स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताबाट संकलित राजस्वको संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग र विकास निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो। तर, यही जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्नुले स्थानीय शासन प्रणालीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन
नगरप्रमुख देवनाथ साह तेलीसहित छ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रकरण यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ।
आयोगले पूर्वमेयर तेली, उपमेयर
रेशमकुमारी थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी, निमित्त
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो, राजस्व शाखा
प्रमुख दिनेश कुमार सहनी र ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको
हो। उनीहरूमाथि ठेक्कासम्बन्धी विवाद मिलाउने क्रममा व्यक्तिलाई रकम दिई हिनामिना
गरेको, सम्झौता नगरी अग्रिम राजस्व असुल गरेको तथा संकलित राजस्वको
बाँकी रकम हिनामिना गरेको लगायतका आरोप छन्। यद्यपि, मुद्दा दायर हुनु
दोषी ठहर हुनु होइन। आरोपको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुने भएकाले न्यायिक
प्रक्रियाको सम्मान गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गोलबजार नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार तथा गुद्री हाटबजार सञ्चालनबापत राजस्व संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि ठेकेदार यादवलाई अमानतमा जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, नगर कार्यपालिकाको निर्णय र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत राजस्वमा छुट दिइएको तथा राजस्व संकलनमा अनियमितता भएको आयोगको ठहर छ।
यस घटनाले स्थानीय तहमा राजस्व संकलन, ठेक्का
व्यवस्थापन र सार्वजनिक रकमको हिसाबकिताब कति व्यवस्थित तथा पारदर्शी छ भन्ने
प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व कुनै व्यक्ति वा
पदाधिकारीको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, जसबाट
सडक, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत
सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। राजस्व संकलनमा कानुनी प्रक्रिया पालना
नगर्ने, अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर छुट दिने वा संकलित रकमको
हिसाब स्पष्ट नराख्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको आम्दानीमा क्षति पुर्याउन
सक्छ। त्यसको असर अन्ततः विकास निर्माण र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा पर्न
सक्छ।
यस प्रकरणको महत्वपूर्ण पक्ष जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र ठेकेदारबीचको जिम्मेवारी तथा आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नीतिगत निर्णय गर्ने, कर्मचारीले कानुनअनुसार कार्यान्वयन तथा लेखा व्यवस्थापन गर्ने र ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम दायित्व पूरा गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
यीमध्ये कुनै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा
नगरेमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्छ। त्यसैले ठेक्का प्रक्रिया, राजस्व
निर्धारण, छुटसम्बन्धी निर्णय, रकम दाखिला र लेखापरीक्षणसम्मका
सबै चरण स्पष्ट अभिलेखमा आधारित हुनुपर्छ।
राजस्व व्यवस्थापनमा अनियमितता रोक्न स्थानीय तहको आन्तरिक
नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनु आवश्यक छ। ठेक्का सम्झौता र राजस्वको विवरण
सार्वजनिक गर्ने, संकलित रकम समयमै बैंकमा दाखिला भए–नभएको
परीक्षण गर्ने, नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने र सार्वजनिक
सुनुवाइमार्फत नागरिकलाई हिसाबकिताबबारे जानकारी दिने व्यवस्था प्रभावकारी
हुनुपर्छ। महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कमजोरी समयमै सुधार्नु पनि
उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम भएपछि मात्रै नागरिकले
आफ्नो स्थानीय सरकारप्रति विश्वास गर्न सक्छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतको मात्र होइन। स्थानीय सरकार स्वयंले अनियमितता हुन नदिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। नगरसभादेखि कार्यपालिका, प्रशासन, लेखा शाखा र राजस्व शाखासम्म जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। निर्णय गर्ने अधिकारी, रकम संकलन गर्ने कर्मचारी र खर्च वा भुक्तानी स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबीच प्रभावकारी नियन्त्रण तथा निगरानीको व्यवस्था भएमा आर्थिक जोखिम घटाउन सकिन्छ। नागरिकले पनि सूचना माग्ने, सार्वजनिक खर्चबारे प्रश्न गर्ने र कानुनसम्मत रूपमा निगरानी गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा पद, राजनीतिक
पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन। सार्वजनिक पदमा रहेका वा
रहिसकेका व्यक्ति, कर्मचारी र निजी क्षेत्रका संलग्न
पक्षमाथि पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर, आरोपकै आधारमा
कसैलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा
आधारित अभियोजन र स्वतन्त्र न्यायिक निरूपण नै कानुनी शासनका आधार हुन्।
गोलबजार प्रकरणलाई एउटा नगरपालिकामा दायर भएको मुद्दाका
रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। यसले स्थानीय तहमा सार्वजनिक राजस्वको संरक्षण, ठेक्का
व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनको महत्व उजागर गरेको छ। जनताको कर र राजस्वको सदुपयोग
गर्नु स्थानीय सरकारको अनिवार्य दायित्व हो। त्यसैले यस मुद्दाको निष्पक्ष न्यायिक
निरूपणसँगै राजस्व व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्छ।
