स्थानीय सरोकार । स्थानीय
तहलाई संविधानले अधिकार दिएको छ, तर अधिकारसँगै
वित्तीय अनुशासन र कानुनी दायित्व पनि जोडिएको छ। जनताको नजिकको सरकार भन्दैमा
कानुन र वित्तीय प्रणालीलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट कुनै पनि स्थानीय तहलाई
छैन। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले
स्थानीय तहमा देखिएको यही गम्भीर प्रवृत्तितर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई नगर
विकास कोषबाट रु. ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन्। अझ
गम्भीर कुरा त, तीमध्ये सातवटा
स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमै ऋणको व्यवस्था नगरी ऋण परिचालन गरेको देखिएको छ।
अन्तर सरकारी
वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश
तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने स्पष्ट
व्यवस्था गरेको छ। तर आयोगको प्रतिवेदनले कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि
अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ। यसले स्थानीय
तहमा कानुनको पालना कति कमजोर छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
ऋण आफैंमा खराब
कुरा होइन। विकास निर्माण, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन आम्दानी
हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा सही ढंगले परिचालन गरिएको ऋण विकासको महत्वपूर्ण साधन
बन्न सक्छ। तर बजेटमा समावेश नगरी, आवश्यक स्वीकृति नलिई र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी लिइएको
ऋण भने वित्तीय अनुशासनमाथिको चुनौती हो।
अझ आयोगले सिफारिस
गरेको ऋण सीमाभन्दा बढी ऋण मोरङका दुई स्थानीय तहले परिचालन गरेको तथ्यले समस्या
केवल स्वीकृति नलिनेमा सीमित नभएको देखाउँछ। ऋणको सीमा, प्रयोजन र प्रतिफलसमेत गम्भीर रूपमा
परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
स्थानीय तहले ऋण
लिँदा त्यसको भार अन्ततः स्थानीय सरकारकै आम्दानी र भविष्यका बजेटमाथि पर्छ।
त्यसैले ऋण लिने निर्णयमा पारदर्शिता, आवश्यकता, क्षमता र
प्रतिफलको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। आयोगले पनि राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति र योजनामा
आधारित आयोजना छनोट गरी लागत–लाभ विश्लेषण गर्न तथा आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद
वर्तमान मूल्यको विश्लेषण गर्न सुझाएको छ। तर व्यवहारमा यस्ता मापदण्ड कति पालना
भएका छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
त्यसमाथि, नगर विकास कोषबाट ऋण लिने विभिन्न
संस्थाका लागि स्थानीय तहले जमानत बसेको विषय पनि कम गम्भीर छैन। स्थानीय सरकारसँग
सम्बन्धित प्रचलित कानुनमै व्यवस्था नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले कुन आधारमा
त्यस्तो जमानत बस्यो? त्यसबाट भविष्यमा
स्थानीय सरकारमाथि पर्ने वित्तीय दायित्व कसले बेहोर्ने? यस्ता प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित स्थानीय
तहले मात्र होइन, नियमनकारी निकायले
पनि खोज्नुपर्छ।
विगतमा पनि
स्थानीय तहले स्वीकृतिबिना आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेत १६ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण
परिचालन गरेको आयोगले जनाएको छ। अर्थात् समस्या नयाँ होइन, निरन्तर दोहोरिइरहेको छ। आयोगले हरेक
वर्ष सुझाव दिने तर स्थानीय तहले त्यसको पालना नगर्ने अवस्था कायम रहनु आफैंमा
नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न हो।
अब सुझाव मात्र
पर्याप्त हुँदैन। कानुन उल्लङ्घन गर्ने स्थानीय तहको पहिचान गरी जिम्मेवारी
निर्धारण गर्ने, ऋण परिचालनको
उद्देश्य र उपयोगको परीक्षण गर्ने तथा अनियमितता देखिएमा आवश्यक कारबाही गर्ने
प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहलाई
वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक छ, तर स्वायत्तता
भनेको स्वेच्छाचारिता होइन। जनताको पैसा र सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने अधिकारसँग
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र
कानुनी पालना अनिवार्य हुन्छ।
त्यसैले स्थानीय तहको ऋणलाई विकासको साधन बनाउने हो भने पहिले कानुनको पालना, त्यसपछि मात्र ऋण परिचालन हुनुपर्छ। स्वीकृतिबिनाको ऋण र बजेटबाहिरको वित्तीय निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा होइन । सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनमाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ। अन्यथा आजको विकास ऋण भोलिको स्थानीय सरकारका लागि वित्तीय बोझ बन्न सक्छ।
