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार गरेको
छ। यस्तै, दलित सशक्तीकरण
विधेयकले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरणलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने
अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँसभाबाट पारित दुवै विधेयक
कार्यान्वयनमा आएपछि गाउँपालिकाको विकास योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुका
साथै समावेशी विकास र सामाजिक न्यायलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
